पर्यावरणविचार अनुसरणार का?

0
201
  • ऍड. असीम सरोद

जागतिक पर्यावरण दिन काल साजरा झाला. या दिवसाच्या निमित्ताने पर्यावरण संवर्धनाविषयी प्रबोधन आणि जाणीवजागृती केली जाते. हे करत असताना पर्यावरणासंबंधीच्या कायद्यांची सर्रास होत असेली पायमल्ली याकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. त्यासाठी मुळात पर्यावरणविज्ञान आणि पर्यावरण विचार समजून घेतला पाहिजे.

भारतात मुळातच पर्यावरण संरक्षण कायदा हा सातत्याने दुर्लक्षिला गेलेला विषय आहे. या कायद्याला आजवर कधीच प्राधान्य दिले गेले नाही. विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये हा विषय दुर्लक्षिला गेल्यामुळे ते देश विकसित होण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या, हे वास्तव स्वीकारणे गरजेचे आहे. आज जगभराचा विचार केला तर विकसित देशांमध्ये पर्यावरणाच्या प्रश्‍नावर निवडणुका लढवल्या जातात. अनेकदा काही उमेदवार पर्यावरणाच्या मुद्दयावरून पराभूतही होतात. यावरून या देशांमध्ये पर्यावरणाचा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे हे लक्षात येते. आपल्याकडे याविरुद्ध चित्र पाहायला मिळते. पर्यावरण हा विषय आपल्याकडे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेला दिसतो. पर्यावरणमंत्री असलेल्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना पदावरून दूर व्हावे लागल्याचे आपण पाहिले आहे. मागील काळाचा विचार केला तर जयराम रमेश यांचा अपवाद वगळता केंद्रातील एकाही पर्यावरण मंत्र्याने प्रभावशाली काम केलेले नाही. ज्यांना पर्यावरणाशी काहीही देणेघेणे नाही, त्याविषयीची जाणीव नाही अशांच्या नेमणुका पर्यावरणमंत्रीपदी केल्या गेल्याचेही आपण पाहिले आहे. अशा मंत्र्यांनी उद्योगधार्जिणे बदल करुन पर्यावरण कायद्यांची मोडतोड केली आहे. पर्यावरणसंबंधी परवानग्या देताना अनेक प्रकारचा गैरव्यवहार देशभरात होत असतो. त्यावरून राजकारण तापवले जाते. म्हणजेच, आपल्याकडे पर्यावरणहिताचे किंवा पर्यावरणपूरक सकारात्मक राजकारण होण्याऐवजी पर्यावरणावरून होणारे आर्थिक स्वरुपाचे राजकारण दिसून येते, ही एक खेदाची बाब आहे.

विज्ञानाने सर्व समस्यांचे निराकरण होते, असे आपण मानतो. विज्ञान ही विशिष्ट प्रकारे, विशिष्ट दिशेने विचार करावयाची गोष्ट आहे. कोणत्या प्रक्रियेतून विचार करायचा याची दृष्टी विज्ञानातून मिळते. या परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास पर्यावरण हा आपल्या जीवनातील अनेक गोष्टींना स्पर्श करणारा विषय आहे. अगदी साधे उदाहरण घ्या. आज जनुकीय बदल केलेले धान्य, भाज्या, ङ्गळे बाजारात येऊ लागले आहे. अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारच्या संशोधनांना विरोध करण्यात आला आहे. प्रगत राष्ट्रांनी अशा शेतीसंशोधनांवर बंदी घातलेली आहे; असे असताना भारतात मात्र जनुकीय बदल केलेली उत्पादने, बीटी कॉटनच्या शेती प्रयोगाला प्रोेत्साहन दिले जात आहे. याचे कारण पर्यावरण विज्ञानाविषयीचे आकलनच आपल्याला योग्य प्रकारे झालेले नाही. वैज्ञानिक विचार पद्धतीच्या अभावामुळे हे घडले आहे. हा अभाव राजकीय मंडळींपासून ते नागरिकांपर्यंत सर्वांमध्येच कमी-अधिक ङ्गरकाने दिसून येतो.

आज देशात पर्यावरणाचा विनाश कऱणारे, घातक उद्योग उभे आहेत. त्यांचे समर्थन करताना रोजगारनिर्मितीचे कारण पुढे केले जाते. उदाहरणच घ्यायचे तर डाऊ केमिकल्सचे घेऊ. या कंपनीला सुरुवातीपासूनच विरोध केला गेला. युनियन कार्बाईड हीच कंपनी नाव बदलून या माध्यमातून पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यांच्या सिलिकॉन उत्पादनाला अमेरिकेत बंदी आहे. पण आपल्याकडे रोजगार वाढेल, महसूल मिळेल या कारणास्तव या कंपनीला परवानगी दिली गेली. अशा प्रकारे पर्यावरणाचा घात करून संपत्तीनिर्मिती करण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. पण या मुद्दयांना राजकीय वळण आणि भावनिक, आर्थिक रंग दिल्यामुळे पर्यावरणाचा मुद्दा मागे पडतो. त्यामुळेच पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने आपण या विषयांनुरूप पर्यावरणाचे प्रश्‍न समजून घेणार आहोत का की वर्षानुवर्षे ‘झाडे लावा झाडे जगवा’ या घोषणा देण्या मध्येच धन्यता मानत राहणार याचा विचार होणे गरजेचे आहे. वृक्षलागवड करायलाच हवी; पण प्रबोधनाच्या पातळीवर त्याच मुद्दयामध्ये किती काळ अडकून राहायचे? त्यापुढे जाऊन आपल्या वागण्यात बदल कधी घडणार?
आज ध्वनीप्रदूषणासारख्या प्रश्‍नाबाबत तर आपल्याकडे चर्चा करण्यासही ङ्गारशी उत्सुकता दाखवली जात नाही. वास्तविक, गणेशोत्सवात होणारे ध्वनिप्रदूषण, मशिदींवरील भोंग्यांमुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण या सर्वांवर न्यायालयानेही आक्षेप घेतलेले आहेत, पण धार्मिक भावना दुखावल्या जातील या भीतीमुळे याबाबत कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही.

किनारपट्टयांवर होणारा बेसुमार वाळूउपसा सागरी जीवसृष्टीला आणि समुद्राकाठच्या पर्यावरणाला घातक ठरत आहे. किनारपट्टीच्या भागात मॅनग्रोव्हज किंवा खारङ्गुटी उद्धवस्त कऱण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. बेलगाम पद्धतीने कृत्रिम भराव टाकले जाताहेत. त्याचबरोबर सीआरझेड – किनारपट्टी नियमन कायद्याचे उल्लंघन सर्रास सुरु आहे. आज महाराष्ट्र ते गोवा या पट्ठयातील मच्छिमारांचे प्रश्‍न उग्र बनत चालले आहेत. पर्सिनेट या महाकाय जाळीच्या साहाय्याने व्यापारी तत्त्वावर केल्या जाणार्‍या मासेमारीमुळे लहान मच्छिमार भरडला जात आहे. मालवणमध्ये छोट्या बोटी आणि मोठ्या बोटींमध्ये समुद्रात संघर्ष झाला होता. त्यावेळी तात्पुरती त्या विषयाची चर्चा झाली; मात्र सागरी पर्यावरणाविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आणि कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज कुणालाच वाटली नाही ही खेदाची बाब आहे.
पर्यावरणामध्ये सर्वांत महत्त्वाची भूमिका असते ती वनांची. मात्र वनक्षेत्राबाबत आपल्याकडे चिंताजनक स्थिती आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि विदर्भातील जंगलांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अवैध लाकूडतोड सुरु आहे. त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष कऱण्याचा वन विभागाच्या अधिकार्‍यांचा आत्तापर्यंतचा दृष्टिकोन होता. झाडे तोडू नये, परवानगीने तोडल्यास त्या बदल्यात किती झाडे लावावीत याविषयी लक्ष देणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे कोकणात बेकायदेशीर वृक्षतोड, जमिनींचे सपाटीकरण, वनजमिनींचे खासगीकरण वेगाने होत आहे. भूमाङ्गियांच्या गुंडगिरीतून वाढलेली ही पर्यावरणद्रोही प्रक्रिया वेळीच थांबवली पाहिजे. अन्यथा त्याचे भीषण आणि महाभयंकर परिणाम आपल्याला भोगावे लागू शकतात. आपल्याकडे स्वतंत्र विदर्भाची चर्चा होताना दिसते.

ध्वनि आणि वायूप्रदुषण ही समस्या आज भीषण बनली आहे. लोकांची कार्यक्षमता कमी व्हावी इतके हे प्रदूषण वाढले आहे. हवेच्या प्रदूषणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे लवकर थकवा जाणवतो. पर्यावरण हे मूलभूत सुविधांशीही जोडलेले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. आज बांधकामासाठी पर्यावरण परवानगी घेण्याचा कायदा तर सर्रास पायदळी तुडवला जातो. नद्यांना जीवनवाहिनी म्हटले जाते. पण आज नद्यांचे प्रश्‍नही गंभीर बनले आहेत. पुण्यातील रामनदीविषयी प्रशासनाने ही राम नदीच नाही असे सांगितले होते. पण कागदपत्रांच्या आधारे शेवटी त्यांना ते मान्य करावे लागले. ती नदी पुनर्जिवित करताना धनाढ्य लोकांचे १४७ बंगले या रामनदीच्या पात्रात बांधले गेले असल्याचे लक्षात आले. इतकी बेङ्गिकिरी आणि टोकाची उदासीनता, अनास्था असेल तर पर्यावरण कसे चांगले राहील? आपण हे सर्व प्रश्‍न विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्याबद्दल सरकारने आपल्या धोरणांची पुनर्निश्‍चिती करणे आवश्यक आहे. झाडे लावा आणि झाडे जगवा या आवश्यक प्रबोधनाच्या पातळीवरून पुढे जात पर्यावरणीय दृष्टीकोन आणि पर्यावरणीय आचरणात आणण्याचा विचार रुजवण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.