- देवेश कु. कडकडे
(डिचोली)
स्त्री विषयी विघातक संदेश देणार्‍या गोष्टींवर बंदी घालण्याचा विचार जोपर्यंत समाजात तळागाळातून रुजणार नाही, तोपर्यंत कितीही आटापिटा केला केला तरीही अखेर मानसिक आणि शारीरिक वर्चस्व प्रस्थापित करणारी विकृतीच फोफावत राहील.
बलात्कार का होतात याच्या मुळाशी न जाता त्यावर फक्त तावातावाने बोलणारे अधिक आहेत. आरोपींना २४ तासांच्या आता भर चौकात फाशी द्यावे किंवा त्यांचे वकीलपत्र कोणी घेऊ नये म्हणून दबाव टाकणे या घटना आता नित्य स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. हल्लीच हैदराबाद येथील महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि नंतर हत्या या घटनेने सारा देश सुन्न झालेला असतानाच यातील सर्व आरोपी पोलीस चकमकीत ठार झाले, ही बातमी पसरताच देशात प्रचंड खळबळ माजली. सामान्य जनतेने या घटनेवर जल्लोष केला, तर काही कथित बुद्धिवादी आणि कायदेतज्ज्ञांनी यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. आरोपी पळून जाताना केलेल्या गोळीबारात ते ठार झाले, असा बचाव पोलिसांनी केला आहे. याचा अर्थ पोलिसांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत प्रचंड त्रुटी होत्या. ज्या आरोपींविरुद्ध प्रचंड जनक्षोभ होता आणि वातावरण तापलेले असताना हे आरोपी पळून जाण्याची हिंमत करतात ही पोलीस यंत्रणेची अकार्यक्षमता आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे.
भारतात राजकीय नेत्यांनंतर सर्वांत जास्त शिव्याशाप हे पोलिसांना मिळत असतात. सामान्य माणूस पोलीस स्टेशनची पायरी चढण्यासही कचरतो. तिथे न्याय तर मिळत नाही, उलट ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी अवस्था होते. पोलीस स्थानकात बंदिवान असलेल्या महिलेशी शरीरसंबंधाची मागणी करणारे, अमली पदार्थांच्या व्यवहारात गुंतलेले पोलीस आज आपल्या देशात आहेत. असे पोलीस पीडितांना कितपत सहकार्य करतील, यात शंकाच आहे. पोलीस अनेकदा बलात्कारित पीडितेची तक्रार दाखल करून घेण्यासही टाळाटाळ करतात. न्यायालयात पीडितेची नको नको ते प्रश्‍न विचारून सतावणूक केली जाते. अशा खटल्यांमध्ये पोलिसांवरही जनतेचा प्रचंड दबाव येतो. अशावेळी स्वत:ची बाजू भक्कम करण्यासाठी अशा एन्काउंटरचा आधार घेतला, तर भविष्यात याचे किती घातक परिणाम समोर येतील कल्पनाही करता येणार नाही. पोलिसांनी अनेकदा खर्‍या अपराध्यांचा बचाव करण्यासाठी निरपराध्यांचे एन्काउंटर करण्यासाठी सुपारी घेतली होती हे जगजाहीर आहे. यातून सतत टोळीयुद्धाच्या छायेत वावरणार्‍या मुंबईकरांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला असला, तरी या घटनेतून पोलीस प्रशासनाचा भ्रष्ट कारभार आणि नैतिक अधोगतीचे स्वरूप उघड झाले आहे.
हैदराबादच्या घटनेनंतर पोलिसांची आरती ओवाळण्यात आली असली, तरी अशा प्रकारच्या जल्लोषाचे भविष्यात उन्मादाचे रूपांतर होण्याचा संभव आहे. कायदेतज्ज्ञांनी यावर जो आक्षेप घेतला आहे त्याचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे, कारण सामान्य माणूस हा भावनेच्या आधारे विचार करीत असतो. भावनेतून घेतलेल्या निर्णयाचा नंतर पश्‍चात्ताप होऊ शकतो, असे अनेकदा घडलेले आहे. एखादी व्यक्ती भावनेच्या भरात सारासार विवेकबुद्धीला सारून भयानक कृत्य करण्यास परावृत्त होते. मात्र, भानावर येताच पश्‍चात्तापाने होरपळून निघते. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. म्हणून अनेक विचारवंतांनी एखादा अपवाद वगळता फाशी देण्यास विरोध केला आहे, कारण फाशीची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही काही आरोपींचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे एखाद्या कायद्याच्या कलमांचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून त्यावर सखोल अभ्यास करूनच अशा शिक्षेची तरतूद केली जाते. आजपर्यंत समाजात अनेक पाशवी गुन्हे घडले आहेत. गुन्हेगारांना शिक्षाही झाली आहे. आपली न्यायालयीन प्रक्रिया ही लांबलचक असून न्याय मिळण्यास अनेक वर्षे लागतात. मात्र, सर्व पुराव्यांची नीट छाननी होऊनच न्याय झाला, तर कोणाच्याही मनात अन्यायाची भावना राहणार नाही. न्याय जर सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट असला तर भविष्यात कोणालाही आक्षेप घेता येणार नाही. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, परंतु एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये या सिद्धान्तात मोठा अर्थ दडलेला आहे.
कसाबसारख्या क्रूर दहशतवाद्याला सुद्धा न्यायालयीन प्रक्रियेची सुविधा मिळू शकते. आपली बाजू न्यायालयात मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. भविष्यात एखाद्या बलात्काराच्या घटनेने निरपराध व्यक्तीवर खोटा आळ येऊन तीव्र जनक्षोभाने त्याचेही एन्काउंटर झाले तर तो निरपराध व्यक्तीवर अन्याय नव्हे का? यातून त्या महिलेला न्याय मिळणार नाही, उलट एका निरपराध व्यक्तीचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, याचे पाप पोलीस आणि समाज या दोघांनाही लागेल. ‘डिलेड जस्टीस इज नो जस्टीस’ असे म्हणतात, तसेच ‘हरीड जस्टीस इज बरीड जस्टीस’ असेच म्हणावे लागेल. पोलीस आणि न्यायालयाचा कारभार हा भावनेवर नाही, तर कायद्याने चालवावा लागतो तरच नि:पक्षपणे न्यायदान होऊ शकते. अशा घटनांचा जलदगतीने न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न व्हावा यासाठी आता शासनकर्त्यांचे दायित्व वाढले आहे.
देशात जलदगती न्यायालयात लाखोंनी खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे भारतात झटपट न्याय मिळणे हे एक दिवास्वप्न आहे. आज कायदा गुन्हेगारांना शिक्षा करू शकत नाही ही भावना जनतेच्या मनात तीव्र आहे. राजकीय पक्ष गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात. गुन्हेगार निवडणूक लढवून निवडूनही येतात. बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांची संख्या अपुरी आहे. यंत्रणेतही अजून त्रुटी आहेत. जलदगती न्यायालयासाठी सर्व प्रक्रिया सुटसुटीत होणे आवश्यक आहे, कारण असल्या जनक्षोभाचे मूळ हे अशा दिरंगाईत असते.
बलात्काराची वृत्ती ही लिंगभेदाच्या आधारातून उफाळून येते. हा जसा शारीरिक अत्याचार असतो, तसा मानसिकदृष्ट्याही उद्ध्वस्त करतो. समाजात असेही लोक आहेत ज्यांच्या सुखाची कल्पना दुसर्‍या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी करण्यात दडलेली असते. सधन वर्गाच्या अनावश्यक गरजा भागवण्यासाठी निर्धन समाजातील व्यक्तींना उपलब्ध व्हावे लागते. स्त्रीचा देह हा मोठा आर्थिक उलाढालीचा व्यापार झाला आहे. अश्‍लील साहित्य, अश्‍लील चित्रपट, डान्सबारसारख्या प्रकारातून स्त्रीच्या संपूर्ण अस्तित्वाला विक्री मूल्य प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच डान्सबारसारख्या प्रकारांना इथे उत्तेजन दिले जाते. या उद्योगामध्ये प्रचंड आर्थिक उलाढाल असते. सध्या भांडवलशाहीचा प्रचंड कडेलोट झाला आहे. त्यामुळे जाहिरातबाजीसाठी प्रत्येक गोष्टीत स्त्रीदेहाचा अधिक वापर होतो. स्त्री देहाचा हा बाजार शोषणावर उभा असतो. उघड्या स्त्री देहाचे एक तरी दृश्य चित्रपटात असण्यावर भर दिला जातो. यावर बंदीची मागणी करणारे प्रतिगामी ठरतात. गुन्हेगारांना भर चौकात फाशी द्यावी अथवा झुंडीत ठार करायला हवे, असे तावातावाने बोलणारे कधी चित्रपटातील अशा दृश्यांवर आक्षेप घेत नाहीत. ज्या व्यवसायातून स्त्रीचे माणूसपण हरवले जाते त्यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे, कारण अशा प्रकारांमुळे स्त्रीकडे एक वस्तू म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन वाढतो आहे. अशा वृत्तीतून बलात्कारासारख्या घटना वाढत असल्याचे समोर आले आहे. स्त्री विषयी विघातक संदेश देणार्‍या गोष्टींवर बंदी घालण्याचा विचार जोपर्यंत समाजात तळागाळातून रुजणार नाही, तोपर्यंत कितीही आटापिटा केला केला तरीही अखेर मानसिक आणि शारीरिक वर्चस्व प्रस्थापित करणारी विकृतीच फोफावत राहील.
