देशात ऐतिहासिक परिवर्तन घडून केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून मागील सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढणार्‍या आणि डॉ. मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी आदी कॉंग्रेसी नेत्यांच्या प्रतिमेला कलंकित रूपात पुढे आणणार्‍या पुस्तकांची जणू मालिकाच सुरू झाली आहे. संजय बारू, के. नटवरसिंग यांच्या पाठोपाठ नवे पुस्तक येत्या पंधरा सप्टेंबरला प्रकाशित होणार आहे ते माजी महालेखापाल विनोद राय यांचे. कोळसा घोटाळा आणि टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा या दोन्ही प्रकरणांत गुंतलेल्या काही नेत्यांची नावे वगळावीत असा आग्रह धरण्यासाठी कॉंग्रेसची काही मंडळी आपल्या घरी आली होती असा अत्यंत खळबळजनक व गंभीर आरोप राय यांनी आपल्या ‘नॉट जस्ट ऍन अकौन्टंट’ या आगामी पुस्तकात केला आहे. महालेखापालांसारख्या एका घटनादत्त अधिकारिणीचे नेतृत्व राय यांनी केले आणि आपल्या कार्यकाळात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला पेचात आणणार्‍या अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाफाशही त्यांनी निधडेपणाने केला. कोळसा घोटाळा, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा अशा प्रकरणांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार काळवंडून गेलेले असताना या घोटाळ्यांची व्याप्ती किती मोठी आहे हे महालेखापालांच्या अहवालांतूनच देशापुढे आले. टूजी घोटाळा एक लाख ७६ हजार कोटींचा आणि कोळसा घोटाळा त्याहून मोठा म्हणजे एक लाख ८६ हजार कोटींचा असल्याचे महालेखापालांच्या अहवालातून जगजाहीर झाले होते. मात्र, उच्चपदस्थांशी संबंधित असलेल्या या घोटाळ्यांच्या तपासकामाचे आपले कर्तव्य पार पाडत असताना काही नेत्यांची नावे अहवालातून गाळण्यासाठी आपल्यावर कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी दबाव आणला होता, इतकेच नव्हे तर आपल्या काही जुन्या आयएएस सहकार्‍यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले होते, असा गौप्यस्फोट आपल्या या पुस्तकाच्या निमित्ताने राय यांनी केला आहे. राय यांनी केवळ दबावाचा उल्लेख करून ते थांबलेले नाहीत, मनमोहनसिंग यांच्यावर निष्क्रियतेचा आरोपही त्यांनी केला आहे. कोळसा घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा हे डोळ्यांदेखत घडत असताना त्यांनी त्याकडे पूर्ण कानाडोळा केला असा ठपका राय यांनी ठेवलेला आहे. कोळसा वाटपाचा निर्णयाधिकार मनमोहनसिंग यांना राबवता आला असता, परंतु तत्कालीन कोळसामंत्री शिबू सोरेन आणि राज्यमंत्री दासरी नारायण राव यांनीच कोळसा साठ्यांचे मनमानी वाटप केले याकडेही राय यांनी लक्ष वेधलेले आहे. ‘‘सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी’’ मनमोहन यांनी सगळ्या घोटाळ्यांकडे दुर्लक्ष केले असे राय यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी मनमोहन यांचे माध्यम सल्लागार राहिलेले संजय बारू यांनी आपल्या पुस्तकातून मनमोहनसिंग हे कसे नामधारी पंतप्रधान होते आणि सोनिया गांधी हेच कसे खरे सत्ताकेंद्र होते, त्यावर प्रकाश टाकला होता. नटवरसिंग यांनी आपल्या पुस्तकात सोनिया याच ‘प्रायमा डॉना’ होत्या असे सांगत त्याला दुजोराच दिला. आता विनोद राय यांच्या पुस्तकातून पुन्हा एकदा मनमोहनसिंग यांची हतबलता दर्शवणारी नकारात्मक प्रतिमा उभी राहणार आहे. अर्थात, बारू किंवा नटवरसिंग यांना विचारला गेला तसा आपण हे सत्य सांगण्यासाठी इतके दिवस का थांबलात, हा प्रश्न आता राय यांनाही विचारला जाईलच. आपल्यावर राजकीय दबाव होता हे सांगण्यासाठी राय यांना चार वर्षे का थांबावे लागले? केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आले नसते आणि पुन्हा कॉंग्रेसप्रणित सरकार सत्तारूढ झाले असते, तर राय यांनी आपल्या पुस्तकातून हे आरोप केले असते का? महालेखापालांसारख्या घटनादत्त पदावर असतानाच आपल्यावर आलेल्या दबावाचा पर्दाफाश त्यांनी केला असता, तर त्यांची प्रतिमा जनमानसात अधिक अधिक उजळली असती. संपुआ सरकारचे घोटाळे चव्हाट्यावर आणण्यात महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या माध्यमांपासून ‘कॅग हा मुनीम नव्हे’ असे ठणकावणार्‍या न्यायालयांपर्यंत सगळे त्यांच्या पाठीशी राहिले असते. पण पदावर असताना ताठ कण्याने बोलायला बिचकायचे आणि सोईस्कर वेळ येताच आरोपांच्या फैरी झाडायच्या हे जे धोरण अलीकडे सर्रास अवलंबिले जाताना दिसते आहे, त्यातून या आरोपांचे गांभीर्य कमी झाले आहे. राय यांचा हा आरोप सनसनाटी माजवण्यासाठी व आपले पुस्तक खपवण्यासाठी आहे अशी ओरड करण्याची संधी राय यांनीच आज कॉंग्रेसजनांना दिली आहे. सत्य सांगण्यास विलंब करणे ही सुद्धा देशाशी प्रतारणाच नाही का?
