पर्यायाचा शोध

0
218

मराठी साहित्यविश्वासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणार्‍या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी यापुढे निवडणूक न घेता सर्वानुमते निवड करण्याचा जो निर्णय अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने नुकताच नागपूरच्या बैठकीत घेतला तो ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. इ. स. १८७८ पासून नेमाने भरत असलेली ही साहित्य संमेलने आज अत्यंत भव्य दिव्य सोहळ्यामध्ये रुपांतरित झाली आहेत. त्यामुळे त्यांचा अध्यक्षही तेवढ्याच तोलामोलाचा असावा अशी साहित्यरसिकांची अपेक्षा असते, परंतु दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत ती फोल ठरत आली होती आणि त्याचे सर्वांत प्रमुख कारण या संमेलनाध्यक्षपदासाठी घेण्यात येणारी निवडणूक हे होते. सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ, त्याच्या मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद आणि विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर ह्या चार घटक संस्था, इतर सहयोगी, संलग्न आणि समाविष्ट संस्था यांचे मिळून सुमारे ११७५ मतदार या संमेलनाध्यक्षांची निवड करतात. ह्या संस्था महाराष्ट्रातील व महाराष्ट्राबाहेरील वेगवेगळ्या मराठीभाषक प्रदेशांमध्ये स्थित असल्याने तेथील मतदारांकडे जाऊन संपर्क करणे, त्यांंची मते मिळवणे आवश्यक ठरत असे. त्यामुळे अनेक मान्यवर साहित्यिकांनी अशा प्रकारच्या दगदगीच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यास नम्र नकार दर्शविला होता. त्यामुळे अशा निवडणुकांचे व्यवस्थापन करू शकणार्‍या, राजकीय वरदहस्त असलेल्या काही सुमार साहित्यिकांमध्ये साहित्य संमेलनाची निवडणूक लढवण्याचे पेव फुटले होते. निष्ठेने साहित्यसेवा करीत आलेले चांगले चांगले साहित्यिक या निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहू लागल्याने या प्रक्रियेला काही तरी पर्याय असण्याची आवश्यकता भासू लागली होती. त्यातूनच हा सर्वांनुमते निवडीचा पर्याय पुढे आलेला आहे. अर्थात, हा पर्याय काही प्रश्नही उपस्थित करणारा आहे. या पर्यायान्वये महामंडळ आणि त्याच्याशी संबंधित संस्था संमेलनाध्यक्षपदासाठी साहित्यिकांची नावे सुचवतील आणि त्यातून ही निवड महामंडळ करील असा एकूण हा प्रस्ताव आहे, परंतु त्यातून या प्रतिष्ठेच्या पदासाठी चालणारी गटबाजी, कंपूशाही संपुष्टात येईल असे सांगता येत नाही. सर्वांनुमते ठरवण्याची कल्पना आदर्शवत जरी असली तरी ही सर्वसंमती मिळणेही अवघड असेल. मुळात हा प्रस्ताव अद्याप निर्णयाप्रत आलेला नाही. साहित्य महामंडळाच्या कार्यपद्धतीनुसार हा प्रस्ताव आता सर्व संबंधित संस्थांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मुळात महामंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याच्या बाजूने बारा, तर विरोधात चार मते पडली आहेत. विरोधात पडलेल्या चारपैकी तीन मते ही मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या प्रतिनिधींची आहेत. महामंडळाचा कारभार दर तीन वर्षांनी एकेका संबंधित संस्थेकडे हस्तांतरित होत असतो. सध्या तो विदर्भाकडे आहे, परंतु यावर्षी त्याची मुदत संपत असल्याने यानंतर मराठवाडा साहित्य परिषदेकडे जाणार आहे. त्यामुळे तेथे या प्रस्तावाला विरोध होऊ शकतो व महामंडळाकडे तो पुनर्विचारासाठी पाठविला जाऊ शकतो. विद्यमान संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही या कल्पनेत साहित्य महामंडळाकडे निवडीचे अधिकार एकवटत असल्याने विरोध प्रकट केलेला आहे. त्यामुळे ह्या प्रस्तावाच्या वाटेत अजून अनेक अडचणी आहेत, परंतु या निमित्ताने साहित्य संमेलनाध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा जपण्याच्या दृष्टीने काही पावले उचलण्याचा प्रयत्न तरी झाला ही स्वागतार्ह बाब आहे. विशेषतः महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांची त्यात मोलाची भूमिका राहिली आहे. आजवर साहित्य संमेलनांमधील या निवडणुकांच्या राजकारणाचा फटका आपल्या बा. भ. बोरकरांसह अनेक मान्यवर साहित्यिकांना बसला. इंदिरा संत, मंगेश पाडगावकर, विजय तेंडुलकर, विंदा करंदीकर, रत्नाकर मतकरी अशी मान्यवर व कर्तृत्ववान साहित्यिक मंडळी त्यामुळे या संमेलनांच्या अध्यक्षपदापासून दूरच राहिली. प्रचंड वाङ्‌मयीन कर्तृत्व असलेली मंडळी साहित्यविश्वातील या सर्वोच्च मानाच्या पदापासून दूर राहणे आणि सुमार मंडळींनी ते पद प्राप्त करण्यासाठी गर्दी करणे हे चित्र या चळवळीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हितावह नाही. त्यात सध्या जी निवडणूक पद्धती अवलंबिली जाते ती अत्यंत सदोष आहे. या निवडणूक प्रक्रियेनुसार साहित्य महामंडळाच्या सर्व संबंधित संस्थांना विशिष्ट मताधिकार असतो. या संस्थांच्या मतदारयाद्या पाहिल्या तर ऐर्‍यागैर्‍यांचा समावेश त्यात सर्रास केलेला दिसतो. निवडणुकांमध्ये सर्रास दिसणारे घाणेरडे राजकारण ह्या निवडणुकीतही शिरले आहे. या निवडणुकीच्या बदल्यात केवळ महामंडळाच्या हाती हे निवडीचे अधिकार एकवटणेही योग्य म्हणता येणार नाही. त्यामुळे संमेलनाध्यक्षांची निवड त्या व्यक्तीची विचारधारा विचारात न घेता निव्वळ वाङ्‌मयीन कर्तृत्वाच्या व ज्येष्ठतेच्या निकषावरच व्हावी व सर्वानुमते आणि सन्मानाने त्या संमेलनाध्यक्षांची निवड व्हावी यासाठी निवड प्रक्रियेला सर्वोत्तम पर्याय शोधण्याची वेळ नक्कीच आलेली आहे!