खोटी बातमी प्रसिद्ध केल्यास पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचा माहिती व प्रसारण खात्याचा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत. पत्रकारांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वस्वी प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया व पत्रकार संघटनांचा आहे. तो त्यांच्यावरच सोपविण्यात यावा, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे.
माहिती व प्रसारण खात्याने पत्रकारांच्या मान्यतेसंबंधी सुधारित नियमावली जारी केली होती. एखाद्या पत्रकाराने पहिल्यांदा खोटी बातमी दिल्यास सहा महिन्यांसाठी, दुसर्‍यांदा खोटी बातमी दिल्यास एक वर्षांसाठी तर, तिसर्‍यांदा खोटी बातमी प्रसिद्ध केल्यास त्याची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जाईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या निर्णयाचा जोरदार निषेध केला होता. ही माध्यमांवरील सेन्सॉरशीप असून ती चुकीची आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने त्याची तात्काळ दखल घेत माहिती व प्रसारण खात्याला ही नियमावली मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
