मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या शारीरिक अस्वास्थ्याने पुन्हा एकवार गोमंतकीयांना सचिंत केले आहे. गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी अट्टहासाने स्वतः जातीने उपस्थित राहिलेल्या पर्रीकर यांची तब्येत पुन्हा बिघडल्याने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात त्यांना दाखल करावे लागले तेव्हा गोमंतकीयांच्या काळजाचा ठोका पुन्हा चुकला होता. आता उपचारासाठी पुन्हा एकदा मुंबईत ‘लीलावती’ मध्ये दाखल होऊन त्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार अमेरिकेकडे पुढील उपचारांसाठी प्रयाण करावे लागेल अशी शक्यता त्यांच्या सचिवांनी अधिकृतपणे व्यक्त केलेली आहे. म्हणजेच आपल्या प्रिय गोव्यापासून ते काही काळ तरी दूर असतील. पर्रीकरांना वेळेवर योग्य ते उपचार मिळोत आणि ते लवकरात लवकर पुन्हा गोव्याच्या सेवेत परतोत हीच या क्षणी तमाम गोमंतकीयांची इच्छा आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या पश्‍चात् या राज्याची धुरा तेवढ्याच प्रामाणिकपणे आणि समर्पित भावनेने वाहू शकेल अशा नेत्यांची कमतरता सध्याच्या राजकीय विश्वामध्ये प्रकर्षाने जाणवते आहे. एखाद्या व्यक्तीची जागा काही कारणाने रिक्त होत असेल तर तेथे पोकळी निर्माण झाली असे म्हणण्याचा प्रघात आहे, परंतु ते तितकेसे खरे नसते. शेवटी ती जागा घेण्यास दुसरे कोणी तरी पुढे येतच असते आणि भले वेगळ्या पद्धतीने असेल, वेगळ्या कार्यशैलीने असेल ती पोकळी भरून काढण्याचा आपल्या परीने प्रयत्न करीत असते. मनोहर पर्रीकर जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाकेसरशी संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात गेले, तेव्हाही आता गोव्याचे कसे होणार या चिंतेने सर्वांना घेरले होते, परंतु त्यांच्या जागी आलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी सर्वांना सोबत घेऊन आपल्या स्वतंत्र शैलीने राज्य सरकारचा भार चांगल्या प्रकारे वाहिला आणि काही काळानंतर नेतृत्वाची पोकळी जाणवूही दिली नाही. जे होणे शक्य नाही त्यासंबंधी वेळ मारून न नेता, ते होणार नाही असे स्पष्टपणे सांगण्याचा त्यांचा प्रामाणिकपणा तेव्हा गोमंतकीयांना भावला होता. यावेळी पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या पदाचा हंगामी ताबा घेण्यास दुसरे कोणी पुढे आले नसते असे नव्हे, परंतु हे आघाडी सरकार आहे आणि आघाडीत बिघाडी होऊ नये यासाठी व आपण काही काळ राज्यापासून दूर राहणार असल्याने आपल्या पश्‍चात् राज्य वार्‍यावर पडू नये यासाठी पर्रीकरांनी एक त्रिसदस्यीय समितीकडे काही निर्णयाधिकार सोपवले आहेत. ही व्यवस्था कितपत चालेल याविषयी साशंकता आहे. खरे तर मुख्यमंत्र्यांकडे वीस खाती आहेत. हा सगळा व्याप ह्या आजारी परिस्थितीमध्ये सांभाळण्याऐवजी तो आपल्या सहकार्‍यांकडे विकेंद्रित करता आला नसता का हा प्रश्न आहेच. शिवाय आपल्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्रिपदाचा हंगामी ताबा त्यांना सरकारमधील दुसर्‍या क्रमांकाचे ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे सोपविताही आला असता, परंतु त्यांनी ते केले नाही. याची अनेक कारणे संभवतात आणि ती मुख्यत्वे राजकीय आहेत. पहिली बाब म्हणजे ढवळीकरांकडे कार्यभार सोपवणे भाजपलाच नव्हे, तर गोवा फॉरवर्डलाही मानवण्यासारखे नव्हते. गेल्या वेळी अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी ढवळीकरांचे नाव पुढे करताच गोवा फॉरवर्डचा पापड मोडला होता. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडी अंतर्गत या असंतोषाला तोंड फुटू नये यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचा न्याय्य तोडगा काढला गेला आहे. दुसरे म्हणजे गोव्यातील भाजपच्या सरकारचे नेतृत्व सहयोगी पक्षाकडे सोपवण्याची पक्षश्रेष्ठींची मुळीच तयारी नाही. यदाकदाचित तसे करायची वेळ आलीच तर त्या सहयोगी पक्षाच्या नेत्यांना स्वपक्षात घेऊन मगच त्यांच्याकडे नेतृत्व सोपवण्याची भाजप श्रेष्ठींची भूमिका राहील. त्यामुळे सध्याच्या त्रिसदस्यीय व्यवस्थेचा मध्यममार्ग काढण्यात आलेला आहे. मात्र, सरकार चालवताना अशा प्रकारे बहुकेंद्रितरीत्या चालवता येत नसते. ते हितावहही ठरत नाही. त्यामुळे यातून सरळसरळ निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम संभवू शकतो. त्याची चुणूक येत्या काही दिवसांत मिळणार नाही अशी अपेक्षा आहे. राज्यापुढे सध्या अत्यंत कठीण अशी काही आव्हाने ‘आ’ वासून उभी आहेत. सर्वांत पहिले आहे ते अर्थातच खाणप्रश्नाचे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने तो दिल्ली दरबारात पोहोचवलेला असला तरी अद्याप तरी काही तोडगा दृष्टिपथात नाही. राज्याची आर्थिक स्थितीही काही ठीक दिसत नाही. सरकारचे नव्या आर्थिक वर्षाचे नवे संकल्प गुलदस्त्यात राहिलेले आहेत. अशा परिस्थितीत ही राजकीय अनिश्‍चितता कुठवर चालणार हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे या घडीस मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर पुन्हा ठणठणीत बरे होऊन राज्याच्या सेवेसाठी लवकरात लवकर परतावेत अशी प्रार्थना करण्याखेरीज आपल्या हाती काही नाही.
