राज्य विधानसभेच्या १९ जुलैपासून ३ ऑगस्टपर्यंत चालणार्‍या पावसाळी अधिवेशनासाठी आमदारांनी आत्तापर्यंत एकूण १७३३ प्रश्‍न सादर केले आहेत. सरकारच्या वतीने सात प्रस्तावित विधेयके सादर करण्यात आली आहेत. तसेच दोन खासगी विधेयके सादर करण्यात आली आहेत.
पावसाळी अधिवेशन १२ दिवस चालणार आहे. या अधिवेशनाचे पहिले दोन दिवस अर्थसंकल्पावर चर्चा व मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर दिले जाणार आहे. त्यानंतर १० दिवस अनुदानित पुरवणी मागण्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. अधिवेशनासाठी सदस्यांनी ९५ टक्के प्रश्‍न ऑनलाइन पाठविले आहेत. ६८४ तारांकित आणि १०४९ अतारांकित प्रश्‍नांचा समावेश आहे, अशी माहिती सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
अधिवेशनामध्ये विधेयकांची संख्या १० पर्यंत वाढू शकते. विधेयकांमध्ये लोकायुक्त दुरुस्ती, उच्च शिक्षण, नगरनियोजन, आरोग्य, पर्यटन, महसूल, मोपा आदींचा समावेश आहे. दोन खासगी विधेयके सादर झालेली आहेत.
विधानसभा कामकाज जुन्या दस्तावेजाचे डिजिटलायझेशन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जुन्या काळातील काही दस्तावेज उपलब्ध आहेत. तर काही विधानसभा पर्वरी येथे स्थलांतराच्या वेळी गहाळ झाले आहेत. पहिले मुख्यमंत्री बांदोडकर यांच्या कार्यकाळातील उपलब्ध असलेल्या दस्तावेजांचे डिजिटीलायझेशन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असेही सभापती सावंत यांनी सांगितले.
विधानसभेच्या विविध कामकाजासाठी एकूण बारा समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, या समित्या सक्रिय नसल्याचे दिसून येत आहे. या समित्यांनी सक्रिय होणे आवश्यक आहे. या समित्यांनी लोकांच्या तक्रारी, समस्या जाणून घेऊन सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन सभापती सावंत यांनी केले.
