पाण्याचे मोल जाणूया

0
134

तिसवाडी तालुक्याला पाणीपुरवठा करणार्‍या दोन मोठ्या जलवाहिन्या मुसळधार पावसात दरड कोसळल्याने फुटल्या आणि हजारो नागरिकांचे गेले चार दिवस हाल सुरू आहेत. नागरिकांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते सपशेल अपयशी ठरले. लोकांवर अक्षरशः पागोळ्यांचे पाणी साठवण्याची पाळी ओढवली. पाणी हे ‘जीवन’ का आहे आणि पाण्याची किंमत काय असते हे अशा आणीबाणीच्या प्रसंगीच कळते. खरे तर गोव्यामध्ये ठिकठिकाणच्या पारंपरिक जलस्त्रोतांकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि सरकारच्या नळपाणी योजनेवर सर्वस्वी अवलंबून राहण्याची नागरिकांची वृत्ती यामुळेच हे भीषण संकट आज ओढवलेले आहे. आपल्या वाडवडिलांना पाण्याची किंमत ठाऊक होती. आज गोव्यातील प्रत्येक जुन्या मंदिरापाशी असलेल्या रमणीय तळ्या, गावोगावी असलेली आणि आज बुजून गेलेली शेततळी, प्रत्येक घराच्या परसात पूर्वी असणार्‍या आणि आता बुजवल्या गेलेल्या रहाटयुक्त विहिरी हे सगळे याची साक्ष देतात. डोंगरकपारींतून कोसळणार्‍या नैसर्गिक झर्‍यांना गोमुख बांधून आपल्या पूर्वजांनी तेथे कुंडे बनवली. दैवतासमान मानून त्यांचे पावित्र्य जपले. आपल्याला मात्र पाण्याचे महत्त्व कळलेच नाही, कारण मायबाप सरकारने नळपाणी योजना राबवून आयते पाणी घराघरांत पोहोचवण्याचे कार्य केले. पूर्वीच्या सरकारांनी तर गावांमध्ये सार्वजनिक नळ बसवून पाण्याचा प्रचंड अपव्ययही चालवला. खेड्यांतील जलस्त्रोत बांध घालून अडवायचे आणि शहरांना पाणी पुरवायचे ही पारंपरिक सरकारी नीतीच पारंपरिक जलस्त्रोतांच्या र्‍हासास कारणीभूत आहे. घरात नळ फिरवला की हवे तेवढे आयते पाणी उपलब्ध होत असल्याने आपल्या नैसर्गिक जलस्त्रोतांची उपेक्षा झाली. शहरीकरणाच्या रेट्यात सांडपाणी झिरपून विहिरी निकामी झाल्या, बुजवल्या गेल्या, तळी आटली, शेततळी तणाने मातली, नैसर्गिक झरे वाढत्या बांधकामांसरशी उद्ध्वस्त होऊन गेले. त्यामुळे एखादे दिवशी जलवाहिनी फुटली की मग मात्र सर्वांची दाणादाण उडते. टँकरच्या पाण्यासाठी आणि मिनरल वॉटरसाठी मग धावाधाव केली जाते. ठराविक ठिकाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारून तेच पाणी सर्वत्र जलवाहिन्यांनी खेळवत नेण्याची सरकारी नीती कितपत योग्य आहे याबाबत खरे तर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. यातून साबांखा कंत्राटदारांची चांदी झाली. वाढत्या लोकसंख्येमुळे हे नळाद्वारे येणारे पाणी पुरेनासे झाल्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे प्रस्थ सुरू झाले. त्यातून साबांखा अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांशी साटेलोटे असलेल्या शक्तिशाली टँकर लॉब्या तयार झाल्या. मोठमोठ्या निवासी संकुलांना, आस्थापनांना टँकरचे पाणी निरुपायाने विकत घेण्याची पाळी आली. अपुरा पाणीपुरवठा खरोखर अपुरा असतो की मुद्दामहून संगनमताने कमी पाणी सोडले जाते असा प्रश्न त्यामुळे नागरिकांना पडू लागला. तिसवाडीच्या सध्याच्या पाणीबाणीने तरी आज गोव्याला खडबडून जागे केले असेल अशी अपेक्षा आहे. आपल्या पारंपरिक जलस्त्रोतांचे जतन आणि संवर्धन करण्याची तीव्र गरज ही सध्याची परिस्थिती व्यक्त करते आहे. पूर्वी केंद्रात वाजपेयींचे सरकार असताना गोव्यात ‘स्वजल’ योजनेची सुरूवात केली गेली होती. गोव्यातही त्याची कार्यवाही करण्याच्या घोषणा झाल्या होत्या, परंतु पुन्हा हे प्रयत्न सुस्तावले. आता केंद्रातील मोदी सरकारने पुन्हा एकवार पाण्याच्या संवर्धनाचे महत्त्व जाणले आहे. जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती ही त्याचीच परिणती आहे. गेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या मोदींच्या भाषणातही जलसंवर्धनावर मोठा भर होता. त्यांनी जलसंवर्धनासाठी ‘जल जीवन मिशन’चीही घोषणा त्यात केली आहे. ‘पाणी’ हा शब्द त्यांच्या भाषणात तब्बल २८ वेळा आला म्हणतात. पाणी या विषयाचे गांभीर्य आता तरी आपल्याला उमगायला हवे. चेन्नईसारखे शहर यंदा पाण्याविना कोरडे ठणठणीत पडले. दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊनची पाण्याविना काय परिस्थिती झाली हे उदाहरण तर आपल्यापुढे आहेच. त्यामुळे पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा या न्यायाने गोवा सरकारने पारंपरिक जलस्त्रोतांच्या जतन व संवर्धनाचा कृतिकार्यक्रम युद्धपातळीवर हाती घ्यावा. नळपाणी योजनेला समांतर अशी जलस्त्रोतांची व्यवस्था असेल तर अशी जलवाहिनी फुटली वा जलशुद्धीकरण प्रकल्पात बिघाड झाला तरी जनतेला झळ बसणार नाही. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात चौफेर पावले उचलण्याची आज अपेक्षा आहे. सरकार याबाबत खरोखर गंभीर असेल तर सर्वांत आधी राज्यातील पाण्याच्या टँकरच्या व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करावे. यातील हितसंबंध लक्षात घेता हे कठीण आहे, परंतु जनतेची लूट थांबवण्यासाठी आवश्यक आहे. राज्याच्या जलसंसाधन खात्याला अधिक कृतिशील करण्याची जरूरी आहे. पंतप्रधानांच्या जल जीवन मिशनच्या कार्यवाहीत गोवा सर्वांत अग्रेसर राहिला पाहिजे. हे छोटे राज्य असल्याने या मिशनची प्रभावी कार्यवाही येथे सहजशक्य आहे. त्यासाठी इच्छाशक्ती आणि कर्तबगारी मात्र हवी. सध्याच्या पाणीबाणीपासून धडा घेऊन सरकार या आघाडीवर काय करते याची गोव्याला प्रतीक्षा आहे!