नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून सरकारविरुद्ध आग ओकणार्‍या विरोधी पक्षांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकवार यथास्थित कात्रीत पकडले आहे. समस्त विरोधक पाकिस्तानच्या भाषेत बोलत असल्याचा जोरदार प्रहार त्यांनी केला. बालाकोटची कारवाई आणि काश्मीरचे ३७० कलम हटविण्याच्या विषयामध्येही पंतप्रधान मोदींनी आपले विरोधक पाकिस्तानचाच सूर आळवीत असल्याची टीका केली होती. खरोखरच तेव्हा काही विरोधकांनी चालवलेले युक्तिवाद पाकिस्तानच्या भूमिकेशीच मिळतेजुळते राहिले होते आणि यावेळी देखील पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून भारतावर चालवलेले शरसंधान आणि काही विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले मुद्दे यामध्ये साम्यस्थळे दिसत आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी – विशेषतः कॉंग्रेस पक्षाने घेतलेली भूमिका अराष्ट्रीयत्वाची आहे असे त्या टीकेला वळण देण्यात पंतप्रधान पुन्हा एकवार यशस्वी झालेले दिसतात. या सापळ्यात अडकायचे की नाही हे खरे तर विरोधी पक्षांनी ठरवायला हवे होते, परंतु कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा पुन्हा या सापळ्यात अडकत जात असल्याचेच पाहायला मिळते आहे. बालाकोट आणि काश्मीरच्या संदर्भात हे घडले तेव्हा त्यापासून धडा घेऊन आता तरी कॉंग्रेसने आपल्या टीकेची दिशा योग्य राहील याची काळजी घेणे आवश्यक होते, परंतु तसे घडलेले दिसत नाही. राहुल गांधी यांनी या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे केंद्र सरकार ईशान्य राज्यांतून वर्णविच्छेद करू पाहात असल्याचा केलेला आरोप अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे. सध्या धगधगत असलेल्या ईशान्येतील आग विझवण्याऐवजी त्यामध्ये तेल ओतणारे हे विधान ठरणार आहे. ईशान्येची राज्ये ही कॉंग्रेसची पारंपरिक मिरास होती. एकेक करून भारतीय जनता पक्षाने ती पादाक्रांत केली. आता तेथे भडकलेल्या आगीच्या निमित्ताने पुन्हा एकवार ईशान्येतील आपली पारंपरिक मतपेढी जवळ खेचण्यासाठी कॉंग्रेस आतुर असणे समजता येते, परंतु थेट वर्णविच्छेदाचा आरोप सरकारवर करणे ही गंभीर बाब आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे घटनेच्या मूलतत्त्वावर आपण आक्रमण करीत आहात येथपर्यंतचा कॉंग्रेसचा आरोप समजण्यासारखा आहे, परंतु ईशान्येच्या राज्यांतून वांशिक सफाया करण्यासाठीच ही घटनादुरुस्ती केली जात आहे असा ठपका ठेवणे ही त्याहून कैक पटींनी गंभीर बाब ठरते. लोकसभेमध्ये हे विधेयक अंतिम आकडेवारीनुसार ३३४-१०६ असे संमत झालेले आहे. ज्या भाजपेतर पक्षांनी या विधेयकाला समर्थन दिलेले आहे, तेही वर्णविच्छेदाचे समर्थक आहेत असे कॉंग्रेसला म्हणायचे आहे का? मग तसे असेल तर अशा पक्षांशी काही राज्यांत हातमिळवणी या पक्षाने कशी काय केलेली आहे असा प्रश्न स्वाभाविकरीत्या उपस्थित होतो. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाने देशामध्ये एवढी वर्षे शरणार्थीचे जीवन जगत आलेल्या लाखो नागरिकांना जसा नागरिकत्वाचा हक्क प्रदान करण्याचा प्रयास केलेला आहे, तसेच काही नवे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत हे खरे आहे. त्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहेच, परंतु या विषयाला अराष्ट्रीयत्वाचे वळण दिले जाऊ नये हे भान संबंधितांनी राखणे गरजेचे आहे, कारण त्याचे परिणाम दूरगामी आणि भयावह ठरू शकतात. नागरिकत्वाचा विषय हा मुळात मतपेढीचा विषय नव्हे. लाखोंच्या अस्तित्वाशी निगडित असा हा विषय आहे. त्यामुळे सत्ताधारी असोत अथवा विरोधक, हा विषय अतिशय काळजीपूर्वक हाताळला गेला पाहिजे. प्रस्तुत विधेयक अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन इस्लामी राष्ट्रांतून येणार्‍या मुस्लिमेतर शरणार्थींनाच नागरिकत्व बहाल करते आहे. परंतु अन्य देशांतून भारतात आलेल्या सर्वांनाच घुसखोर म्हणणेही गैर ठरेल. बांगलादेशातून भारतात येऊन स्थायिक झालेल्यांत अनेक हिंदूही आहेत. श्रीलंकेतून भारतात आश्रयाला आलेल्यांमध्ये तामिळी हिंदू आहेत. शरणार्थींचा विषय असा व्यापक आहे आणि त्याला अनेक मिती आहेत. खुद्द ईशान्य राज्यांमध्ये नागरिकत्वासंबंधीचे नियम सर्वांना सारखे नाहीत. त्या राज्यांमध्येही काही भाग तेथील विशिष्ट भौगोलिक स्थितीमुळे इनर लाइन परमिटपासून वगळलेले आहेत. त्यामुळे अशा गुंतागुंतीच्या विषयामध्ये सरसकट ठोकताळ्यांनिशी दिल्लीत बसून उंटावरून शेळ्या हाकणे योग्य ठरत नाही. प्रत्यक्षात प्रत्येक ठिकाणची जमिनीवरील परिस्थिती काय आहे, अशा प्रकारच्या नागरिकत्वाशी खेळ मांडणार्‍या निर्णयांतून तेथे काय परिस्थिती उद्भवू शकते, त्याचे कोणते दूरगामी परिणाम संभवतात या सर्वांचा साकल्याने विचार झाला पाहिजे. तसा आग्रह विरोधी पक्षांनी जरूर धरावा, परंतु पाकिस्तानच्या सुरांत सूर मिळवून राष्ट्रीय भावनेच्या नेमकी विरुद्ध भूमिका घेण्याचा आततायी प्रकार ज्या प्रकारे राहुल गांधी वेळोवेळी करीत असतात आणि परिणामी जनतेची सहानुभूती गमावून बसतात तसे होता कामा नये. यापूर्वी त्याचे परिणाम कॉंग्रेसला भोगावे लागलेले आहेतच. आता पुन्हा एकवार त्याच मार्गाने जात पाकिस्तानच्या भाषेत बोलणे कॉंग्रेसने सोडावे यातच त्यांचे हित आहे.
