अल्पवयीन पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कारच मानणारा ऐतिहासिक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या देशातील एक कलंक बनून राहिलेल्या बालविवाहांच्या समूळ उच्चाटनाच्या दिशेने टाकले गेलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३७५ मधील अपवादांच्या पळवाटाही न्यायालयाने काढून टाकल्या आहेत. त्या नुसत्या काढूनच टाकल्या आहेत असे नव्हे, तर अशा प्रकारचे अपवाद हे त्यामागील तत्त्वाशी विसंगत असल्याचेही स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. अशा प्रकारच्या पळवाटा ठेवणे म्हणजे संविधानाच्या कलम १४, १५ व २१ चे उल्लंघन ठरते असेही न्यायालयाचे रास्त म्हणणे आहे. कोणतीही अल्पवयीन मुलगी – मग ती विवाहित असो अथवा अविवाहित असो, तिच्या वैवाहिक स्थितीमुळे तिच्यावरील अत्याचारांबाबत भेदभाव करता येणार नाही हेच यातून सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे. या निवाड्यामुळे अल्पवयीन मुलीशी विवाहबद्ध होऊन उपभोग घेणार्‍यांना कायद्याचा चाप लागेल. अशा प्रकारचा शरीरसंबंध हा बलात्कारच मानला जाणार असल्याने अल्पवयीनांशी विवाह लावण्याच्या प्रकारांत कायद्याच्या भीतीपोटी का होईना घट होईल अशी आशा आहे. आशा म्हणण्याचे कारण एवढेच की केवळ कायदे झाले म्हणून या देशातील जुनाट प्रथा आणि परंपरा थांबताना दिसत नाहीत. एवढ्या विशाल देशामध्ये कोण कोठे कशा प्रकारच्या जुनाट कालबाह्य प्रथांना कवटाळून बसला असेल सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे या निवाड्याच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीचे आव्हान खरे तर देशापुढे आहे. कोणत्याही समाजामध्ये बालविवाहाची प्रथा असो आणि ती कितीही काळापासून चालत आलेली असो, ती समूळ थांबविण्याची आज कालानुरूप आवश्यकता आहे आणि त्या दिशेने सरकारने पावले टाकण्याची खरी गरज आहे. सरकारने सहमतीच्या मुद्द्यावर कायदेशीर अपवाद हटविण्यास न्यायालयात विरोध केला हे आश्चर्यकारक आहे. एकीकडे सरकार बेटी बचाव, बेटी पढाव मोहीम जोमाने राबवते आहे. महिला सशक्तीकरणाची बात करते आहे. असे असताना न्यायालयात मात्र कायद्यातील अपवादाचे समर्थन होणे योग्य नव्हते. खरे तर बालविवाहावर समूळ बंदी आणण्यासाठी आता सरकारने सक्रिय व्हायला हवे. काही धर्मांमध्ये अजूनही पंधरा ते अठरा वर्षांच्या मुलींची लग्ने लावली जातात. वैयक्तिक धार्मिक कायद्याचा त्यासाठी आसरा घेतला जातो, परंतु या देशाचा फौजदारी कायदा हा सर्व धर्मांना समानतः लागू आहे. कोणताही वैयक्तिक धार्मिक कायदा फौजदारी कायद्याहून वरचढ नाही. त्यामुळे प्रस्तुत निवाडा अशा रूढीप्रिय धर्ममार्तंडांनाही जरब लावील अशी अपेक्षा आहे. फक्त गरज आहे ती प्रभावी अंमलबजावणीची. या गरीब देशामध्ये आर्थिक ओढगस्तीपोटी आपल्या कोवळ्या मुलींना मूठभर पैशासाठी विकण्याचे प्रकारही अधूनमधून नजरेस पडत असतात. कायद्याने अशा प्रकारे अल्पवयीनांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यातून हिसकावून घेणे, अपहरण करणे वा त्यांची खरेदी विक्री करणे याला मनाई आहे. परंतु तरीही त्यातून सहमतीच्या पळवाटा काढून असे प्रकार घडत असतात. शारीरिक वासनांच्या पूर्तीसाठी प्रथा आणि परंपरांचा उदात्त मुलामा देऊन शतकानुशतके चालत आलेले सर्व प्रकारचे शोषण थांबविण्याची वेळ आता नक्कीच आलेली आहे. प्रस्तुत निवाड्यामुळे अशा प्रकारांना पूर्णविराम मिळणे गरजेचे आहे. अल्पवयीनांशी शरीरसंबंध बलात्काराच्या व्याख्येत आणणे केवळ पुरेसे नाही. मुळात अल्पवयीनांना विवाहाच्या गोंडस नावाखाली अशा प्रकारच्या शारीरिक अत्याचारांना सामोरे धाडणार्‍यांवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी. गरीबीचा, अज्ञानाचा, अंधश्रद्धेचा, रूढी आणि परंपरांचा फायदा घेत अल्पवयीन मुलींचे जे शोषण खेड्यापाड्यांमध्ये चालते त्यापासून देश मुक्त करण्याची वेळ नक्कीच आलेली आहे. कायद्याने अनेक कुप्रथांना मूठमाती देण्याचा आजवर प्रयत्न झाला, तरीही त्यांचे समूळ उच्चाटन होऊ शकलेले नाही. कायद्याचे हात तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत. तेथे अंधारच अंधार आहे. कायदा कितीही उदात्त हेतूने केलेला असला तरी अमलबजावणी करणारी व्यवस्थाच मुळात भ्रष्ट आहे. त्यामुळे अमलबजावणीची खात्रीच देता येत नाही अशी देशात स्थिती आहे. स्त्री भृणहत्येविरुद्ध आज जनजागृती सुरू आहे. स्त्री शिक्षणाविषयी, स्त्री सशक्तीकरणाविषयी व्यापक चर्चा होते आहे. मग बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांविरोधात ठाम भूमिका घेण्यास काय हरकत आहे? धर्म, वंश, जात यांच्या आडून अशा प्रकारचे आधुनिक मानवजातीस कलंकवत ठरणारे प्रकार जर सुरू असतील तर त्याला कायद्यानेच चाप लावणे आवश्यक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यातून त्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सरकारला योग्य पाठबळ पुरवलेले आहे. आता गरज आहे ती हा विषय पुढे नेण्याची.
