- ऍड. असीम सरोदे
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांनी न्यायव्यवस्थेमध्ये खदखदत असलेल्या काही मूलभूत आणि गंभीर प्रश्‍नांविषयी जाहीरपणाने नाराजी व्यक्त केली. ही घटना अभूतपूर्व आहे; तथापि, यामुळे लोकशाही संकटात आहे असा सूर लावण्यापेक्षा याकडे सुधारणांची संधी म्हणून पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे…
सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन मांडलेल्या तक्रारींनंतर देशभरात बरीच चर्चा सुरू झाली. ही घटना अत्यंत अभूतपूर्व अशी होती, कारण देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींना अशा प्रकारे जनतेसमोर येऊन बाजू मांडावी लागली. अर्थात, लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असणार्‍या न्यायव्यवस्थेमध्ये असा प्रकार सुरू आहे हे लोकांना या घटनेमुळेच समजले असे नाही. लोकांमध्ये अशा प्रकारची चर्चा होतीच. त्यामुळे या चार न्यायमूर्तींकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन अधिक चांगला होईल. कारण लोकांच्याच मनातील खदखदच त्यांनी मांडली आहे. मास्टर ऑङ्ग रोस्टर म्हणजेच सरन्यायाधीश मोठे आणि अन्य लहान आहेत असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे असे या चारही जणांचे म्हणणे आहे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, वैचारिक मतभेद असणे गैर नाही. उलट ते जिवंतपणाचे लक्षण आहे. मात्र वैचारिक मतभेद मांडल्यानंतरही त्याची दखल घेतली जात नसेल आणि त्यातून तोडगा काढला जात नसेल तर अशा प्रकारची खदखद कधी ना कधी मांडावीच लागते. माझ्या मते, या चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन ती मांडली आहे. या परिषदेनंतर लगेचच लोकशाही धोक्यात, न्यायव्यवस्थेच्या विश्‍वासार्हतेला तडा अशा प्रकारची तर्कटे लढवणे अथवा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. उलट न्यायालयाची विश्‍वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी ही पत्रकार परिषद अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे या न्यायाधिशांकडे सूडबुद्धीने न पाहता वाईट गोष्टींचे मूल्यांकन करण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. आपल्याला सुधारणांसाठीची एक संधी यानिमित्ताने उपलब्ध झाली आहे.
‘अंडर कार्पेट’ बरंच काही घडत असताना, धुसङ्गुसत असताना सारं काही आलबेल असल्याचे चित्र रंगवत राहायचे आणि आपली न्यायव्यवस्था अत्यंत सक्षम आहे असा आभास निर्माण करत राहायचा हे चुकीचे ठरेल. आज त्यामध्ये लागलेल्या किडीची लक्षणे समोर आली आहेत. आता त्यावर इलाज करून आपली न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत करू शकतो.
या चार न्यायमूर्तींची पहिली तक्रार आहे ती म्हणजे खटल्यांची विभागणी करताना, वाटप करताना त्यामध्ये पारदर्शकता ठेवली जात नाही. दुसरा मुद्दा आहे तो न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या करताना एमओपी (मेमोरंडम ऑङ्ग प्रोसिजर) तयार केले जात नाही. वास्तविक, आर. पी. लुथ्रा खटल्यामध्ये २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच एमओपी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत; तरीही एमओपी दाखल होत नाहीे. त्यामुळे आता होत असलेल्या नियुक्त्या या वादग्रस्त आहेत, असे या चौघा न्यायाधिशांचे म्हणणे आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक, पैशांचा किंवा लाभांचाच नसतो. राजकीय हितसंबंधांचाही भ्रष्टाचार असतो. अलीकडील काळात न्याप्रक्रियेमध्येच नव्हे तर न्यायदानामध्ये, न्यायनिवाड्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊ लागला आहे असे या न्यायाधिशांनी सूचित केले आहे. म्हणूनच अत्यंत विश्‍लेषणात्मक पद्धतीने याकडे पहावे लागणार आहे.
या पत्रातील आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. न्या. बी. एच. लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला असून अशा प्रकारच्या घटना अत्यंत दुर्दैवी आहेत असे या न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. अलीकडेच मुंबईमध्ये एका मुलाला अटक करण्यात आली. त्याने ‘हू किल्ड जस्टिस लोया’ लिहिलेला टीशर्ट परिधान केला होता. त्यामुळे आर्थिक भ्रष्टाचाराचे मुद्दे तर आहेतच; परंतु राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जात आहे का, राजकीय हस्तक्षेपांनुसार, मर्जीनुसार खटल्यांची हाताळणी केली जात आहे का, काही न्यायाधिशांना ‘संकटमोचक’ म्हणून जाणीवपूर्वक नियुक्त करण्यात आले आहे का या सर्वांबद्दलची पारदर्शकता भारतीय जनतेसमोर आलीच पाहिजे. म्हणूनच ही पत्रकार परिषद अत्यंत महत्त्वाची होती. या सर्व गोष्टी चव्हाट्यावर आणणार्‍या व्यक्ती म्हणजेच हे चारही न्यायाधीश अत्यंत निःस्पृह म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे आता तात्पुरती मलमपट्टी करून चालणार नाही तर संपूर्ण न्यायव्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुळाशी जाऊन बदल करण्याची गरज आहे. या चारही न्यायाधिशांकडे कोणीही सूडबुद्धीने न पाहता वाईट गोष्टींचे मूल्यांकन करण्याची संधी म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे.
घडलेल्या घटनेनंतर या न्यायाधिशांच्या तक्रारींमध्ये तथ्यांश आहे का याची शहानिशा करण्याची गरज असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले आहे. माझ्या मते, हे चारही न्यायाधीश अत्यंत जबाबदार आहेत आणि खरोखरीच काही तरी घडत असल्याखेरीज ते इतक्या पुढचे पाऊल उचलणार नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा प्रकारच्या पत्रकार परिषदेमुळे न्यायव्यवस्थेच्या विश्‍वासार्हतेला तडा जाणार असेल तर आपण अत्यंत ठिसूळ पायावर उभे आहोत असे म्हणावे लागेल. तसे असेल तर ती बदलण्याची गरज अधिक प्रखरेतेने अधोरेखित होते. त्यामुळे न्यायव्यवस्था मजबूत होण्याची प्रक्रिया यामुळे सुरू होणार आहे.
यापुढील काळात अनेक प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता आहे. किंबहुना त्याची सुरुवात झालेली आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये काम करणारे काही न्यायाधीश आणि सत्र न्यायालयांमध्ये काम करणारे अनेक सत्र न्यायाधीश यांना खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास देण्यात आलेला आहे. एखाद्या खटल्यामध्ये शिक्षाच दिली पाहिजे किंवा निर्दोष सोडले जाऊ नये अशा प्रकारचे दबावही आणले गेल्याची चर्चा होताना पाहिली आहे. असा दबाव झुगारल्यानंतर काहींच्या बदल्याही केल्या गेल्याचेही बोलले जाते. त्यादृष्टीने पाहिल्यास न्यायव्यवस्थेपुढे एक मोठे आव्हान उभे राहिले होते. या चार न्यायाधिशांनी ते जनतेसमोर आणले. समाजातील सर्व लोकांनी या निःस्पृह न्यायाधिशांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीच्या मालकीची आहे. कोणताही न्यायाधीश अथवा वकिल तिला आपल्या मालकीची समजू शकत नाही हे ठणकावून सांगण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.
व्यवस्थेतील घटक जेव्हा व्यवस्थेवर टीका करतात, तेथील उणिवा समोर आणतात, त्याची समीक्षा करतात तेव्हा ते त्यांचे अनुभवाचे बोल असतात. म्हणूनच आपण अशा अन्यायांची माहिती देणार्‍यांना म्हणजेच व्हिसल ब्लोअर्सना संरक्षण देणारा कायदाही केलेला आहे. त्या अनुषंगाने विचार करता अंतर्गत पातळीवर हा वाद मिटायला हवा होता अशी मांडणी चुकीची आहे. अनेक प्रश्‍न अंतर्गत पातळीवर मिटत नसतात. काही प्रश्‍न हे समाजासमोर मांडावेच लागतात. समाजही त्यातून परिपक्व होईल आणि आपल्या व्यवस्थाही त्यामुळे मजबूत होतील असा विश्‍वास मला वाटतो.
