>> मगो आमदार विलीनीकरण
मगो पक्षाच्या दोन आमदारांच्या भाजपमध्ये विलीनीकरणप्रकरणी गोवा विधानसभेच्या सभापतींनी २७ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.
ही आव्हान याचिका ऍड. सदानंद वायंगणकर यांनी दाखल केली असून या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने सभापती, उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकर, राज्य सरकार, निवडणूक आयोग व इतरांना नोटीस जारी केली असून या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी घेतली जाणार आहे.
२७ मार्च २०१९ रोजी मध्यरात्री मगो पक्षाचे आमदार तथा मंत्री आजगावकर आणि पावसकर यांनी वेगळा गट स्थापन केल्याचा दावा करून आपला गट भाजपमध्ये विलीन करीत असल्याचे पत्र हंगामी सभापतींना सादर केले. या विलीनीकरणाच्या वेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांची उपस्थिती होती.
सभापतींनी मगो पक्षाच्या दोन आमदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता देणारा आदेश उत्तररात्री १.४५ वाजता जारी केला होता. सभापतींचा हा आदेश कायद्याला अनुसरून नाही. विलीनीकरणाबाबत झालेला व्यवहार बेकायदा आहे, असा दावा याचिकादार वायंगणकर यांनी केला आहे.
हंगामी सभापतींनी मगो पक्षाच्या दोन आमदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता देताना मूळ मगो पक्षाची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे दोघेही आमदार अपात्र ठरू शकतात, असा याचिकादाराचा दावा आहे. मगो पक्षाने विलीनीकरणाबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राजकीय पक्षाने विलीनीकरणाबाबत प्रथम ठराव घ्यायला हवा. या ठरावाला दोनतृतीयांश सदस्यांनी मान्यता द्यायला हवी, असा याचिकादाराचा दावा आहे.
