>> पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांची ग्वाही
>> विलीनीकरणाचे वृत्त फेटाळले
मुख्यमंत्रिपदी मनोहर पर्रीकर असेपर्यंत मगो पक्षाचा आघाडी सरकारला पाठिंबा राहणार आहे, अशी ठाम ग्वाही मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली. मगोचे भाजपमध्ये विलीनीकरण ही निव्वळ अफवा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
उद्या १० मार्च रोजी होणार्‍या मगो पक्ष स्थापना दिन कार्यक्रमावर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित बैठकीनंतर अध्यक्ष ढवळीकर यांनी वरील माहिती दिली. मगो पक्षाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थापना दिवसापासून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केली जाणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेसाठी मध्यावधी निवडणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही ढवळीकर यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.
मगो पक्षाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण ही केवळ अफवा आहे. आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मगो पक्ष संघटन बळकट करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे काही हितशत्रूंकडून मगो पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत अफवा पसरविण्यात येत आहेत. त्यावर कुणीही विश्‍वास ठेवू नये, असे आवाहन ढवळीकर यांनी केले.
स्थापनादिनी फर्मागुडीत कार्यक्रम
दरम्यान, मगो पक्षाच्या स्थापनादिनानिमित्त फर्मागुडी, फोंडा येथील श्री गोपाळ गणपती मंदिराच्या सभागृहात १० रोजी सकाळी १० वाजता खास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर, पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर, आमदार दीपक पाऊसकर उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी मगो पक्ष बांधणीसाठी योगदान दिलेल्या काही ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचा सन्मान केला जाणार आहे.
त्रिसदस्यीय समितीला अधिकार बहाल
तीन मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या कॅबिनेट सल्लागार समितीची स्थापना आणि समिती सदस्यांना ५ कोटींपर्यंत आर्थिक अधिकार बहाल करणारे दोन वेगळे आदेश मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा यांनी काल जारी केले.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी परराज्यात जाताना आपल्या अनुपस्थितीत पर्यायी व्यवस्था म्हणून तीन मंत्र्यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची निवड केली आहे. या समितीला पाच कोटींपर्यंत आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या समितीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर, नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई आणि कायदा मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांचा समावेश आहे. परंतु, याबाबत सरकारी पातळीवरील लेखी आदेश जारी करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे त्रिसदस्यीय सल्लागार समिती कुचकामी ठरली होती.
