- ल. त्र्यं. जोशी
न्यायपालिका उद्ध्वस्त करण्याचे फार मोठे कारस्थान देशात शिजत आहे. सरन्याधीशांवर अशा पध्दतीने दडपण आणण्याचा प्रयत्न होत आहे यासारखे गंभीर निवेदन त्यांनी स्वत: न्यायालयात केले आहे. त्यामुळे त्या विषयाची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
बारा जानेवारी २०१७ रोजी चार विद्यमान न्यायमूर्ती आणि तेही कॉलेजियमचे सदस्य यांनी घेतलेल्या जाहीर पत्रकार परिषदेच्या घटनेनंतर यावेळी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्यावरील विनयभंगाच्या आरोपामुळे आपल्या न्यायपालिकेवर पुन्हा एकदा धर्मसंकट आले आहे. चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेमार्फत सरन्यायाधीशांच्या ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ या परमाधिकारावर पूर्वी प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले होते, तर न्या. गोगोई यांच्यावरील आरोपाच्या निमित्ताने आता सरन्यायाधीशांच्या चारित्र्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात स्वत: सरन्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण विधिवर्तुळाचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. झालेले आरोप केवळ सरन्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत वर्तणुकीशीच संबंधित नाहीत तर त्याबाबत न्यायपालिका कोणती भूमिका घेते हाही औत्सुक्याचा विषय बनला आहे.
या प्रकरणी आतापर्यंत समोर आलेली वस्तुस्थिती अशी आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या निवासातील कार्यालयात आपला दोनदा विनयभंग केल्याची तक्रार आता बडतर्फ झालेल्या माजी महिला कर्मचार्‍याने शपथपत्राद्वारे काही न्यूज पोर्टलकडे केली. त्या पोर्टलने तिचे शपथपत्र प्रथम सरन्यायाधीशांकडे पाठविले व त्याबाबत ठराविक वेळेत त्यांनी आपले म्हणणे कळवावे अशी विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीशांचे उत्तर न आल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांकडे शपथपत्र पाठविले. दरम्यान त्या संदर्भातील बातमी ऑनलाईन प्रकाशित केली.
शुक्रवारी ती बातमी प्रकाशित झाली आणि शनिवारी सकाळी न्यायालय उघडताच सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी स्वत:च्या नेतृत्वाखाली एका त्रिसदस्यीय विशेष पीठाची स्थापना केली. त्यात त्यांच्याशिवाय न्या. अरुण मिश्रा व न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांवरुन असे दिसते की, त्या विशेष पीठात सरन्यायाधीशांनी ती तक्रार खोटी व निराधार असल्याचे सांगितले. तक्रार करणारी महिला गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची असून ती चार दिवसांसाठी तुरुंगात जाऊन आलेली आहे असा आरोपही केला. सरन्यायाधीश तेवढ्यावरच थांबले नाहीत तर ‘न्यायपालिका उद्ध्वस्त करण्यासाठी बाहेरच्या अधिक मोठ्या शक्ती तिचा वापर करुन घेत असल्याची शंकाही त्यांनी व्यक्त केली व अशा दबावाला आपण बळी पडणार नाही. आपली नियोजित कारकीर्द पूर्ण करूच असा निर्वाळाही त्यांनी दिला. पुढील आठवड्यात आपल्यासमोर येणार्‍या प्रकरणी दडपण आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले. त्यानंतर न्या. मिश्रा व न्या. खन्ना यांनी एक आदेश जारी केला. या आदेशापासून न्या. गोगोई यांनी स्वत:ला दूर ठेवले. तो आदेश न्यायालयीन (ज्युडिशिअल) आदेश नसल्याचे स्पष्ट करताना न्या. मिश्रा व न्या. खन्ना यांनी हे प्रकरण माध्यमांच्या सद्सद्विवेकबुध्दीवर सोडले. ते हाताळताना माध्यमे आपल्याकडे आलेल्या माहितीची खातरजमा करुन घेतील व न्यायपालिकेचे महत्व अबाधित राखतील अशी अपेक्षाही त्या नॉन-ज्युडिशियल आदेशात व्यक्त करण्यात आली. म्हणजे महिलेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आरोप केले व त्याचा इन्कार करण्यापर्यंत आपण खाली उतरु शकत नाही, असे म्हणून सरन्यायाधीशांनी त्याचा इन्कार केला.
शनिवारी ह्या घटना घडल्यानंतर आता प्रश्न येतो त्या संदर्भात काही होऊ शकते काय? एक विचार केला तर असे म्हणता येऊ शकते की, जे काय घडायचे ते शनिवारी घडले. आता न्यायालयासमोर तो विषय नाही आणि जोपर्यंत न्यायालयाच्या नियमांनुसार तो न्यायालयासमोर येत नाही तोपर्यंत न्यायालयाचे त्याच्याशी कर्तव्य नाही. पण या प्रकरणात सक्रिय असलेली तत्वे तसे होऊ देण्याची अजिबात शक्यता नाही, कारण त्या महिलेच्या तक्रारीचा अद्याप तर्कसंगत शेवट झालेला नाही. दरम्यान न्यायालयाच्या शनिवारच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते, कारण त्या महिलेचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेतलेले नाही. त्या अर्थाने शकिवारचे कामकाज एकतर्फी झाले ही एक बाब आणि ज्यांच्यावर त्या महिलेले आरोप केले ते न्या. गोगोईच त्या विशेष पीठात समाविष्ट होते ही दुसरी बाब. त्या पीठात उपस्थित राहून व निवेदन करुन न्या. गोगोई यांनी स्वत:च स्वत:ला दोषमुक्त केल्याचा दावा केला जाणे अशक्य नाही. त्यामुळे आणखी काही काळ हे प्रकरण गाजणार हे नक्की. आणखी किती काळ म्हणजे लोकसभा निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत निश्चितच.
खरे तर अन्य ‘मी टू’ प्रकरणांसारखेच हेही एक ‘मी टू’ प्रकरण आहे. त्यामुळे इतर ‘मी टू’ प्रकरणांसारखेच हेही हाताळले जाणे अपेक्षित होते. तसे ते हाताळले जाणारच नाही असेही या क्षणी तरी म्हणता येणार नाही. न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचा एक आवश्यक प्रयत्न म्हणून शनिवारच्या कामकाजाकडे पाहता येईल. पण त्यानंतर मात्र आता त्याची रीतसर विल्हेवाट लागायला हवी. ती जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत न्यायपालिकेवरील हे किटाळ दूर होणार नाही.
आता या प्रकरणाला दोन आयाम प्राप्त झाले आहेत. एक म्हणजे सरन्यायाधीशांवरील आरोपांची कायद्यानुसार शहानिशा, त्या महिलेला न्याय देण्याचा प्रयत्न. दुसरा आयाम आहे सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर शंकेचा. पहिल्या आयामाचे निराकरण करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे. इतर कार्यालयांप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयातही महिलांवरील अन्यायाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती आहे. न्या. इंदुमती त्या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. त्या समितीकडे हे प्रकरण चौकशीसाठी जावे, पण त्यात एक अडचण आहे. त्या समितीला सरन्यायाधीशांना शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. पण शिक्षेचा विषय वेगळा ठेवून चौकशी व्हायला हरकत नसावी. त्यामुळे त्या महिलेला नैसर्गिक व वैधानिक न्याय देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. तिने जर कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिध्द झाले तर तिला शिक्षाही होऊ शकते. शिवाय कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा आदर करण्यात आल्याचेही स्पष्ट होईल.
दुसरा आयाम तर अधिक गंभीर आहे, कारण न्यायपालिका उद्ध्वस्त करण्याचे फार मोठे कारस्थान देशात शिजत आहे. सरन्याधीशांवर अशा पध्दतीने दडपण आणण्याचा प्रयत्न होत आहे यासारखे गंभीर निवेदन त्यांनी स्वत: न्यायालयात केले आहे. त्यामुळे त्या विषयाची चौकशी होणे तर अत्यावश्यक आहे. कारण हा न्यायपालिकेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न आहे व त्याची उपेक्षा करता येणार नाही. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च एक उच्चस्तरीय यंत्रणा उभी केली पाहिजे आणि सी.बी.आय. किंवा पोलिस यांनी तिच्या देखरेखीखाली चौकशी केली पाहिजे. अन्यथा आपण सहजरीतीने न्यायपालिकेला वाकवू शकतो असा हितसंबंधियांचा समज होईल.
