>> मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्ट संकेत
>> पाच वर्षे बंदीचा सरकारचा प्रस्ताव
नवीन पतपुरवठा संस्थांच्या नोंदणीवर पाच वर्षे बंदी घालण्याचा विचार सरकार करीत आहे. राज्यात पुरेशा प्रमाणात पतपुरवठा संस्था कार्यरत आहेत. त्यामुळे नवीन सहकारी संस्थांनी शेती, डेअरी, हॉर्टीकल्चर, पर्यटन यांसारख्या नवीन क्षेत्राकडे वळण्याची नितांत गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल येथे केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यात अळंब्याप्रमाणे उगवणार्‍या पतपुरवठा संस्थांना चाप बसणार आहे.
ताळगाव येथे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाद्वारे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी वरील इशारा दिला. राज्यात सहकारी संस्थांना कार्य करण्यासाठी भरपूर वाव आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने ६५० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या निधीचा फायदा करून घेण्यासाठी सहकारी संस्थांनी पुढे येण्याची गरज आहे. सहकारी सोसायट्यांनी नवीन क्षेत्राकडे वळण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
पतपुरवठा संस्थांकडून केवळ ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज देण्याचे काम केले जात आहे. काही पतपुरवठा संस्थांकडून होणारी आर्थिक ङ्गसवणूक टाळण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन रोख पत संस्थांची नोंदणी करण्यास बंदी घालण्यावर विचार केला जात आहे. नवीन पतसंस्थांच्या नोंदणीवर कायदेशीररीत्या बंदी घालण्यात येणार आहे. पतसंस्थांच्या माध्यमातून ङ्गसवणुकीच्या अनुभवाची पुनरावृत्ती होणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
पतसंस्थेचा अध्यक्ष होण्यासाठी काही लोक ओळखीतून पैसे गोळा करतात आणि संस्थेच्या माध्यमातून कर्ज देतात. कर्जाची वसुली योग्य प्रकारे होत नसल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत येते आणि दोन वर्षांत गाशा गुंडाळते. राज्यात आधीच पुरेशा पतसंस्था कार्यरत आहेत. जर कोणी एखादी नवीन सोसायटी सुरू करू इच्छित असेल तर त्यांना बंद पडलेली पतसंस्था चालविण्यासाठी देण्यावर विचार केला जाऊ शकतो, असेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
एनसीडीसीकडून गोवा विभागाला ६५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थांना या निधीचा वापर करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यास मदत करण्यासाठी सल्लागार समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. या प्रकल्पांद्वारे सहकारी संस्था गोव्यासाठी रोजगार निर्मिती करू शकतात, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
राज्यात सहकार चळवळीला चालना देण्यासाठी समर्पक आणि कठोर परिश्रमाची गरज आहे, असे सहकार मंत्री गोविंद गावडे यांनी सांगितले. यावेळी सहकार सचिव डब्ल्यू. वी. आर. मूर्ती, सहकार निबंधक मेनिनो डिसोझा, एनसीडीसीचे कार्यकारी संचालक के. के. चौधरी, एनसीडीसीच्या मुख्य संचालक दीपा श्रीवास्तव यांची उपस्थिती होती.
