पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसर्‍यांदा आपल्या मंत्रिमंडळाची फेररचना हाती घेतली आहे. येत्या अठरा – वीस महिन्यांत येणार असलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आपल्या मंत्र्यांचे पत्ते पिसण्याचे हे पाऊल पंतप्रधानांनी उचललेले दिसते. यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलामध्येही पुढे होणार्‍या निवडणुका लक्षात घेऊनच मंत्रिपदे देण्यात आली होती. मात्र, यावेळी निवडणुकांबरोबरच मंत्र्यांची प्रत्यक्षातील कामगिरीही विचारात घेतली गेलेली दिसते. या मंत्र्यांचा आपल्या खात्यावरील प्रभाव, कार्यक्षमता, पक्षाने नेमून दिलेल्या मोहिमा या मंत्रिवर्गाकडून कशा प्रकारे राबवल्या गेल्या, संकल्प यात्रा, तिरंगा यात्रा यासारखे उपक्रम, दीनदयाळ उपाध्याय जन्मशताब्दी कार्यक्रम आणि विविध सरकारी योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात मंत्र्यांनी कितपत यश मिळवले आदींचा विचार करून मंत्र्यांना गुण देण्याची पद्धत मोदींनी सुरू केलेली आहे. मंत्रिपद म्हणजे मोफत मिळालेली लॉटरी नव्हे, तर ती जनतेला काम करून दाखवण्याची मिळालेली एक संधी आहे हा संदेश त्यातून या सरकारने आपल्या मंत्र्यांना दिलेला दिसतो. मंत्र्यांचे वय ७५ हून अधिक असू नये हा जो दंडक घालून दिला गेलेला आहे, तोही सर्वस्वी योग्य आहे. वयानुरुप येणार्‍या व्याधींनी जखडले की, कार्यक्षमतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगण्याची चटक लागलेल्यांना जरी ही वयाची अट जाचक वाटली असली, तरी त्यामुळे काही करून दाखवण्याची उमेद असलेले नवे, तरूण चेहरे मंत्रिपदावर येऊ शकतात ही मोठी उपलब्धी आहे. मागील मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर मोदींच्या मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय ५९ आहे. यावेळी पंच्याहत्तरीची वयोमर्यादा ओलांडलेल्या कलराज मिश्रंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला मंत्रिपदावरून पायउतार करण्यात आले आहे. त्यांना अर्थातच एखाद्या राज्याच्या राज्यपालपदी नेमले जाईल. जवळजवळ सात राज्यपालपदे सध्या रिक्त आहेत. उमा भारती, राजीव प्रताप रूडी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचे राजीनामे घेतले गेले आहेत. रुडींना मुळात मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ रचनेत स्थान देण्यात आलेले नव्हते. आता त्यांना मंत्रिपदावरून काढून पुन्हा पक्षाची जबाबदारी सोपवली गेल्याने ते दुखावलेले दिसतात. राजीनामा आपण दिलेला नाही, तर तो पक्षाने घेतला आहे हे त्यांनी काल आवर्जून सांगितले. उमा भारती यांची प्रतिक्रिया तर त्यांच्यातील नाराजीच दर्शवून गेली. ‘‘मी प्रश्न ऐकलेला नाही. ऐकणार नाही आणि उत्तर देणार नाही’’ असे त्या संबंधित प्रश्नावर पत्रकारांवर उखडल्या, यातच सारे काही आले. परंतु मंत्र्यांच्या मर्जी – नाराजीला मोदींच्या सरकारमध्ये काही वाव नाही. गेल्या वेळी मनसोक्त खातेपालट करून झाल्यावर मोदी विदेश दौर्‍यावर निघून गेले होते. यावेळीही ते ‘ब्रिक्स’ परिषदेसाठी लगोलग चीनच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत. हे सगळे निवडून येऊन मंत्री बनले आहेत ते बव्हंशी मोदींच्या लाटेवर. त्यामुळे कोणाच्या नाराजीची तमा बाळगण्याचे कारण पंतप्रधानांना नाही. स्मृती इराणींना ज्या प्रकारे अलगद मनुष्यबळ विकास खात्यातून हटवून वस्त्रोद्योगासारखे दुय्यम खाते दिले गेले, तशा प्रकारची पदावनती यावेळी काहींच्या वाट्याला येईल असे दिसते. सर्वांचे लक्ष आहे ते अर्थ आणि संरक्षण खात्यांवर. अरूण जेटलींकडे सध्या या दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण खात्यांचा ताबा असला, तरी ही एका व्यक्तीने पाहायची खाती नव्हे. त्यामुळे यासंदर्भात मोदी काय फेरबदल करतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुरेश प्रभू सततच्या रेल अपघातांमुळे व्यथित होऊन राजीनामा द्यायला निघाले असले तरी त्यांच्यासारख्या कार्यक्षम मंत्र्याला मोदी निरोप देणार का हाही प्रश्न आहे. त्यांना पर्यावरण खाते दिले जाणार असल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेशलेल्या नीतीशकुमारांच्या जेडीयूला आणि दक्षिणेत एकत्र आलेल्या अभाअद्रमुकला मंत्रिपदे दिली जाणार का याविषयीही कुतूहल आहे. नव्याने खातेपालट करीत असताना केवळ येणार्‍या निवडणुकांकडे पाहून त्यानुरूप माणसे निवडली जाणार की, त्या खात्यांना न्याय देणार्‍या माणसांचीच निवड होणार हे परवा होणार असलेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलातून दिसणार आहे. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यामुळे तेथील नेत्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते. विनय सहस्त्रबुद्धेंसारख्या संघाच्या ‘थिंक टँक’चे नाव गेल्या वेळीही चर्चेत होते. यावेळीही आहे. शेवटी फेरबदलाचे सर्वाधिकार मोदींच्या हाती एकवटले असल्याने नुसत्या अटकळींना काही अर्थ नाही. परंतु होणार्‍या फेरबदलांतून सरकारची कार्यक्षमता वाढावी अशीच जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ ची घोषणा अलीकडे ऐकू येत नसली, तरी लोक ती विसरलेले नाहीत!
