राज्यातील खाण पट्टे पुन्हा मूळ मालकांनाच चालवू देण्याच्या राज्य सरकारच्या नव्या धोरणावरून सध्या वादळ उठले आहे. पर्यावरणवादी त्याविरुद्ध पुन्हा न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत आणि सरकारचे हे धोरण म्हणजे चोराच्या हाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या पुन्हा सोपविण्याचाच प्रकार आहे अशी टीका त्यांनी चालवली आहे. याउलट राज्य सरकारने हा जो निर्णय घेतला, तो खाणपट्टेधारकांसाठी नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व अवलंबून आणि खाण अवलंबितांचे हित लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या कक्षेत राहूनच घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. राज्यातील खाणपट्‌ट्यांची तीन गटांमध्ये वर्गवारी करून हा पेच सोडवण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला दिसतो. ज्या खाणपट्टेधारकांकडून कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झाले नव्हते त्यांचा एक गट, ज्यांच्याकडून मिनरल कन्सेशन नियमावलीचा नियम ३७ व ३८ वा इतर नियमाचे उल्लंघन झालेल्या खाणपट्‌ट्यांचा दुसरा गट आणि शाह आयोगाने दोषी धरलेल्या वा कायदा धाब्यावर बसवलेल्या खाणपट्‌ट्यांचा तिसरा गट अशी तीन प्रकारे वर्गवारी करून वरीलपैकी पहिल्या गटातील खाणपट्टे मूळ धारकांना पुन्हा चालवू देण्याचा, दुसर्‍या गटातील खाणपट्‌ट्यांच्या नूतनीकरणाबाबत प्रत्येक प्रकरणनिहाय विचार करण्याचा व तिसर्‍या गटातील खाणपट्‌ट्यांचे पुन्हा नूतनीकरण न करण्याचा इरादा सरकारने जाहीर केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात राज्यातील सर्वच्या सर्व खाणपट्टे बेकायदा ठरवले होते हे खरे, परंतु त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला दिले होते. त्याचा आणि खाण व खनिज नियमन आणि विकास कायदा, १९५७ च्या कलम ८ (३) खालील अधिकारांचा वापर या नूतनीकरण धोरणासंदर्भात सरकार करू पाहते आहे. या खाणपट्‌ट्यांसंदर्भात सरकारपुढे एकंदर तीन पर्याय होते. एक म्हणजे या सगळ्या खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव पुकारणे आणि सर्वाधिक बोली लावणार्‍यांना ते बहाल करणे, एखादे महामंडळ स्थापन करून खाणकाम स्वतः हाती घेणे आणि तिसरा पर्याय होता तो संबंधित खाणपट्टेधारकांकडून स्वामित्व शुल्क व दंड आकारून त्यांनाच कायद्याच्या कक्षेत राहून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या दंडकानुसार मर्यादित स्वरूपात पुन्हा खाणकाम करू देणे. स्वतः महामंडळ स्थापन करून खाणपट्टे चालवण्याचा पर्याय सरकारने हे आपले काम नव्हे म्हणत निकालात काढला. त्यासाठी विद्यमान कामगारांच्या सेवेत सामावून घेण्यासंबंधीच्या गुंतागुंतीचेही कारण दिले. लिलावातून अधिक महसूल सरकारला मिळू शकला असता, परंतु त्यातून स्थानिक खाण कंपन्यांऐवजी बाहेरचे नवे बोलीदार आले असते आणि त्यातून नव्या कटकटी निर्माण झाल्या असत्या, त्यामुळे मुक्तिपूर्व काळापासून येथे खाणकाम करीत आलेल्यांनाच पुन्हा कायद्याच्या कक्षेत राहून ते करू देणे हा तिसरा पर्याय आपण निवडल्याचा सरकारचा एकूण दावा आहे. येथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की केवळ दंड भरला, स्वामित्वशुल्क, मुद्रांक शुल्क भरले की आजवर झालेली बेकायदेशीर कृत्ये माफ ठरतात का? त्यावर सरकारचे म्हणणे असे की जी तीन प्रकारे वर्गवारी केली गेली आहे, ती याचसाठी केलेली आहे. शाह आयोगानुसार वा सार्वजनिक लेखा समितीनुसार जे दोषी आहेत, त्यांचे नूतनीकरण अर्ज स्वीकारलेच जाणार नाहीत. पहिल्या वर्गातील खाणपट्‌ट्यांचाही काही प्रश्न येत नाही, कारण त्यांच्याकडून काही कायदाभंग झालेला नाही. दुसरा जो गट आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडून मिनरल कन्सेशन नियमावलीच्या नियम ३७ व ३८ चा भंग झालेला आहे, त्यांच्या संदर्भात प्रत्येक प्रकरणनिहाय निर्णय घेतला जाणार आहे. या एकूण धोरणातून खाणपट्टेधारकांना नैसर्गिक न्याय मिळेल, खाण अवलंबितांचेही हित साधले जाईल, पर्यावरणासंदर्भातील चिंताही मिटतील आणि लवकरात लवकर खाणी पुन्हा सुरू होण्याचा मार्गही मोकळा होईल अशी सरकारची एकंदर भूमिका दिसते. येथे सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे राज्य सरकारला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या खाणपट्‌ट्यांसंदर्भात कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले, तेव्हा जो काही निर्णय सरकार घेईल त्याचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाईल असेही बजावलेले आहे. त्यामुळे सरकारने विविध गोष्टींची ढाल पुढे करून हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे, तो या न्यायालयीन पडताळणीत कितपत टिकेल हा खरा प्रश्न आहे.
