पुन्हा केजरीवाल

0
113

दिल्लीमध्ये अखेर आम आदमी पक्षाचे सरकार दुसर्‍यांदा सत्तारूढ झाले आहे. मतदारांनी जागांचा पाऊस पाडल्याने विरोधक जवळजवळ नेस्तनाबूत झाले आहेत आणि त्यामुळे अर्थातच आम आदमी पक्षावरील जबाबदारीही कमालीची वाढली आहे. गेल्या वेळच्यासारखा कॉंग्रेसचा टेकू यावेळी नाही. हे पूर्णपणे स्वबळावरील आणि खरे तर कमालीच्या बळानिशी आलेले सरकार आहे आणि त्यामुळे पुढील पाच वर्षे दिल्लीला उत्कृष्ट आणि आदर्शवत असे प्रशासन देण्याची फार मोठी जबाबदारी केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांच्या शिरावर आहे. आम आदमी पक्षाच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही दिल्लीतील त्यांच्या सरकारची कामगिरी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष दिल्लीतील या सरकारवर असेल आणि आजवर ज्या विकल्पाची बात केजरीवाल आणि साथी करीत आले, तो विकल्प ते कसे देतात त्याकडे देशभरातील जनता डोळे लावून बसलेली आहे. निवडणुकीच्या आधी पक्षाने दिल्लीवासियांना जवळजवळ सत्तर आश्वासने दिलेली आहेत. त्यामुळे आता निर्विवाद सत्ता हाती आल्यावर त्यांच्या पूर्ततेच्या दिशेने पावले टाकणे तर अटळ आहेच, परंतु त्याच बरोबर स्वच्छ, भ्रष्टाचारविरहित प्रशासनाचा आदर्श ते कसे निर्माण करतात त्याकडेही देशाचे लक्ष लागले आहे. शनिवारी रामलीला मैदानावरच्या भव्य शपथविधी सोहळ्यामध्ये केजरीवाल यांनी दिल्लीला देशातील पहिलेवहिले भ्रष्टाचारमुक्त राज्य बनवण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. ही कल्पना अत्यंत स्वागतार्ह असली, तरी त्यासाठी जो मार्ग त्यांनी सांगितलेला आहे तो मात्र फारसा परिपक्वतेचा आहे असे म्हणता येत नाही. कोणी लाच मागितली, तर त्याला लाच द्या, पण त्याचे मोबाईलवर चित्रीकरण करा असा अजब सल्ला केजरीवाल यांनी दिला आहे. लाचखोर एवढे मूर्ख खचितच नसतील. त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी प्रशासकीय व्यवस्थाच अशी निर्माण व्हायला हवी की जेथे भ्रष्टाचाराला वावच राहणार नाही. एवढी पारदर्शकता आणि जबाबदेही प्रशासनामध्ये निर्माण करायचे आव्हान जर ते पेलू शकले, तरच या निर्धाराला काही अर्थ राहील. दिल्लीतील व्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात आणण्याची बात केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा केली आहे. गेल्या वेळी त्यांनी सत्तेवर आल्या आल्या शासकीय वाहनांवरील लाल बत्तीवर बंदी आणली होती. पण नुसती बत्ती हटवणे पुरेसे नसते. ती वृत्ती नष्ट होणे गरजेचे असते. त्यामुळे ज्या विनम्रतेचा आग्रह केजरीवाल आपल्या भाषणांतून धरीत आहेत, ती जनतेला शासकीय कारभारात प्रत्येक स्तरावर अनुभवायला आली पाहिजे. तशी कार्यसंस्कृती केजरीवाल यांना निर्माण करावी लागेल. रोजगारापासून शिक्षण सुविधेपर्यंत आणि आरोग्यापासून वीज – पाण्यापर्यंत अनेक आश्वासने केजरीवाल यांनी निवडणूक प्रचारात दिली होती. या सगळ्याची पूर्तता लगोलग होईल असे नाही, परंतु प्रदेशाच्या अर्थकारणाला धक्का पोहोचू न देता ते उद्दिष्ट साध्य करणे आव्हानात्मक असेल. हे सरकार दिल्लीच्या प्रत्येक नागरिकाचे आहे असे सांगणे सोपे आहे, परंतु प्रत्येक निर्णयामध्ये जर असा जनसहभागाचा देखावा त्यांनी आरंभला, तर प्रशासन कोलमडून पडेल. गेल्यावेळी ४९ दिवसांमध्ये गाशा गुंडाळण्याची पाळी केजरीवाल यांच्यावर आली होती. एखाद्या हिंदी चित्रपटातल्या नायकासारखे केजरीवाल तेव्हा वागले. ते त्यांचे वागणे जबाबदारीचे होते असे बिल्कूल वाटले नाही. मात्र, त्या निर्णयातील चुका त्यांना उमगल्या आणि खुल्या दिलाने त्यांनी जनतेची माफीही मागितली. त्यामुळे त्या चुकांची पुनरावृत्ती आपल्या हातून घडणार नाही याची काळजी केजरीवालांनी घेणे आवश्यक आणि अपेक्षित आहे. पुन्हा रस्त्यावर झोपण्याची नौटंकी दिल्लीच्या जनतेला नको आहे. जनतेला हवे आहे स्वच्छ, गतिमान आणि कार्यक्षम प्रशासन. पंतप्रधानपदी आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी यंत्रणा गतिमान आणि कार्यक्षम करण्याचे प्रशंसनीय प्रयत्न केलेले आहेत. केजरीवाल यांच्याही काही कल्पना असतील. त्यांनी त्या संवैधानिक चौकटीत बसवून अमलात आणायला हव्यात. अराजकतावादी हा स्वतःवरील शिक्का पुसून काढून, पळपुटा ही आपली नकारात्मक प्रतिमा निकाली काढून एक कार्यक्षम, आदर्श प्रशासकाची जबाबदारी केजरीवाल निभावू शकतील? उक्तीतले कृतीमध्ये साकारू शकतील? देश प्रतीक्षा करतो आहे.