- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
राजकारणातील भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील हडेलहप्पी यातून न्यायपालिकाच देशाला आणि लोकशाहीला वाचवू शकेल असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला होता. त्यामुळेच लोक न्यायपालिकेकडे आशेने पाहत होते. पण या प्रकरणामुळे लोकांच्या त्या विश्वासाला तडा गेला आहे.
१२ जानेवारीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेमुळे त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या सुटतील तेव्हा सुटतील, कदाचित सरन्यायाधीश त्यातून मार्ग काढतीलही, पण या प्रकारामुळे न्यायपालिकेची पणाला लागलेली विश्वसनीयता पुनर्स्थापित व्हायला किती काळ लागेल हे कुणालाही सांगता येणार नाही. भारताच्या लोकशाहीचे तीन स्तंभ असलेल्या विधिपालिका (संसद) आणि कार्यपालिका यांच्यात आतापर्यंत काही समस्या निर्माण झाल्या. काही काळ गतिरोधही निर्माण झाला. पण घटनेच्या माध्यमातूनच त्यांचे निराकरणही झाले. पण भविष्यात न्यायपालिकेतही एखादे संकट निर्माण होऊ शकते याची घटनाकारांनी कल्पनाही केली नव्हती आणि त्यांची तशी अपेक्षा तर मुळीच नव्हती. पण चार न्यायमूर्तींनी ते करुन दाखविण्याच्या नादात न्यायपालिकेचे सत्वहरणच करुन टाकले. भविष्यात कधीही घडू नये अशीच ही घटना आहे.
त्या चार न्यायमूर्तींनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून दोन मुद्दे उपस्थित केले. पहिला अंतर्गत व्यवस्थेचा आणि दुसरा तात्कालीक. सरन्यायाधीश इतर न्यायाधीशांना ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ या नात्याने काम वाटून देतांना परंपरेला छेद देऊन सोयीचे निर्णय घेतात हा अंतर्गत व्यवस्थेचा मुद्दा तर त्या दिवशी सकाळी या चार न्यायाधीशांनी दिवंगत न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूच्या संदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी ज्येष्ठ न्यायमूर्तीच्या पीठाकडे सोपविण्याची केलेली मागणी हा तात्कालीक मुद्दा. हे दोन्ही मुद्दे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सुटू शकत नाहीत, हे त्यांना निश्चितच ठाऊक होते. शेवटी ते परस्पर विचारविनिमयातूनच सुटतील याची त्यांना जाणीव नसावी असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच ते सोमवार दि. १५ जानेवारी रोजी नित्याप्रमाणे कामावर रुजू झाले आणि त्यांनी नित्याप्रमाणे आपले कामही केले. मग पत्रकार परिषदेतून काय साध्य केले? माध्यमांना भरपूर खाद्य मिळाले. राजकारण्यांना तापलेल्या निखाजयावर आपली भाकरी भाजून घेण्याची संधी मिळाली. एरव्ही न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करण्यासाठी वचकून राहणार्‍या लोकांना न्यायमूर्तींच्या चुका काढण्याची संधी मिळाली. पण मूळ समस्येच्या निराकरणाच्या दृष्टीने काय फरक पडला? शुक्रवारी सकाळी ते जसे सरन्यायाधीशांना भेटले तसेच १६ जानेवारीलाही भेटले. नंतरही भेटतील. मग पत्रकार परिषद कशासाठी, हा प्रश्न उरतोच.
चार न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्वाचे नव्हते असे कुणीही म्हणणार नाही. त्यांच्या निराकरणासाठी त्यांनी आधी प्रयत्न केले नाहीत असेही कुणी म्हणणार नाही. प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्यानंतरही काही निष्पन्न झाले नसल्यामुळे शेवटचा उपाय म्हणून त्यांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागली हेही क्षणभर मान्य करता येईल. पण पत्रकार परिषद घेण्याशिवाय अन्य पर्यायच नव्हता, हे मात्र मान्य करता येणार नाही. कारण तसा मार्ग उपलब्ध होता व काही सन्माननीय माजी न्यायमूर्तींनी त्याचा वापरही केला होता याची त्यांना जाणीव होती. यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या काळात दोनदा असे प्रसंग घडले की, न्यायमूर्तींना पत्रकार परिषद घेण्याची संधी उपलब्ध असतानाही त्यांनी ती घेतली नाही व राजीनामे देणे पसंत केले. त्यामुळेच त्यांची नावे न्यायपालिकेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिली गेली. या चार न्यायमूर्तींच्या नावाची तशी नोंद करतांना इतिहासकारांना दहादा नव्हे शंभर वेळा विचार करावा लागेल, कारण अंतर्गत व्यवस्थेचे पांघरुण घेऊन न्यायपालिकेवरील सामान्य माणसाच्या विश्वासालाच त्यांनी तडा दिला आहे.
मुळात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा ज्या पध्दतीने कामाची वाटणी करतात तशी यापूर्वी कुणी केलीच नसती तर त्यांच्या या मुद्यालाही महत्व प्राप्त झाले असते. पण यापूर्वी अनेकदा अनेक सरन्यायाधीशांनी त्याच पध्दतीने कामाचे वाटप करुनही त्यावेळी कुणीही मुद्दा उपस्थित केला नाही.
पण दोन महिन्यांपूर्वी ऍड. कामिनी जयस्वाल यांच्या याचिकेच्या संदर्भात जे घडले त्याची खदखदही विशेषत: न्या. चेलमेश्वर यांच्या मनात होती, कारण त्या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हेच लक्ष्य होते व तो प्रयत्न सरन्यायाधीशांनी त्यांचा परमाधिकार वापरुन उधळला होता. त्यातच लोया प्रकरण उदभवले. म्हणूनच त्यांनी तात्कालीक मुद्याचा वापर करायचे ठरविले. त्या दिवशी सकाळी सरन्यायाधीशांना भेटून लोया प्रकरण ज्येष्ठ न्यायमूर्तीकडे सोपविण्याची मागणी त्यांनी केली व ती मान्य न झाल्यामुळेच पत्रकार परिषद घेतली. तरीही अंतर्गत व्यवस्थेबद्दलचा त्यांचा मुद्दा एकवेळ मान्य करता येईल, पण लोया प्रकरणात अधिक रुची दाखविण्याची पार्श्वभूमी त्यांच्या पत्रकार परिषदेला लाभल्याने एकीकडे त्यांनी न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आणि दुसरीकडे ते अन्य कुणाची तरी लढाई लढू पाहत आहेत असा संकेतही दिला. कारण स्पष्ट आहे. या चार न्यायमूर्तींनी लोया प्रकरण लावून धरणे आणि कॉंग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोयांच्या मृत्यूला संशयास्पद स्वरुप देऊन त्याची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणे हा अपूर्व योगायोग आहे.
त्यांच्या प्रतिपादनातील एका महत्वाच्या विसंगतीकडे लक्ष वेधणेही आवश्यक आहे. कामाची वाटणी करुन देणे हा सरन्यायाधीशांचा अधिकार आहे हे ते मान्य करतात. पण सरन्यायाधीश तो योग्य रीतीने वापरत नाहीत अशी त्यांची तक्रार आहे. मात्र ते ती बाब सिध्द करीत नाहीत.
काही महत्वाची प्रकरणे कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे सोपविली जातात ही त्यांची तक्रारही इतिहासाच्या आणि परंपरेच्या आधारावर खरी ठरत नाही, कारण यापूर्वीही अनेक कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे महत्वाची प्रकरणे सोपविली गेली आहेत व त्याबद्दल कुणीही आक्षेप घेतलेला नाही. मुळात एकीकडे सर्व न्यायमूर्ती समान आहेत असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे ज्येष्ठता कनिष्ठतेचा प्रश्न उभा करायचा हे ढोंग आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या दोन्ही मुद्यांमुळे न्यायपालिकेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्हच उभे झाले आहे. पहिल्या मुद्यातून त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायबुध्दीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करुन त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त केला आहे. खरे तर राजकारणातील भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील हडेलहप्पी यातून न्यायपालिकाच देशाला आणि लोकशाहीला वाचवू शकेल असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला होता.
त्यामुळेच लोक न्यायपालिकेकडे आशेने पाहत होते. पण या प्रकरणामुळे लोकांच्या त्या विश्वासाला तडा गेला आहे. ही विश्वासाची हानी भरुन यायला किती काळ लागेल, ती भरुन येईल की नाही याबद्दलच आता लोकांच्या मनात संशय उत्पन्न झाला आहे. कोणत्या न्यायमूर्तीने कोणता निर्णय दिला हे पाहून काय घडले असेल याची कल्पना जेव्हा लोक करु लागतात तेव्हा ते न्यायपालिकेवरील खरे संकट ठरते. चार न्यायमूर्तींनी न्यायपालिकेला त्या संकटात ढकलले आहे.
