देशाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विवाद असलेल्या अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीस प्रारंभ झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण वळणावर शिया वक्फ बोर्डाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून रामजन्मभूमी स्थानावरच राममंदिर बांधले जावे आणि मुस्लीमबहुल परिसरामध्ये मशीद बांधू दिली जावी अशी भूमिका नव्याने मांडली आहे. शिया – सुन्नी यांच्यातील पारंपरिक मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर शिया समुदायातर्फे अशा प्रकारची भूमिका मांडली गेली यात आश्चर्यजनक काही नाही. मात्र, या वळणावर त्यांनी घेतलेली ही भूमिका या निवाड्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. २०१० साली जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाडा आला, तेव्हा अयोध्येतील विवादित २.७७ एकर जमीन रामलला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात समान वाटली जावी असे त्यात म्हटले होते. त्यावर संंबंधितांचे समाधान न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आजवर प्रलंबित आहे. जवळजवळ दोन डझन पक्षकार त्या प्रकरणात आहेत. आता शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डानेही आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडली असल्याने या सार्‍या घुसळणीतून येणार्‍या अंतिम निवाड्याकडे केवळ देशाचीच नव्हे, तर अवघ्या जगाची नजर लागलेली आहे. मुळात एक लक्षात घेणे जरूरी आहे ते म्हणजे अयोध्या विवाद हा केवळ मालमत्तेचा विवाद नाही. त्यामुळे केवळ जमीन वाटपापुरता वा कोणाला किती जमिनीचा वाटा मिळाला पाहिजे यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. येथे कोट्यवधी लोकांच्या भावना जोडल्या गेलेल्या आहेत. हा त्यांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. या विषयावरून देशामध्ये अनेक शतके दंगे उसळले आहेत, देशामध्ये कमालीचे धार्मिक ध्रुवीकरण होण्यास आणि भारतीय राजकारणाला नवी कलाटणी मिळण्यासही हा विवाद कारणीभूत ठरलेला आहे. या सार्‍याचा विचार करता या विवादासंंबधीचा कोणताही निवाडा किती संवेदनशील असेल याची कल्पना येते. अशा वेळी गरज आहे ती सर्व संबंधितांनी कायद्याचा आदर करण्याची. जो काही निवाडा येईल तो या देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठाकडून येणार असल्याने तो स्वीकारण्याची तयारी हवी. तीच जर नसेल तर यापुढे होणार्‍या सुनावण्यांना काही अर्थच राहणार नाही. त्यामुळे पहिली गोष्ट सर्व संबंधितांकडून अपेक्षित आहे ती म्हणजे न्यायालयाचा जो काही निवाडा येईल त्याचा आदर करण्याची तयारी. आपले जे काही म्हणणे मांडायचे असेल ते मांडण्याची पुरेशी संधी प्रत्येकाला आजवर मिळालेली आहे आणि येणार्‍या सुनावण्यांतही मिळत राहणार आहे. त्यामुळे आपली बाजू ऐकली गेली नाही, आपल्याला बोलू दिले नाही असा दावा कोणी करू शकणार नाही. दुसरी गोष्ट अपेक्षित आहे ती म्हणजे या विषयाचे सवंग राजकारण न करण्याचे तारतम्य. दुर्दैवाने अयोध्या विषयाचे सर्व संबंधितांकडून आजवर प्रचंड राजकारण झाले. या विवादाच्या शिड्या वापरूनच अनेकजण सत्तेपर्यंत पोहोचले आणि रामाला विसरूनही गेले. परंतु हा विषय बेटकुळ्या दाखविण्याचा नाही, तर परस्परांमधील सौहार्द आणि सलोखा कायम राखण्याचा आहे. त्यामुळे उचापतखोर प्रवृत्तीला बाजूला सारून शांतपणे या विवादाला सामोरे जायची तयारी दाखवली जाणे अपेक्षित आहे. तिसरी गोष्ट अपेक्षिणे वावगे ठरणार नाही ती म्हणजे या विवादाचे परिणाम कोणा निष्पापांना भोगावे लागणार नाहीत याची घेणे जरूरी असलेली खबरदारी. समाजकंटकांना दंग्याधोप्याची आयती संधी न मिळवून देता समंजसपणाने आणि विषय प्रतिष्ठेचा न करता अयोध्या विवादात सर्वमान्य तोडगा काढता येणे अगदीच अशक्य नाही. परंतु तसा तो काढण्याची कोणाची तयारी नाही हीच यातली ग्यानबाची मेख आहे. त्यामागील कारणे अर्थातच वेगवेगळी आहेत. परंतु शेवटी या देशामध्ये सर्वांना एकत्र राहायचे आहे. सलोखा जोपासायचा आहे. शांतता राखायची आहे. त्यामुळे हा विवाद व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा न बनवता न्यायप्रक्रियेचा आदर करणे श्रेयस्कर ठरेल.
