पुन्हा विश्वभ्रमण

0
108

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनी, स्पेन, रशिया आणि फ्रान्स या चार देशांच्या दौर्‍यावर रवाना झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या त्रिवर्षपूर्तीवेळी केल्या गेलेल्या विश्लेषणांतून मोदी सरकार रोजगारनिर्मितीत मागे पडल्याचा निष्कर्ष निघाला असल्याने देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या दिशेने या दौर्‍यात व्यापक प्रयत्न होतील अशी अपेक्षा आहे. खुद्द जर्मनी हा भारताचा युरोपीय महासंघातील सर्वांत मोठा व्यापारी मित्र आहे आणि जवळजवळ सोळाशे जर्मन कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत. त्यामुळे जर्मनीशी असलेली ही जवळीक अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न या दौर्‍यात होईल. जर्मनीच्या चॅन्सलर आंजेला मार्केल यांनी अमेरिकेच्या बदलत्या नीतीपासून युरोपीय महासंघाला नुकतेच सावध केलेले आहे. यापुढे अमेरिकेवर विसंबून राहता येणार नाही असेच जणू त्यांनी सूचित केलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी – मार्केल यांची भेट होणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. भारत युरोपीय महासंघाशी मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासंदर्भात सातत्याने वाटाघाटी सुरू आहेत. चर्चेच्या सोळा फेर्‍या आजवर पार पडल्या आहेत. त्यामुळे या करारासंदर्भात जर्मनीचा पाठिंबा भारतासाठी महत्त्वाचा राहणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अणुपुरवठादार देशांच्या गटात आपला समावेश व्हावा यासाठी भारताचा सतत प्रयत्न राहिला आहे. खरे तर भारताने ७४ साली पहिली अणुचाचणी केली, तेव्हा इतर देशांना अण्वस्त्रधारी बनण्यापासून रोखण्यासाठी सदर गट अस्तित्वात आला होता. सध्या ४८ देश त्याचे सदस्य आहेत, परंतु भारताचा प्रवेश चीनने खोडा घालून रोखला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एकेका देशाचे पाठबळ भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी गोव्यात ब्रिक्स परिषदेवेळी ब्राझीलचा पाठिंबा भारताला मिळाला. नंतर पोलंड, सायप्रससारख्या छोट्या देशांनीही भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे. जर्मनी आणि फ्रान्स हे दोन्ही देश भारताच्या समावेशास अनुकूल आहेत. त्यामुळे त्यासंदर्भात या दौर्‍यात दोन्ही देशांकडून तसे ठोस आश्वासन मिळवण्याचा पंतप्रधानांचा प्रयत्न राहील, कारण फ्रान्सचा भारताला पाठिंबा असला, तरी तेथे नुकतेच सत्तापरिवर्तन झाले आहे. स्पेनशी साधनसुविधा, अपारंपरिक ऊर्जा, पर्यटन आदींसंदर्भात करारमदार होऊ शकतात. फ्रान्सशी भारताचे संरक्षणविषयक आणि अणुप्रकल्पांसंदर्भातील महत्त्वाचे करार झाले आहेत. त्यामुळे नूतन राष्ट्रप्रमुख इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. शिवाय फ्रान्स हा भारताचा मोठा गुंतवणूकदार मित्र आहे. मोदींच्या दौर्‍याचा शेवटचा टप्पा असेल रशिया. निमित्त आहे भारत – रशिया वार्षिक परिषदेचे. यापूर्वीची परिषद गोव्यात ‘ब्रिक्स’च्या पार्श्वभूमीवर झाली होती. शिवाय भारत आणि रशिया मैत्रिपर्वाचे हे सत्तरावे वर्ष आहे. शिवाय भारताची अमेरिकेशी वाढलेली जवळीक रशियाला पाकिस्तानकडे घेऊन जाताना दिसत आहे. त्यामुळे एकेकाळचा भारताचा हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा मित्रदेश आपल्यापासून दुरावू नये यासाठी कंबर कसावी लागणार आहे. संरक्षण आणि दहशतवादविरोधी लढ्यात भारताला रशियाचे सहकार्य आहे आणि काही अणुप्रकल्पही रशियाच्या मदतीने साकारत आहेत. त्यामुळे हे संबंध कायम राहावेत यासाठी त्यावर मोहोर उठवण्याचे कर्तव्य या दौर्‍यात मोदींना पार पाडावे लागेल. विदेश नीती हे मोदींच्या कारकिर्दीचे एक बलस्थान मानले जाते. जगामध्ये एकाकी पडत चाललेल्या भारताला जागतिक क्षितिजावर सर्वतोमुखी करण्याचे काम त्यांनी सत्तेवर येताच पहिल्याच वर्षी केले. त्याच मोहिमेला पुन्हा एकवार गती देण्याचा प्रयत्न या चार देशांच्या दौर्‍यातून होईल अशी अपेक्षा आहे.