केंद्रात भाजपप्रणित सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या ४ वर्षात किती रोजगारनिर्मिती झाली याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांकडून मागविली आहे. रोजगार निर्मितीच्या विषयावरून कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष मोदी सरकारला सातत्याने लक्ष्य करीत असून आता विविध राज्यातील तसेच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांनी त्या अनुषंगाने रणनीतीचा भाग म्हणून रोजगार निर्मितीची आकडेवारी तयार करण्याचे फर्मान सुनावले आहे.
प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या खात्याच्या विविध विभागांकडून किती रोजगार निर्मिती झाली व पुढे किती रोजगार निर्माण होणार आहे. याची तपशीलवार आकडेवारी तयार करावी असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. तसेच देशाच्या जीडीपीवर या रोजगार निर्मितीचा काय परिणाम झाला. त्याचे मुल्यांकन करून त्याची माहिती लोकांपर्यंत पोचविण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणूक प्रचारावेळी मोदी यांनी प्रत्येक वर्षी १ कोटी रोजगार उपलब्ध करणार अशी घोषणा केली होती. परंतु तसे काहीही घडलेले नाही याचा सातत्याने उल्लेख करून मोदी यांना विरोधकांकडून टिकेचे लक्ष्य बनविले जात असल्याने मोदी यांनी वरील आदेश दिले आहेत.
मोदी सरकारने मेक इन इंडिया अभियान राबवित थेट परकीय गुंतवणूकीला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यातून किती रोजगार निर्माण झाला त्याविषयी अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच त्यानंतर २०१६मधील नोटाबंदी मुळेही मोठ्या प्रमाणात लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता.
