गोव्यातील ८८ खाण लिजांचे सरकारने दुसर्‍यांदा केलेले नूतनीकरण रद्दबातल करून सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०१८ पर्यंत त्या खाणींवरील सर्व व्यवहार थांबविण्याचा आदेश दिलेला असूनही त्या आदेशात उत्खनन केलेल्या व शुल्क भरलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीसंबंधी उल्लेख नसल्याचे सांगत सरकारने खाण कंपन्यांना त्याची निर्यात करण्यास जी परवानगी दिली होती, ती काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा फाऊंडेशनच्या जनहित याचिकेवरील अंतिम निवाड्यात रद्दबातल केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचे हे पाऊल तर सपशेल चुकीचे ठरवले आहेच, शिवाय सरकार खाण मालकांची तळी उचलून धरत असल्याबद्दल जबरदस्त ताशेरेही आपल्या निवाड्यात ओढले आहेत. कालचा ११५ पानी निवाडा पाहिल्यास न्यायालयाने सरकारला ठायीठायी जबर फटकार लगावलेली दिसते. ‘सरकार आणि खाणपट्टेधारक यांच्यातील सीमारेषाच धूसर बनल्याची’ अत्यंत परखड टिप्पणी खंडपीठाने कालच्या निवाड्यात केलेली आहे. ज्या तत्परतेने आपण खाण कंपन्यांचे हित साधण्यासाठी पुढे सरसावता ती तत्परता खाणग्रस्त भागातील जनतेच्या प्रश्नांवर मात्र दाखवत नाही असेही सरकारला न्यायालयाने सुनावले आहे. सोनशी प्रकरणाचा याला संदर्भ आहे. सोनशीच्या नागरिकांना भेडसावत असलेल्या धूळ प्रदूषण व पाणीटंचाईच्या प्रश्नी खंडपीठाने खाणग्रस्त भागातील पाणीसाठ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेश अन्य एका याचिकेवर नुकतेच दिलेले आहेत. ‘‘खाणग्रस्त गावांना खाणकामामुळे मोठ्या धूळ प्रदूषणाचा फटका बसला आहे. नैसर्गिक झरे प्रदूषित झाले आहेत, कोरडे पडले आहेत आणि अनेकांना प्यायला पाणी नाही. त्यासंदर्भातील याचिकेवर सरकारकडून थंडा प्रतिसाद मिळाला. ही समस्या गंभीर नसल्याची भूमिका सरकारने आधी मांडली. नंतर आम्ही या गावांना सरकारने पिण्याचे पाणी पुरवावे म्हणून आदेश दिले, परंतु गेल्या दोन वर्षांत जिल्हा खनिज निधीसाठी गोळा केलेल्या १८० कोटींपैकी छदामही या खाणग्रस्तांसाठी खर्च केला गेला नसल्याचे आम्हाला आढळले. आमच्या आदेशानंतर फाऊंडेशन स्थापन झाले, परंतु त्याची बैठक केवळ गेल्या महिन्यात झाली. निष्पाप खाणग्रस्त नागरिकांच्या व्यथा कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत यासाठी आम्हाला प्रत्येक सुनावणीवेळी सरकारला भाग पाडावे लागले.’’ असे परखडपणे सांगताना ‘‘आमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला यातना होत आहेत म्हणून हे लिहावे लागतेय’’ अशा तीव्र शब्दांमध्ये खंडपीठाने आपली भावना व्यक्त केली आहे. सरकार खाणमालकांचीच तळी उचलून धरत असल्याबद्दलची ही नाराजी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलनी अर्थ लावताना तो निवाडा केवळ खाणकामासंबंधी आहे, खनिजमालाच्या वाहतुकीसंबंधी त्यात काही म्हटलेले नाही असा सोईस्कर अर्थ लावला आणि राज्य सरकारने २१ मार्चच्या बैठकीत त्याचाच आधार घेत खाणमालकांना त्यांच्या खाणपट्‌ट्यांतून उत्खनन केलेल्या खनिजाची वाहतूक करू दिली. कालच्या निवाड्यामुळे हा सर्व प्रकार बेकायदेशीर ठरतो हे पुन्हा एकवार स्पष्ट झाले आहे. उत्खनन झालेल्या सर्व खनिजावर सरकारची मालकी आहे, ती जनतेची संपत्ती आहे हेही न्यायालयाने कालच्या निवाड्यात बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली १५ मार्चची मुदत खाण कंपन्यांना केवळ आपले व्यवसाय तोपर्यंत गुंडाळण्यासाठी दिलेली होती, त्यांनी सरकारदरबारी भरलेली रॉयल्टी राज्याने जे गमावले त्या तुलनेत क्षुल्लक आहे असे नमूद करताना सरकारने खनिजाची विक्री करून तो निधी खाणग्रस्तांसाठी, कामगारांसाठी वापरावा असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. आपण नैसर्गिक संसाधनांचे जनतेसाठीचे वि श्‍वस्त आहोत हे भान सरकारने ठेवले पाहिजे असेही खंडपीठाने स्पष्टपणे बजावले आहे आणि चार आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्यासही फर्मावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर तोडगा म्हणून तीन पर्याय सरकारने विचारात घेतले होते. फेरविचार याचिकेचा पहिला पर्याय, अध्यादेशाचा दुसरा पर्याय आणि एमएमडीआर कायद्याचा सोईस्कर अर्थ लावण्याचा तिसरा पर्याय, परंतु न्यायालयाची या विषयातील कणखर भूमिका पाहता हे तिन्ही पर्याय टिकणारे नाहीत हेच आतापावेतो स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे या पेचप्रसंगातून सरकार कसा मार्ग काढणार? अशा एकेका पर्यायाच्या चाचपणीतून वेळकाढूपणा जरी होत असला तरी त्यातून हाती मात्र काहीही लागत नाही. उच्च न्यायालयाचा कालचा निवाडा अत्यंत स्पष्ट आहे, खणखणीत शब्दांत तो आलेला आहे आणि राज्य सरकार खाणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा जो सोईस्कर अर्थ लावू पाहात होते, त्या सर्व शक्यता त्याने उद्ध्वस्त करून टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे आता खाणप्रश्नी राज्य सरकारपुढील पर्याय मर्यादित झाले आहेत. आता केंद्र सरकारनेच या विषयात गोव्याच्या मदतीला धावून आल्याशिवाय खाण अवलंबितांना दुसरा तरणोपाय नाही.
