पनामा पेपर्सचा ‘गौप्यस्फोट’

0
99

– दत्ता भि. नाईक

 

 

पनामास्थित ‘मोसाक फोन्सेका’ या नावाने चालणारे एक वकिलांचे आस्थापन. या आस्थापनाकडून एक विशेष माहिती बाहेर आली. त्या बाहेर आलेल्या कागदपत्रांना ‘पनामा पेपर्स’ हे नाव प्राप्त झाले व पाहता पाहता ते जगभर पसरले. या कागदपत्रांमध्ये जगातील लाखो लोकांच्या नावाचा उल्लेख आहे. जवळ-जवळ दोन लाख कंपन्यांची नावे या यादीत असून ‘टॅक्स-हेवन’ म्हणजे करचुकव्यांचे नंदनवन असलेल्या पनामामध्ये या सर्व करबुडव्यांनी स्वतःच्या देशातील जाचक करपद्धतीला चुकवण्याकरिता विविध कंपन्यांद्वारा पनामामध्ये आपले धन पोचते करून ते सुरक्षित राहील अशी व्यवस्था केलेली आहे. जेव्हा हे पेपर्स प्रसिद्ध झाले तेव्हा सुरुवातीला हे काहीतरी सनसनाटी करण्यासाठी तयार केलेले वृत्त असावे असेच सर्वजणांना वाटले. एकेकाळी करबुडव्यांचे नंदनवन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या स्वित्झरलँडचे नाव या प्रकरणामुळे मागे पडले असून, पनामा हा फारसा प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेला देश आहे कुठे याची सर्वसामान्य जनता चौकशी करू लागलेली आहे.
मध्य अमेरिकेतील देश
मॅक्सिको ते पनामा या प्रदेशाला मध्य म्हणजे सेंट्रल अमेरिका म्हणून ओळखतात. कोलंबियाच्या उत्तरेला व कॉस्तारिकाच्या दक्षिणेला वसलेला, तसेच एका बाजूला अटलांटिक तर दुसर्‍या बाजूला पॅसिफिक महासागर, याशिवाय या देशातून जाणारा या दोन्ही महासागरांना सोडणारा पनामा कॅनल यामुळे हा देश जागतिक दळणवळणाचे मोठे केंद्र ठरला. सुमारे छत्तीस लाख लोकसंख्येचा हा देश. येथे मूळ निवासींचा उच्छेद करून स्पॅनिश लोकांनी मोठी वसाहत उभारली. नोव्हेंबर १९०३ मध्ये हा देश कोलंबियापासून स्वतंत्र झाला. तरीही पनामा कॅनल झोन हा कालव्याच्या दोन्ही बाजूला असलेला प्रदेश अमेरिकेच्या ताब्यात होता. सर्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांसमोर विषय चर्चेला आणल्यामुळे १९७९ मध्ये पनामातून अमेरिकेला काढता पाय घ्यावा लागला. अमेरिकेचे जे थोडेबहुत वर्चस्व होते ते २००० सालच्या १ जानेवारीला पूर्णपणे समाप्त झाले. मध्यंतरी राष्ट्राध्यक्ष नोरियेगा याला ड्रग्सचा धंदा करण्याच्या आरोपावरून पकडून कैदही केले होते.
देशाची जमीन सुपीक असून त्यातील अर्ध्याहून अधिक भाग पिकाखाली येत नाही. केळी, कॉफी, कोको, अननस व धान्ये काढणे ही पिके असून सुंगटे पकडण्याचाही धंदा येथे जोरात चालतो. बहुसंख्य लोक रोमन कॅथलिक पंथाचे ख्रिस्ती असून स्पॅनिश ही देशाची मुख्य भाषा आहे. आंतरराष्ट्रीय बँकिंग हा येथील जुना व्यवसाय असला तरी हल्लीच्या काळात तो जोराने फोफावल्यामुळे जागतिक राजकारणात त्याची चर्चा सुरू झालेली आहे.
अमिताभ बच्चन यांचेही नाव
फोर्ड फाऊंडेशन, लेलॉग, कार्नेजी, रॉकफेलर इत्यादी संस्थांच्या मदतीने अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनस्थित सी.जी. या आशू नामाने ओळखल्या जाणार्‍या संस्थेने हे पर्दाफाशाचे कार्य केलेले आहे. या यादीत आश्‍चर्यकारकरीत्या जगभर प्रसिद्ध असलेल्या व जगासमोर आपली नीटनेटकी प्रतिमा जपणार्‍या राजकारण्यांचा अंतर्भाव असल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन तसेच शिस्तीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या चिनी कम्युनिस्ट राजसत्तेचे सर्वेसर्वा शी जीन पिंग यांचेही नाव प्रसिद्ध झालेल्या यादीत आहे. त्यानंतर स्पेनचे उद्योगमंत्री जुजे मानवेल सोरिया यांचे नाव स्पेनमधील ‘एल कोन्फिडेन्शाल’ या दैनिकाच्या ११ एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध झाल्यामुळे त्यांनी पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. १९९२ साली मोसाक फोन्सेका या कायदेतज्ज्ञांच्या कंपनीच्या संचालक मंडळाचा सदस्य होतो अशी कबुली त्यानी दिलेली आहे. ‘मोसाक फान्सेका’ ही या विषयात कायद्याची पळवाट शोधणारी आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञांची संस्था आहे. आतापर्यंत स्वित्झरलँड व पनामा या दोनच देशांची नावे लोकांना माहीत झालेली आहेत, परंतु अशा प्रकारची जवळ-जवळ नव्वद स्थाने जगभर असून ती करचुकवे, काळाबाजार करणारे, दलाली खाणारे व स्वतःच्या देशाच्या जाचक करपद्धतीपासून सुटका करून घेऊन धनाचा संचय करणारे अशा धटिंगणांची आश्रयस्थाने आहेत. अमेरिकेतील संस्थांनी चौकशी केल्यामुळे यात एकाही अमेरिकनाचे नाव प्रसिद्ध झालेले नसावे. यात सुमारे पाचशे भारतीयांची नावे असून त्यात सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन यांचाही अंतर्भाव आहे असे समजते.
अमिताभ बच्चन यांचे नाव बोफोर्स दलालीच्या प्रकरणातही आले होते. आपल्या देशात सिनेवेड्यांची संख्या प्रचंड आहे. चित्रपटात सज्जन व अँग्री यंग मॅनची भूमिका करणारा अमिताभ बच्चन हरामाचे पैसे करूच शकत नाही असा ठाम विश्‍वास व्यक्त करणारे करोडो लोक त्यावेळी होते. अलीकडेच भावी राष्ट्रपती म्हणून त्यांचे नाव पुढे करण्याचाही प्रयत्न झाला होता. आता या सगळ्या अमिताभचाहत्यांच्या प्रयत्नांना खोडा बसलेला आहे.
समाजवादी समाजरचना
पूर्वीच्या सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाने समाजवादी समाजरचना नावाची एक धड समाजवादी नाही, धड रचनात्मक नाही अशी अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती. एक लाख रुपये कमावणार्‍यांकडून पंच्याऐंशी हजार रुपये आयकर वसूल केला जात असे. कृत्रिम तुडवडा उत्पन्न करून लोकांना तासन्‌तास रांगेत ठेवले जात असे. एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात तांदूळ नेण्यास बंदी होती. बसमध्ये घुसून आज जशी दारू पकडतात तसे धान्य पकडले जात असे. एखाद्याने एक वाहन घेतले तर त्याला वाहनाला क्रमांक मिळेपर्यंत कमीत कमी एक आठवडाभर वाहतूक खात्यात हेलपाटे घालावे लागत असत. या सर्व कारणांमुळे सामान्य माणसापासून ते धनवंतांपर्यंत जनतेचा सरकारवरील विश्‍वास उडाला होता. यातून स्वतःची खरी मिळकत सरकारच्या नजरेतून सुटावी व ती कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने परदेशात नेऊन सुरक्षित ठेवावी असे धनवंतांना वाटू लागले. यातूनच काळाबाजार सुरू झाला. याला भ्रष्टाचारी नोकरशाहीने स्वखुशीने सहकार्य केले. ‘कस्टमची नजर चुकवून आलेल्या पेट्यांमध्ये स्फोटके असतील याची आम्हाला कल्पना नव्हती, त्यात सोने असेल असे समजून आम्ही दुर्लक्ष केले’ अशी भारतीय कस्टमच्या अधिकार्‍यांनी कबुली दिली होती. याचा अर्थ, वाईट मार्गाने या देशात सोने आणले जाऊ शकते असा कस्टमच्या अधिकार्‍यांचा राजरोस समज झालेला दिसून येतो. यावरून आपल्या देशातील नोकरशाही कोणत्या थराला पोचलेली आहे हे लक्षात येते.
‘फेरा’ हा परकीय चलनाचे नियंत्रण करण्यासाठी असलेला कायदा बदलून ‘फेमा’ हा विनिमय वाढवणारा कायदा प्रधानमंत्री नरसिंहराव तसेच अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बनवला म्हणून हा प्रकार सुरू झाला असे बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु हे तितकेसे खरे नाही. करबुडवेपणा फार पूर्वीपासून सुरू असून कोणत्याही कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी ही मंडळी तत्परत असतात असे लक्षात येते.
योग्य कृतीची आवश्यकता
एका बाजूला स्पेनच्या उद्योगमंत्र्याने पदाचा राजीनामा दिला तर दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तान सरकारने प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ यांची तरफदारी केलेली दिसून येते. पाकिस्तानच्या माहितीमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याप्रमाणे, पाकिस्तानमधील नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेसंबंधाने निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
सर्वात मोठा प्रश्‍न उभा राहतो तो म्हणजे, ज्यांनी कोणतेही वैयक्तिक औद्योगिक साम्राज्य उभे केले नाही अशा राजकारणी लोकांकडे पैसा कुठून येतो? आपल्याकडे स्व. लालबहादूर शास्त्री, गुलझारीलाल नंदा यांसारखे पारदर्शी राजकारणी होऊन गेले. या पार्श्‍वभूमीवर आज निरनिराळ्या राजकारण्यांवर आरोप होतात व चौकशीही सुरू आहे, यावरून समाजाचे कसंकसे पतन होत चालले आहे हे लक्षात येते.
जागतिक बँका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात अर्थव्यवस्थेचे नियमन करणार्‍या संस्था म्हणून टेंभा मिरवतात. आपल्या देशात शेतकर्‍यांची सब्सिडी कमी करण्यामागे याच संस्थांचा हात आहे. यावरून या संस्था नियमनच नव्हे तर कधीकधी नियंत्रणही ठेवण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रे व अन्य संलग्न संघटना अनेक विषयांत लक्ष घालताना दिसतात. परंतु जगात काळा पैसा निर्माण होऊ नये, ज्यामुळे कोणत्याही देशातील गरीब माणूस अधिक गरीब बनू नये यासाठी काहीही करत नाही असे लक्षात येते.
प्रस्थापित सरकारची नजर चुकवून परदेशात पैसे लपवून ठेवणार्‍यांचा देशाच्या भवितव्यावर विश्‍वास नसतो. हा देश केव्हा तरी बुडणार, भिकेला लागणार, या देशातील बँकांमध्ये ठेवलेेले पैसे दिवाळखोरीमुळे परत मिळणार नाहीत. या देशातील नागरिकांना एके दिवशी रस्त्यावर भीक मागावी लागणार असा ज्यांचा दृढ विश्‍वास आहे तेच देशाबाहेर पैसे ठेवत असतात. हा पैसा देशात राहिला तर देशाचा विकास होईल याची या लोकांना कल्पना आहे; परंतु या देशातील सामान्य माणूस समर्थ झाला तर खोटी आश्‍वासने देणार्‍यांना मते देणार नाही व सज्जनपणाचा आव आणणार्‍या अभिनेत्यांना डोक्यावर घेणार नाही याची या मंडळीना खात्री आहे. आता आवश्यकता आहे योग्य कृतीची.