‘पद्मावत’च्या निमित्ताने झुंडशाहीला चपराक

0
122
  • ऍड. असीम सरोदे

प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे; पण त्यातून कुणाची बदनामी करण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारची बदनामी होत असेल तर अब्रुनुकसानीचा कायदा आहे. पण केवळ भावना दुखावल्या म्हणून रस्त्यावर येऊन तोडङ्गोड करणे, सार्वजनिक साधनसंपत्तीची नासधूस करणे ही झुंडशाही लोकशाहीला मान्य नाही. ‘पद्मावत’ला मिळालेले यश पाहता लोकांनीच या झुंडशाहीला सणसणीत चपराक दिली आहे.

गेल्या जवळपास महिन्याभरापासून ‘पद्मावत’ (मूळ नाव ‘पद्मावती’) या चित्रपटासंदर्भातील वाद, या चित्रपटाविरोधात होणारी हिंसक निदर्शने आणि अलीकडील काळात थेट प्रेक्षकांना दिल्या जाणार्‍या धमक्या यामुळे जवळपास संपूर्ण देशभरात गदारोळ माजला आहे. काही ठिकाणी तर हा चित्रपट प्रदर्शित होत असलेल्या सिनेमागृहांनजिक पेट्रोल बॉम्ब ङ्गेकल्या गेल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मी स्वतः हा चित्रपट पाहिलेला नाही; तथापि, या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर प्रसिद्ध झालेली समीक्षा वाचल्यानंतर आणि चित्रपट पाहिलेल्या काही जणांशी बोलल्यानंतर ‘पद्मावत’मध्ये राजपूत समाजाची बदनामी होण्यासारखे कोणतेही दृश्य अथवा संवाद नसल्याचे स्पष्ट होते. कदाचित, सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपटाला कात्री लावली जाण्यापूर्वी त्यामध्ये काही आक्षेपार्ह दृश्ये वा संवाद असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मात्र आता सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणीकरण करून प्रदर्शनाला परवानगी दिल्यानंतर जो चित्रपट समोर आला आहे आणि जो सिनेमागृहांमध्ये दाखवला जात आहे त्यामध्ये आक्षेपार्ह काहीही नाही. मुळात आक्षेपार्ह दृश्यांसह देखील चित्रपट दाखवण्याचा अधिकार आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. मात्र लोकभावनांचा विचार करून चित्रपटातील काही दृश्यांना वा संवादांना कात्री लावली जाते. याचे कारण आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समजून घेत नाही हा मुळातला प्रश्‍न आहे. यामुळे भारतातील रोजच्या जगण्यातील भीषण, विदारक वास्तव काही जण मांडू शकत नाहीत. परदेशातील चित्रपटांमध्ये अशी स्थिती नाही. तेथे हे वास्तव जसेच्या तसे मांडले जाते. त्यामुळेच आपल्याला ते चित्रपट ङ्गार चांगले आहेत असे वाटत राहते. आपल्याकडे हे विदारक वास्तव सौम्य करावे लागत असल्यामुळे किंवा लोकांना रुचेल अशा शब्दांमध्ये त्याची रचना करावी लागत असल्यामुळे त्यामध्ये मसाला भरण्यात येतो.

‘पद्मावत’ असो वा अन्य चित्रपट असोत; त्यांना वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी विरोध केलेला आहे. प्रसंगी हिंसक आंदोलनेही केलेली आहेत. या झुंडशाहीचा ङ्गटका अनेकांना बसला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने असल्याची घटनात्मक तरतूद आपण सर्वांनीच मान्य केली पाहिजे; परंतु एखादी कलात्मक कृती किंवा रचना निर्मितीमागील उद्देश मुळात लक्षात घेणेही आवश्यक आहे. पण तेवढे शहाणपण समाजामध्ये निर्माण करण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून भारतातील संपूर्ण लोकसंख्येला समजदारीच्या आणि शहाणपणाच्या एकाच पातळीवर आणण्याचे प्रयत्न अपुरे असल्याचे दिसते. डॉक्टर, प्राध्यापक, वकील, न्यायाधीश, पत्रकार, इंजिनिअर किंवा पोलिस अशा पात्रता शिक्षण व्यवस्थेतील विविध परीक्षा देऊन मिळवता येतात; परंतु शहाणपण (विस्डम) अंगीभूत होण्यासाठी व्यापक बौद्धिक प्रवृत्ती आणि समाजातील विविधता स्वीकारणारी वृत्ती आवश्यक असते. निर्भयपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वापरता यावे आणि संवेदनशीलता जागृत करण्यासाठी संवेदनांना लोकशाहीपूर्ण प्रक्रिया वापरून धक्का देण्याचा अधिकार वापरता यावा, ही संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली गरज आहे.

अलीकडेच भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याने ‘पद्मावत’ला विरोध करताना मोहम्मद पैगंबरांवर चित्रपट काढून दाखवा, असे म्हटले. माझ्या मते अशा प्रकारचा चित्रपट काढण्यात कोणतीच अडचण नसावी. मागील काळात अमेरिकेतील एकाने अशा प्रकारचा चित्रपट बनवला होता. सर्व मुस्लिम राष्ट्रांनी त्या चित्रपटाला कडाडून विरोध केला होता. भारतामध्येही त्याचा विरोध झाला होता. त्यावेळी तत्कालीन संरक्षणमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, सर्व जगातील देशातील लोकांना हे सांगू शकत नाही की आम्ही कोणत्या प्रकारचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आमच्या देशातील लोकांना दिलेले आहे. पण त्यांना जे काही मांडायचे आहे ते वेगवेगळ्या माध्यमातून मांडण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना आहे. ते चूक आहे की बरोबर हे जनतेने ठरवावे; पण चुकीचे असले तरीही ते मांडण्याचे अधिकार आम्ही दिलेले आहेत आणि त्यामुळे आम्ही मोहम्मद पैगंबर यांच्या जीवनावरील चित्रपटावर बंदी आणणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. आपल्याकडे एका तरी राजकीय नेत्याला हे जमू शकेल का? उलट आज केंद्रात सत्तेत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता ज्या राज्यांत आहे तेथेच ‘पद्मावत’ सिनेमावर बंदी घालण्यात आली होती.

सेन्सॉर बोर्ड ही स्वायत्त कायदेशीर संस्था आहे. या संस्थेमध्ये एखादा चित्रपट जेव्हा प्रदर्शनासाठीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात सादर केला जातो, तेव्हा त्या विषयाशी निगडित वेगवेगळ्या घटकातील काही व्यक्तींना बोलावून त्यांच्यासोबत चित्रपट पाहिला जातो. अगदी तृतियपंथियांशी निगडित चित्रपट असेल तर त्यांच्यातील प्रतिनिधींना बोलावले जाते. ‘पद्मावत’च्या वेळीही ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. त्यानंतर आवश्यक ते बदल सुचवून प्रमाणपत्र देण्यात आले. असे असताना असंसदीय घटकांनी याबाबत स्वतःचे महत्त्व वाढवून घेण्याचा प्रश्‍नच उरत नाही. मात्र शासनपुरस्कृतरित्या ते वाढवले जात आहे. राजकीय पक्ष आपल्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्यांमध्ये चित्रपटावर बंदी आणत असतील तर तो संविधानाचा अपमान आहे. बेकायदेशीर, घटनाबाह्य लोकांना आधार देण्याच्या राजकीय पक्षांच्या प्रवृत्तीबद्दल नागरिकांनी बोलले पाहिजे. सिनेमा या माध्यमावर आपण नेहमीच एवढा का आक्षेप घेतो हाच यातील कळीचा प्रश्‍न आहे. ज्यांना तो पाहायचा असेल त्यांना ते पाहण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे.

या चित्रपटाने केलेली कमाई पाहिल्यास लोकांना निर्माता-दिग्दर्शकाचे विचार आणि सादरीकरण पसंत पडल्याचे दिसते. ही एक प्रकारे झुंडशाहीला लोकांनी दिलेली सणसणीत चपराकच आहे. लोकांना ही झुंडशाही अमान्य आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे; पण त्यातून कुणाची बदनामी करण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारची बदनामी होत असेल तर अब्रुनुकसानीचा कायदा आहे. त्याअंतर्गत संंबंधिताविरोधात गुन्हा दाखल करता येतो. पण केवळ भावना दुखावल्या म्हणून रस्त्यावर येऊन तोडङ्गोड करणे, सार्वजनिक साधनसंपत्तीची नासधूस करणे ही झुंडशाही लोकशाहीला मान्य नाही.
एखाद्या नाट्यकृती, चित्रकृती किंवा कवितेला विरोध करणार्‍यांचे अंतरंग त्यांनी केलेल्या तोडफोडीतून, झुंडीने हल्ला करण्यातून, दहशत निर्माण करून एखादी गोष्ट बंद पाडण्यातून जेव्हा पुढे येते तेव्हा त्यामागची सत्ताकेंद्रे आणि धर्मविचार ज्या मागासलेल्या संकुचित विचारांवर आधारित असतो त्याबाबत आपल्या सर्व यंत्रणा आणि समाजाने सापेक्ष विचार करण्याची गरज आहे.