– शंभू भाऊ बांदेकर
नोटबंदीच्या निर्णयाचे केंद्र सरकार आणि ज्या राज्यांमध्ये भाजपा किंवा भाजपा आघाडीची सरकारे आहेत, ती जोरदार समर्थन करीत असली तरी हा व्यवहार म्हणजे निव्वळ फुसका बार ठरला आहे, असे सरकारी आकडेवारीनुसार उघडकीस येत आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसकडून नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) चालू २०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. ही आकडेवारी प्रसारमाध्यमांनी सर्वदूर पसरविल्यामुळे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना जनतेला सत्य सांगितल्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. म्हणून की काय त्यांनी देशाच्या जीडीपी वृद्धी दरात चालू वर्षाच्या एप्रिल-जून या तिमाहीत ५.७% अशी घसरण झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही गोष्ट आव्हानात्मक असल्याचे एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेनेही नोटबंदीनंतर पुन्हा बँकांकडे आलेल्या जुन्या नोटांचा तपशील आपल्या वार्षिक अहवालात दिला असून त्यातूनही जवळजवळ ९८ टक्के नोटा परत आल्याचे दिसून येते आहे. म्हणजेच काळा पैसा, काळा पैसा म्हणून ज्याकडे बोट दाखविले जात होते, तो सगळा पैसा पांढरा होऊन पुन्हा बँकांपाशी परत आला आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. जर काळा पैसा चलनात असता, तर नोटबंदीनंतर त्या नोटाच बाद झाल्याने तेवढी तूट बँकांना दिसून आली असती, परंतु जवळजवळ सर्व चलनी नोटा परत बँकांपाशी आल्या आहेत याचाच अर्थ बहुतेक जणांनी एक तर आपला काळा पैसा पांढरा करण्यात यश मिळवले अथवा त्याची अन्य माध्यमांमध्ये व्यवस्थित गुंतवणूक करून सरकारच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. नोटबंदी ज्या उद्देशाने लागू केली गेलेली होती, त्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे असाच या सार्‍याचा अर्थ होतो.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही नोटबंदीमुळे देशाचा विकास दर आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था या दोघांनाही फटका बसल्याचे मत व्यक्त केलेले आहे. नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्थेला फार महाग पडल्याचे त्यांचे मत आहे. संसदेने सरकारला नोटबंदीप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेचा सल्ला घेण्यास सांगितले होते, परंतु सरकारने ते जुमानले नाही असेही राजन म्हणाले आहेत. नोटबंदीमुळे देशाचे किती नुकसान झाले त्याची नेमकी आकडेवारी काढणे कठीण असल्याचेही राजन यांचे म्हणणे आहे आणि ते खरे आहे.
खरे तर, जेव्हा नोटबंदीचा निर्णय तडकाफडकी घेण्यात आला, त्यावेळी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा व आपल्या निर्णयाचा जागतिक पातळीवर काय परिणाम होईल, याचा गंभीरपणे विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याचे दूरगामी परिणाम २०१७ च्या दुसर्‍या सहामाहीत दिसू लागतील.’ वित्तमंत्री जेटलीजी म्हणतात तशी आव्हानात्मक परिस्थिती केंद्राच्या घिसाडघाईमुळेच ओढवलेली आहे, हे आता नाकारून कसे बरे चालेल?
मोठा गाजावाजा करून व केंद्रातील भाजप सरकारची एक मोठी उपलब्ध अशी शेखी मिरवून केलेली नोटबंदी त्यांच्या अंगलट आली आहे. आता तरी देशातील अर्थतज्ज्ञांची खास बैठक बोलावून शक्य तर विरोधकांचेही सहकार्य घेऊन देशावरील हे अरिष्ट कसे दूर करता येईल, याकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
नोटा चलनातून रद्द करण्यासाठी मुख्यतः तीन कारणे देण्यात आली होती. त्यातील पहिले कारण म्हणजे बनावट नोटांना आळा घालणे, दुसरे कारण -काळा पैसा बाहेर काढणे आणि तिसरे कारण म्हणजे भ्रष्टाचारावर लगाम घालणे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, जे काही गैर चालले होते ते कमी झाल्याचा आभास निर्माण करण्यात येत आहे, पण ते अजूनही सुरूच आहे. काळा पैसा साठवणार्‍यांनी आता अतिसावध होऊन नवे मार्ग शोधले आहेत आणि मोठा गाजावाजा झाला खरा, पण आजतागायत एकही धनदांडगा गजाआड गेल्याचे वाचनात आलेले नाही; परंतु जे प्रामाणिकपणे करदाते आहेत त्यांच्यावर मात्र अधिक अंकुश आणण्याचे काम पद्धतशीरपणे केले गेले आहे.
जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी नोटबंदीवर व्यक्त केलेली परखड प्रतिक्रिया खूप गाजली होती. डॉ. सेन म्हणाले होते, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या ५०० व १००० रुपये नोटबंदीचा निर्णय हा उतावीळपणाचा म्हणावा लागेल. काळ्या पैशांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याच्या कथित उद्दिष्टाची उभा भारत वाहवा करील, पण तसे करण्यासाठी हा योग्य मार्ग आहे का? या निर्णयाने किरकोळ उद्दिष्टपूर्ती आणि कमालीची गैरसोय तर झाली नाही ना? हे प्रश्‍न आपण विचारले पाहिजेत. पंतप्रधानांनी या तथाकथित आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइकसाठी अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असावा का?’ असा मूलभूत प्रश्‍न डॉ. सेन यांनी उपस्थित केला आहे याचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल, कारण नोटबंदीमुळे विशेष प्रकाशझोतात आलेले रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी शेवटी वीस दिवसांनंतर लोकाग्रहास्तव आपले मौन व्रत सोडले आणि सांगितले की,‘नोटबंदीनंतर देशातील स्थितीवर आमची नजर असून नागरिकांच्या समस्या दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’ पटेलांनी प्रयत्न केले नाहीत, असे आम्ही मुळीच म्हणणार नाही. पण त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच अर्थव्यवस्थेची अनर्थव्यवस्था होण्यास मदत तर झाली नाही ना, याचा संबंधितांनी विचार केला पाहिजे.
चलन बदलाची प्रक्रिया सुरू असतानाच चलनविरहित अर्थव्यवस्थेकडे (कॅशलेस इकॉनॉमी) जाण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीने कॅशलेसचा पर्याय हा स्वागतार्ह आहे, याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही. मात्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था चलनविरहित करणे हे काम म्हणजे शिवधनुष्य पेलण्यासारखे आहे, कारण आज जरी शहरी भागात बँकांच्या शाखा एटीएम, प्लास्टीक मनी यांचा सातत्याने वापर होत असताना दिसत असला, तरी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात पुरेशी बँकींग व्यवस्था पोहोचलेली नाही किंवा आधुनिक व्यवहार पद्धती हवी तशी विकसित झालेली नाही.
देशाचा विकास दर खाली येण्यास वस्तू सेवा कराचाही (जीएसटी) हात आहे, असे सांगितले जात आहे. तसे तर मग ढोल-ताशे बडवून देशभर जीएसटी लावून सरकारने साधले तरी काय? अगोदर शेखी मिरवून सांगणार्‍यांचा नोटबंदीचा बार अखेर फुसकाच ठरला हे निदान आता तरी त्यांनी मोठ्या मनाने कबूल करावे.
