गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या पाटो, पणजी येथील पांढरा हत्ती बनलेल्या बहुमजली पार्किंग प्लाझा प्रकल्पात १ नोव्हेंबरपासून पार्किंग शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीटीडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत पार्किंग प्लाझासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अंदाजे ४५ कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या प्रकल्पाचे ३१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी तत्कालीन संरक्षणमंत्री तथा विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले होते. या प्रकल्पातून महामंडळाला वर्षभरात कुठल्याही प्रकारचा महसूल प्राप्त झाला नाही. उलट, या प्रकल्पातील वीज, सुरक्षा व्यवस्था आदींवर सरकारला लाखो रुपये खर्च करावे लागत असल्याने शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जीटीडीसीने नियुक्त केलेल्या हाऊसकिपिंग एजन्सीच्या मार्फत शुल्क वसुली केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पार्किंग प्लाझा प्रकल्पामुळे पाटो येथील सांतामोनिका जेटी परिसरात होणारी वाहन पार्किंगची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे, अशी घोषणा उद्घाटनाच्या वेळी करण्यात आली होती. परंतु पाटो परिसरात आजही वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत आहे. सांतामोनिका जेटीवर जलसफरीसाठी येणार्‍या पर्यटक व इतरांच्या कारगाड्या पार्क करण्यासाठी हा प्रकल्प उभारण्यात आला होता. सांतामोनिका जेटीच्या जवळ मुख्य रस्त्यावर वाहने पार्क केली जात आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडीचा समस्या निर्माण होते.
जीटीडीसीचा पार्किंग प्लाझा प्रकल्प शोभेची वस्तू बनला आहे. तीन मजली पार्किंग प्लाझा प्रकल्पात साधारण ५०० च्या आसपास चारचाकी कारगाड्या पार्क करण्याची सोय उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षभरात केवळ तळमजल्यावर काही जणांकडून वाहने पार्क केली जातात. सध्या वाहन पार्किंगसाठी शुल्क आकारले जात नाही. जीटीडीसीने पार्किंग प्लाझा प्रकल्पातील शुल्क वसुलीचा ठेका एका ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, वित्त खात्याला या प्रस्तावात त्रुटी असल्याचे दिसून आल्याने मान्यता मिळाली नाही. पार्किंग प्लाझा आणि सांतामोनिका जेटी एकाच ठेकेदाराला दीर्घ मुदतीवर भाडेपट्टीवर देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यात ठेकेदाराने सांतामोनिका जेटीवर पर्यटकांच्या सोयीसाठी टर्मिनल व इतर सुविधा उपलब्ध कराव्यात तसेच वार्षिक दीड कोटी रुपयांचा भरणा करावा, असा प्रस्ताव होता.
हा पार्किंग प्रकल्प आणि सांतामोनिका जेटी ज्या ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव आहे त्या ठेकेदाराकडून पुन्हा एकदा पर्यटन मंत्र्यांसमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. मंत्र्यांच्या माध्यमातून या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्यासमोर सविस्तर माहिती ठेवली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
असे असेल शुल्क..
नव्याने शुल्क वसुलीसाठी निविदा जारी करण्यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर शुल्क वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीप-एसयुव्ही – पहिले चार तास ३० रुपये, पुढील प्रत्येक तासासाठी १५ रुपये, कारगाडी – रिक्षा – पहिले चार तास २० रुपये, पुढील प्रत्येक तासासाठी १० रुपये, दुचाकी – पहिले चार तास १० रुपये, पुढील प्रत्येक तासासाठी ५ रुपये आकारले जाणार आहे.
