पत्रकारांनी नकारात्मकता पसरवू नये : मुख्यमंत्री

0
107

>> राष्ट्रीय पत्रकारदिनी पुरस्कारांचे वितरण

पत्रकारांनी नकारात्मकता पसरवू नये. वस्तुनिष्ठ बातम्यांना प्राधान्य द्यावे. बातमीमध्ये स्वतःचे मतप्रदर्शन करून नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राष्ट्रीय पत्रकार दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना काल केले.

माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याने मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पर्रीकर बोलत होते. यावेळी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर, माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे संचालक टी. एस. सावंत, गुजचे अध्यक्ष किशोर नाईक गावकर, छायापत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष गणेश शेटकर यांची उपस्थिती होती.

बातमी ही केवळ बातमी असली पाहिजे. त्यात पत्रकाराचे मतप्रदर्शन असता कामा नये. काही वृत्तपत्रांतून बातम्यांमध्ये मतप्रदर्शन करून वाचकांसमोर सादर केल्या जातात. पत्रकारांनी नकारात्मकेला प्राधान्य न देता वस्तुनिष्ठ बातम्यांना प्राधान्य द्यावे. समाजाला योग्य दिशा देण्याचे काम करावे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.

समस्यांना वाचा फोडा : कुबेर
पत्रकारांनी समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम केले पाहिजे. समस्यांना वाचा फोडताना सकारात्मक की नकारात्मकतेचा विचार करूच नये. सरकारची यंत्रणा समाजात सकारात्मकतेचा प्रसार करण्यासाठी आहे, असे प्रतिपादन कुबेर यांनी केले.

पत्रकारांसमोर मूल्याचा र्‍हास रोखण्याचे मोठे आव्हान ठाकले आहे. पत्रकारांनी स्वत:ला कुठल्या विचारधारेला बांधून घेऊ नये. प्रामाणिक आणि निःपक्षपाती वृत्तीने कार्य केले पाहिजे, असेही कुबेर यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात ज्येष्ठ पत्रकार सुहासिनी प्रभुगावकर, मंगेश बोरकर आणि अब्दुल बेग यांचा मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या पत्रकार पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

आमदारांच्या भत्त्यात लवकरच वाढ
राज्यातील आमदारांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आमदारांच्या भत्त्यात लवकरच वाढ केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. लोकांच्या आमदारांकडून खूप अपेक्षा असतात. आमदारांना वेळोवेळी आर्थिक साहाय्य करावे लागते. आमदारांना योग्य प्रमाणात भत्ता मिळाल्यास विविध माध्यमातून अर्थसाहाय्य मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यामुळे आमदारांना योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात वाढ झाली. महागाई वाढत चालली आहे. त्यानुसार आमदारांच्या मानधनात वाढ करण्याची गरज आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.