न्यायाधीश निवडीची ‘कॉलेजीयम’ पद्धत रद्द करणारे विधेयक लोकसभेत संमत

0
125

न्यायाधीश निवडीची सध्याची ‘कॉलेजीयम’ पद्धत रद्द करणारे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक काल लोकसभेत संमत करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची निवड आयोगामार्फत करण्यासाठी विधेयकात तरतूद आहे.
क्षमता आणि गुणवत्ता असलेले न्यायाधीशच वरिष्ठ न्यायालयांवर नियुक्त व्हावेत यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, बर्‍याच न्यायाधीशांनी ही पद्धत रद्द करण्यास विरोध दर्शविला होता.
काल आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत झाले. त्याचबरोबर सदर आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे ९९ वे घटना दुरुस्ती विधेयकही ३६७ विरुद्ध शून्य मतांनी संमत झाले.
नव्या विधेयकाचा न्यायप्रणालीच्या स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वावर परिणाम होणार नसल्याची ग्वाही कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी दिली. सध्याची ‘कॉलेजीयम’ पद्धत सदोष असून त्यामुळे अनेक चांगले न्यायाधीश वरिष्ठ कोर्टांपर्यंत पोचू शकले नसल्याचे मंत्री म्हणाले.
दरम्यान, ही घटनात्मक दुरुस्ती असल्याने संसदेच्या संमतीनंतर विधेयक सर्व राज्यांना पाठविले जाईल. निदान ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभांनी त्याला संमती द्यावी लागेल. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविले जाईल.
२००३ साली रालोआ – १ सरकारने कॉलेजीयम पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्याला यश आले नव्हते. १९९३ साली सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्यातून कॉलेजीयम पद्धत अस्तित्वात आली होती.