राज्यातील पंचायत क्षेत्रांतील शौचालयांच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून अहवाल लवकरच तयार केला जाणार आहे, अशी माहिती पंचायत संचालक अजित पंचवाडकर यांनी दिली. पंचायत क्षेत्रातील ५ विभागांच्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे २४ हजार शौचालयांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत घरात शौचालय उपलब्ध करून उघड्यावरील शौच बंद करण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. विविध राज्यांत नवीन शौचालये उभारून उघड्यावरील शौचमुक्त गाव करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्यात नवीन शौचालये उभारून उघड्यावरील शौचमुक्त गोवा जाहीर करण्यासाठी गोवा राज्य कचरा व्यवस्थापन महामंडळामार्फत बायो टॉयलेट उपलब्ध करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नगरपालिका क्षेत्रातील शौचालयांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. याबाबतचा अहवाल गोवा राज्य शहर विकास संस्थेने संबंधितांना सादर केला आहे. या अहवालानुसार शहरी भागासाठी ३०११ शौचालयांची गरज आहे.
२०१९ पर्यंत गोवा राज्य
शौचमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट
गोवा राज्य २०१९ पर्यंत उघड्यावरील शौचमुक्त जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गोवा राज्य कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडून राज्यासाठी आवश्यक बायो टॉयलेटची खरेदी केली जाणार आहे. जीसुडाने शहरी भागात शौचालय उपलब्ध करण्यासाठी निविदा जारी करण्यासाठी प्रयत्न चालविला होता. परंतु, सरकारने पालिका व पंचायत क्षेत्रात शौचालये उपलब्ध करण्याची जबाबदारी कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे सुपूर्द केली आहे.
