पाकिस्तानकडून सीमेवर सातत्याने युद्धबंदीचे उल्लंघन सुरू राहिले आहे. भारतीय हद्दीतील चाळीस ठाण्यांवर आणि नागरी वस्त्यांवरही पाकिस्तानी सैनिकांनी गोळीबार केला. काही आम नागरिकांचा या गोळीबारात बळी गेला. पाकिस्तानकडून सातत्याने भारताची कुरापत काढली जाऊ लागली आहे असे गेल्या काही महिन्यांतील घटनाक्रम पाहिल्यास दिसून येते. हे चिथावणीखोर कृत्य का केले जात आहे या प्रश्नाचे नेमके उत्तर शोधायला गेल्यास काही शक्यता वर्तवता येतात. पाकिस्तानी सैनिक गोळीबार करतात तेव्हा बहुतेकवेळा सशस्त्र घुसखोरांना भारतीय हद्दीत प्रवेश मिळावा यासाठी त्यांना संरक्षक कवच पुरवण्यासाठीच तो केलेला असतो. भारतीय सैनिकांचे लक्ष गोळीबाराकडे गुंतवून ठेवायचे आणि दुसरीकडून घुसखोरांना सीमा पार करू द्यायची हे पाकिस्तानचे जुने तंत्र आहे. काश्मीरमध्ये हिवाळ्यात सीमा पार करणे सोपे राहात नाही. त्यामुळे त्याआधी अशा प्रकारच्या घुसखोरीसाठी सीमेपलीकडून गोळीबार होत असतो. पण यावेळचा गोळीबार हा केवळ घुसखोरांना भारतीय हद्दीत घुसवण्यासाठीच नाही. त्यापलीकडे त्यामागे काही उद्दिष्ट असावे असा संशय घेण्यास वाव आहे. गेल्या काही दिवसांतील पाकिस्तानी नेत्यांची वक्तव्ये पाहिल्यास त्यांचा भारतविरोध शिगेला पोहोचलेला दिसतो. पाकिस्तानमध्ये सध्या जो तो आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याच्या धडपडीत आहे. नवाज शरीफ यांच्यासमोर इम्रान खान आणि मौलाना कादरी यांनी मोठे राजकीय आव्हान उभे केले. तिकडे परवेझ मुशर्रफ आपले गमावलेले अस्तित्व पुन्हा मिळवण्याच्या धडपडीत आहेत. दुसरीकडे बेनझीर – झरदारींचा पुत्र असलेला बिलावल तेथील राजकारणात आपले स्थान चाचपडतो आहे. या सगळ्यांना पाकिस्तानी जनतेच्या भारतविरोधी भावना भडकावून आपले स्वदेशातील राजकीय स्थान बळकट करायचे आहे. नवाज शरीफांनी एकाएकी मैत्रीची भाषा सोडून देऊन काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित केला, त्यामागे त्यांची हीच तर हतबलता होती. काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित व्हावा असा पाकिस्तानचा सध्या प्रयत्न चालला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सततच्या गोळीबारामागे भारताला कडव्या प्रत्युत्तराची चिथावणी द्यावी आणि दोन्ही देशांमधील तणाव पराकोटीला पोहोचला की आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीची निकड व्यक्त करावी अशा प्रकारची सुनियोजित चाल दिसते. पाकिस्तानी लष्कराची त्या देशाच्या राजकारणावरील पकड सर्वविदित आहे. भारतात लष्कर हे सरकारच्या नियंत्रणाखाली असते, पण पाकिस्तानातील लोकनियुक्त सरकारेही लष्कराच्या नियंत्रणाखाली वा प्रभावाखालीच असतात. त्यामुळे आता भारतीय सीमेवर जे काही चालले आहे, ते पाहिले, तर अकारण तणाव निर्माण करण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे दिसते. ईदची मिठाईदेखील न स्वीकारण्याच्या पाकिस्तानी लष्करशहांच्या भूमिकेतून तणावनिर्मितीचे डावपेच उघडे पडले आहेत. आता खरी कसोटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सभासभांमधून संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या पाकिस्तान नीतीबाबत ताशेरे ओढणारे मोदी आणि त्यांचे सहकारी यांना सध्याच्या परिस्थितीत मौन स्वीकारणे परवडणार नाही. पाकिस्तानी दूताने फुटिर काश्मिरी नेत्यांशी चर्चा करताच विदेश सचिव पातळीवरील बोलणी बंद करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आणि नवाज शरीफांनी संयुक्त राष्ट्रांपुढे काश्मीर प्रश्न उपस्थित करताच त्याला मोघम शब्दांत उत्तर दिले गेले. परंतु यामुळे दोन्ही देशांदरम्यानचा संवाद पूर्णपणे थांबला आहे आणि केवळ संघर्ष सुरू झाला आहे. सत्तारूढ होताना नवाज शरीफांना पाचारण करून मोदींनी केलेल्या मैत्रीच्या भाषेला आता काही अर्थ उरलेला नाही. अशावेळी हे सरकार पाकिस्तानसंदर्भात काय पावले उचलणार हे महत्त्वाचे आहे. सीमेवर निष्पाप नागरिकांचे आणि जवानांचे असेच हकनाक बळी जाऊ दिले जाणार का? संरक्षणमंत्री जेटली अनारोग्याने ग्रासले आहेत. त्यांच्याकडे अर्थ खातेही आहे. सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत कणखर संरक्षणमंत्री हवा आहे. त्याच्याकडे इतर खात्याचा कार्यभारही असून चालणार नाही. एकीकडे पाकिस्तान आणि दुसरीकडे चीन भारताच्या प्रगतीमध्ये खोडा घालण्यासाठी वळवळत असताना आपण गाफील राहून चालणार नाही!
