गोवा पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करून आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या ग्रामसभांतील सहभागाला कायदेशीर मान्यता देण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्यातील पंचायत राज्य कायद्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून आगामी पावसाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाणार आहे, असे पंचायत मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले. पंचायतराज कायद्यात गेली कित्येक वर्षे दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. पंचायतराज कायद्यात नवीन तरतुदी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी पंचायतराज कायद्यातील दुरुस्तीच्या विषयावर चर्चा केली आहे, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
पंचायत क्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनाला कायदेशीर स्वरूप दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार कायद्यात आवश्यक तरतुदी केल्या जाणार आहेत, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
पंचायतीच्या ग्रामसभांमध्ये आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्यांना उपस्थित राहण्याबाबत कायद्यात तरतूद नव्हती. आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्यांना ग्रामसभांत सहभाग घेऊन सूचना, विचार मांडण्यासाठी कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. त्यांना मतदानात सहभागी होता येणार नाही, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.
