राज्यातील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा विषय राज्य सरकारने विनाकारण प्रलंबित ठेवला आहे. कोरोना संकटामुळे राज्यातील दहावीची परीक्षा संपूर्णतः लांबणीवर गेली, तर बारावीच्या परीक्षेचा प्रत्येक विद्याशाखेचा केवळ एकेक पेपर राहिला. जीसीईटी परीक्षेची अर्ज भरण्याची प्रक्रिया देखील होऊ शकली नाही. लॉॅकडाऊनच्या काळात या परीक्षा घेता आल्या नाहीत हे एकवेळ समजून घेता येते, परंतु आता गोवा हरित विभाग जाहीर झालेला असताना आणि सरकार सर्व प्रकारच्या दुकानांपासून अगदी मद्यालयांपर्यंत सगळे व्यवहार पूर्ववत सुरू करीत असताना या परीक्षा तेवढ्या प्रलंबित ठेवण्याचे कारण काय?
अजून लॉकडाऊनचा कालावधी संपलेला नसल्याने या परीक्षांच्या तारखा जाहीर करता येत नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी काल केला होता. तो पूर्णपणे खोटा आहे. तसे जर असते, तर काल केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशांक यांनी जेईई मेन व नीट परीक्षांच्या तारखा कशा काय जाहीर केल्या? केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने लॉकडाऊनसंदर्भात जे दिशानिर्देश दिलेले आहेत, त्यात केवळ शाळा व महाविद्यालयांचे नियमित वर्ग भरवण्यास आणि शिकवणी वर्ग घेण्यास मनाई आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पूर्ण पालन करून आणि इतर सर्व खबरदारी घेऊन परीक्षा घेऊ नका असे केंद्र सरकारने कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र, गोव्यामध्ये अनेक भागांत शिकवणीवर्ग सर्रास सुरू आहेत आणि सरकारने त्याकडे कानाडोळा चालवलेला आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे जरी राज्य सरकार बोट दाखवत असले तरी केंद्र सरकारची हरकत केवळ शाळा महाविद्यालये पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्याला आहे; परीक्षा घेण्याला नाही. लॉकडाऊन ३.० चे जे दिशानिर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेले आहेत, त्यामधील हरित विभागांसाठी असलेल्या दहा प्रतिबंधक बाबींमध्ये सहाव्या क्रमांकावर निर्देश आहे तो केवळ शाळा – महाविद्यालयांचे वर्ग सुरू करण्यास मनाई असल्याचा. दहावीची परीक्षा केंद्रे वाढवून आणि बारावीच्या उरलेल्या पेपरसाठी अतिरिक्त वर्गांची व्यवस्था करून या परीक्षा सरकारला घेता येऊ शकतात आणि तशा त्या लवकरात लवकर घेणेच विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल.
देशात तिसर्‍यांदा लॉकडाऊन जाहीर करताना हरित विभागांना सरकारने सूट दिली, त्यानुसार गोव्यात विविध सरकारी कार्यालये, खासगी आस्थापने वगैरे पूर्णपणे सुरू झाली, परंतु काहीही तातडीचे कारण नसताना सरकारने मद्यविक्रीची दुकाने सुरू केलेली आहेत ती नेमकी कोणाच्या दबावाखाली? आज कोरोनाने धास्तावलेल्या लोकांना मंदिरांत जाऊन देवदर्शन करण्यास मनाई आहे, पण मद्यविक्री दुकानाचे दर्शन घेऊन तीर्थप्राशन करण्यास मात्र पूर्ण मुभा दिली गेली आहे. हा काय प्रकार म्हणायचा?
आणखी दोन आठवड्यांनी संपूर्ण लॉकडाऊन उठल्यानंतरच दहावी बारावीच्या परीक्षांची घोषणा केली जाईल असे आता राज्य सरकार सांगते आहे, परंतु देशातील एकूण परिस्थिती पाहाता, १७ मे रोजी संपूर्ण लॉकडाऊन उठण्याची मुळीच शक्यता दिसत नाही. किमान लाल विभागांमध्ये तर सध्याप्रमाणेच निर्बंध राहतील. नीट, जेईई यासारख्या केंद्रीय प्रवेश परीक्षा घेण्यात केंद्र सरकारला त्यामुळे समस्या निर्माण झालेली आहे म्हणूनच केंद्र सरकारने त्या परीक्षा जुलैपर्यंत लांबणीवर टाकल्या आहेत. काल ‘जेईई मेन’ परीक्षा १८ ते २३ जुलै दरम्यान घेण्यात येईल असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. वैद्यकीय पदवी प्रवेशासाठीची ‘नीट’ परीक्षा २६ जुलै रोजी घेतली जाणार आहे. या दोन्ही राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आहेत. संपूर्ण देशातून लाखो विद्यार्थी त्यांना बसत असतात. देशाची बहुतेक महानगरे आज लाल विभागामध्ये येत असल्याने संपूर्ण संचारबंदीखाली आहेत. त्यामुळेच या परीक्षांसंदर्भात जुलैचा वायदा तूर्त केंद्र सरकारने केलेला आहे. परंतु त्यांनी निदान पुढच्या निश्‍चित तारखा तरी जाहीर केल्या. गोवा सरकारला तेही जमू नये? किमान जीसीईटी प्रवेश परीक्षेची तारीख जाहीर करून त्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारता आले असते. सरकारला तेही जर जमत नसेल तर ते लाजीरवाणे आहे.
राज्य जर हरित विभागात आलेले असेल, सर्व प्रकारचे कामकाज पूर्ववत सुरू झालेले असेल, अगदी दारूची दुकाने देखील तुम्ही खुली करत असाल, तर मग सोशल डिस्टन्सिंग पाळून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात अडचण काय आहे? त्यासाठी हवे तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी. परीक्षांबाबत जी अनिश्‍चितता राज्य सरकारने ठेवलेली आहे ती विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ मांडणारी आहे.
खरे तर बारावीच्या मुलांचा जो एकच पेपर राहिलेला आहे, त्यांना आधीच्या अंतर्गत गुणांच्या आधारे तो शेवटचा पेपर न घेता सरासरी गुण देता येऊ शकतात. महाराष्ट्र सरकारने तसे केले आहे. राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञही तसा सल्ला देत आहेत. ते जर करायचे नसेल तर किमान बारावीच्या या उर्वरित एका पेपरची परीक्षा घ्यायला काय हरकत आहे? त्यासाठी परीक्षा केंद्रेही वाढविण्याची गरज नाही. हे वैकल्पिक विषय असल्याने मोजकीच मुले राहिलेली आहेत. त्यांच्यासाठी वाढीव वर्ग उपलब्ध करून देऊन ही परीक्षा उरकता येऊ शकते. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वाढीव परीक्षा केंद्रे उघडून सोशल डिस्टन्सिंग पाळून आणि सॅनिटायझर, मास्कस् वगैरेंचा पुरवठा करून परीक्षा घेता येऊ शकते. त्यात एवढे अवघड काय आहे? गोवा सध्या हरित विभागात आहे ही सरकारसाठी या परीक्षा घेऊन टाकण्याची मोठी संधी आहे. उद्या तुम्ही जे हजारो विदेशस्थ गोमंतकीय गोव्यात आणायला निघाला आहात, देव न करो, पण त्यांच्यापासून राज्यात कोरोना संक्रमण झाले आणि गोवा नारंगी किंवा लाल विभागात गेला, तर त्या असुरक्षित वातावरणात, भर पावसात या परीक्षा कशा काय घेणार आहात?
गोवा विद्यापीठाने आपल्या परीक्षांसंदर्भात जी सुस्पष्टता दाखवली, पुढील शैक्षणिक वर्षाचा कार्यक्रम ज्या प्रमाणे जाहीर केला, किमान तसे शालान्त शिक्षण मंडळाला का करता येऊ नये? कोवळ्या वयातील हजारो मुले आज राज्यात सरकारच्या अनिश्‍चित धोरणामुळे तणावग्रस्त स्थितीत आहेत. विद्यार्थ्यांशी भलता खेळ सरकारने मांडू नये. गोवा हरित विभागात आहे, तोवर सरकारने दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा विनाविलंब उरकून घ्याव्यात आणि सध्याची अनिश्‍चितता एकदाची संपवावी!
