- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
सर्वोच्च न्यायालयातील क्रमांक दोनचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर कार्यरत असतांना त्यांनी १२ जानेवारी २०१८ रोजी अभूतपूर्व पत्रकार परिषद घेतल्याने तर ते वादळी व वादग्रस्त ठरलेच होते पण आता २२ जून रोजी निवृत्त झाल्यानंतरही वादग्रस्त ठरले आहेत. कारण त्यांनी काही माध्यमांना मुलाखती देऊन आणि एका ठिकाणी भाषण देऊन न्यायिक क्षेत्राला न पचणारी विधाने केली आहेत. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर अशी वक्तव्ये करावीत काय, हा प्रश्न कुणाला पडू शकतो. पण ज्या न्यायमूर्तींनी कार्यरत असतांना आपल्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यशैलीबद्दल व निष्पक्षपातीपणाबद्दल जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन शंका उपस्थित केल्या होत्या, त्यांनी निवृत्तीनंतर शांत बसावे अशी अपेक्षाच करता येणार नाही. त्याबाबत त्यांनीच निर्णय घ्यायला हवा. त्यानुसार त्यांनी निर्णय घेतला आहे. स्वाभाविकपणेच त्यांना लोकांच्या प्रश्नाची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. न्या. चेलमेश्वर यांचा स्वभाव पाहता ते ती देतीलही.
न्या. चेलमेश्वर यांच्या निवृत्तीनंतर वक्तव्य करण्याबद्दल मी आक्षेप घेणार नाही, पण त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर चर्चा होऊच शकते. त्यांच्या पत्रकार परिषदेबद्दल तर माझा आक्षेप कायम आहे व कायम राहील, कारण त्यांनी तीन सहकाजर्‍यांना सोबत घेऊन घेतलेली पत्रकार परिषद एका अर्थाने सरन्यायाधीशांविरुध्दचे बंडच होते. न्या. दीपक मिश्रा यांनी ते प्रकरण अतिशय संयमाने आणि प्रगल्भपणे हाताळले ही बाब अर्थातच वेगळी. त्याबद्दल न्या. मिश्रा अभिनंदनासच पात्र आहेत. मात्र, पत्रकार परिषदेच्या प्रकाराला न्या. चेलमेश्वर जर व्यवस्थेचा प्रश्न समजत असतील तर ती सारवासावच ठरते, असे मला वाटते. याचा अर्थ न्यायमूर्तींनी आपल्या सरन्यायाधीशाबद्दल मते व्यक्तच करू नयेत असा नाही. पण त्याचे स्थान ठरले आहे व ते आहे न्यायमूर्तींची बैठक. पत्रकार परिषद हे त्यासाठी स्थान असूच शकत नाही.
चलमेश्वर यांनी पदाचा राजीनामा देऊन पत्रकार परिषद घेतली असती तर कुणाचाही आक्षेप राहिला नसता. उलट त्यांचे नाव इतिहासात कोरले गेले असते, पण एकीकडे त्यांनी बंडाळी केली आणि दुसरीकडे आपले पदही निवृत्तीपर्यंत शाबूत राखण्याचा प्रयत्न केला. आता तर त्यांना पदाचीही चिंता नाही. त्यामुळे ते आपली मते जाहीरपणे मांडतील व ती त्यांना मांडू दिली पाहिजेत असे मला वाटते. त्यामुळे पत्रकार परिषदेएवढा धक्का न्यायपालिकेला बसणार नाही. अर्थात त्याबद्दल औचित्याचा प्रश्न मात्र नेहमीच उपस्थित केला जाईल.कदाचित त्यातून या भूमिकेमागील ढोंगीपणाही उघड होऊ शकेल.
निवृत्तीनंतर न्या. चेलमेश्वर यांनी उपस्थित केलेला महत्वाचा प्रश्न म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर सरकारचा दबाव येतो काय? त्यांना तसा प्रश्न विचारण्यात आला होता व ‘दबाव येतोच’ असे त्यांनी ठामपणे म्हटले नाही. ‘अप्रत्यक्षपणे दबाव येतच राहतो’ असे ते म्हणाले.तो कसा येत असतो, याचा खुलासा मात्र केला नाही. खरे तर कोणत्याही न्यायमूर्तीला आपल्यावर दबाव येत आहे हे लगेच कळते व तो तिथेच धुडकावून लावणे न्यायमूर्तींना तरी अशक्य नाही. आलेला दबाव ते रेकॉर्डवरही आणू शकतात. तसे जर कुणी करीत नसेल आणि ‘दबाव येतच राहतो’ असे गुळमुळीत उत्तर देत असेल तर तो बोटचेपेपणाच ठरतो. त्यामुळे न्या. चेलमेश्वर यांनी एक तर ‘सरकारचा दबाव येतोच’ असे ठामपणे सांगायला हवे होते व त्याची उदाहरणेही द्यायला हवी होती. ‘दबाव येतच राहतो’ असे म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. असला तर एवढाच आहे की, संबंधितांनी हाक ना बोंब न करता तो पचवून टाकला आहे. पण न्या. चेलमेश्वर तेही मान्य करीत नाहीत. संभ्रम कायम राहील अशी ‘हीट अँड रन’ भूमिका स्वीकारणे त्यांनी पसंत केले.
एका अर्थाने न्या. चेलमेश्वर यांनी न्यायपालिका व कार्यपालिका या दोघांनाही संशयाच्या भोवर्‍यात अडकविले. त्यांच्या ‘न्यायमूर्तीपणाला’ हे शोभले नाही. रट्टा तर मारायचा, पण जखम होऊ द्यायची नाही असा हा प्रकार झाला.
दुसरा आक्षेपार्ह प्रकार, ज्याला बार कौन्सिल (असोसिएशन नव्हे) ऑफ इंडियाने तीव्र आक्षेप घेतला, तो म्हणजे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. के.एम. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्याचा मुद्दा. वास्तविक हा मुद्दा अद्याप निकालात निघालेला नाही. तो सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांच्याकडे विचाराधीन आहे. कॉलेजियमचे सदस्य या नात्याने त्याबद्दल काय म्हणायचे ते न्या. चेलमेश्वर यांनी नोंदवून ठेवले आहे. कॉलेजियमची ती शिफारस आता सरकारकडे पुन्हा जाणार आहे व त्यानंतरच त्यावर निर्णय होणार आहे. अशा विचाराधीन असलेल्या विषयावर किमान त्याचा तर्कसंगत शेवट होईपर्यंत तरी त्यांनी भाष्य करायलाच नको होते. पण त्यावरही त्यांनी ‘सरकारची भूमिका टिकणारी नाही’ असे भाष्य करुन टाकले. पण साहेब, सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप व्हायचाच तर आहे. न्या. जोसेफ यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्याच्या प्रश्नावर सरकार भूमिका बदलूू शकते. मुळात कॉलेजियमने दुसर्‍यांदा केलेली शिफारस सरकारला मान्य करावीच लागते, पण ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती चेलमेश्वरांनी आपले मत देऊन टाकले. हा एक प्रकारे सरकारवर दबाव आणण्याचाच प्रयत्न नव्हता काय?
पत्रकार परिषदेच्या दिवशीच ती आटोपल्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी. राजा चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना भेटले. हा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला तेव्हा त्याचे समाधानकारक उत्तर ते देऊ शकले नाहीत. भावी सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रश्नाला हात घालून न्या. चेलमेश्वर यांनी गोंधळ निर्माण करुन टाकला. १२ जानेवारीच्या पत्रकार परिषदेला न्या. गोगोई त्यांच्यासोबत असल्याने व ज्येष्ठतेनुसार ते सरन्यायाधीशपदाच्या रांगेत उभे असल्याने ,त्यांना सरन्यायाधीशपद दिले जाईल की, नाही याबद्दल त्यांनी शंका उपस्थित केली, पण केंद्रीय विधी मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनीच जेव्हा ‘न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीबद्दल तुम्ही शंका का उपस्थित करता?’ असा प्रश्न पत्रकारांना विचारला त्यानंतर न्या. चेलमेश्वर यांची कशी स्थिती राहते? न्या. चेलमेश्वर सर्व काही विचारपूर्वकच बोलत असतील हे आपण मान्य केले तरी त्यांच्यातील शंकासूर मात्र आपल्याला त्या विचारापासून दूर ओढण्याचा प्रयत्न करतो आणि हीच या ज्येष्ठ आणि विद्वान न्यायमूर्तीच्या बाबतीत घडणारी शोकांतिका असावी.
