- प्रल्हाद भ. नायक
राजकीय व्यक्ती आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आवश्यकता नसतानाही आपल्या माणसांना सरकारी नोकरीत चिकटवून सर्वसामान्य जनतेवर बोजा टाकतात. जनतेने त्याबद्दल जाहीर चीड व्यक्त करायला हवी.
बुधवार दि. १ नोव्हेंबरच्या नवप्रभातील ‘खोगीरभरती’ हा अग्रलेख खरोखरच अंतर्मुख होऊन विचार करण्यासारखा आहे. गोव्यातील विविध सरकारी कार्यालयांतील डोईजड झालेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांविषयी संपादकांनी योग्य शब्दांत उहापोह केला आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांचा बरा (?) वाईट (!) अनुभव बहुतेकांना येतच असतो. काही अपवाद सोडल्यास सरकारी कर्मचारी बहुधा भ्रष्ट आणि उर्मट असतात असा माझा अनुभव आहे. आम आदमी सरकारी कर्मचार्‍यांना वैतागला आहे. सरकारी कार्यालयांमधील आळशी, मुजोर, उर्मट आणि भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना कायमचे घरी बसवावे, असे मी पाच वर्षापूर्वी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखामध्ये लिहिलेले होते.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी आरोग्य खात्यात लगोलग पाच ते साडेपाच हजार नोकर भरती केली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सरकारच्या विविध योजना सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने आम आदमीपर्यंत पोहोचविणे हे प्रशासनाचे म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यांचे काम आहे. सरकारी योजना योग्य आणि व्यवस्थितरीत्या गरिबातील गरीब व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात त्याचवेळी राष्ट्राचा आणि देशाचा विकास होत असतो. राज्याच्या अथवा देशाच्या विकासात प्रशासकीय कर्मचार्‍यांची महत्त्वाची भूमिका असते.
सरकारच्या कोणत्या खात्यात कोणत्या प्रकारचे आणि किती कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे, हे त्या त्या खातेप्रमुखांनी ठरवायचे असते. कोणत्या कामासाठी कोणत्या प्रकारचा कर्मचारी हवा आहे हे खाते प्रमुखच चांगले जाणू शकतो. मंत्री किंवा अन्य राजकीय व्यक्तींनी नोकर भरतीच्या कामात नाक खुपसू नये. राजकारणी व्यक्तींनी अगदी शिफारस सुद्धा करू नये. राजकारणी व्यक्तींची शिफारस अथवा विनंती म्हणजे आज्ञाच असते. त्यामुळे अधिकार्‍यांना तिचे मुकाट पालन करावे लागते.
गोवा मुक्तीपासून आजपर्यंत सरकारी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती राजकारणी व्यक्तीच करतात, असा अनुभव आहे. राजकारणी व्यक्तींनी सरकारी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यामध्ये कुणालाही वावगे वाटत नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीमध्ये राजकारणी व्यक्ती रस घेतात म्हणून (त्यामागे कधी कधी अर्थकारणाचा भाग असतो म्हणा) चीड येण्याऐवजी अमुक राजकीय व्यक्तीने आपले नोकरीचे काम केले नाही म्हणून नाराजी व्यक्त करणारे महाभाग सापडतात, तेव्हा नवल वाटते.
राजकारण्यांनी गोव्यामध्ये नोकर्‍यांचा व्यवसाय मांडलेला आहे. २०१५ साली राज्याच्या नियोजन सांखिकी व मूल्यांकन विभागाने केलेल्या शिरगणतीनुसार गोव्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या ६१ हजार २५६ आहे. गोव्याच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास २३ व्यक्तींमागे १ सरकारी कर्मचारी असे प्रमाण आहे याकडे आपण अग्रलेखात लक्ष वेधले आहे. भारत सरकारचे सरकारी कर्मचार्‍यांचे प्रमाण १ हजार व्यक्तींमागे सरासरी २ असे आहे, तर दिवसरात्र आपण ज्या अमेरिकेचे गोडवे गात असतो त्या अमेरिकेत सरकारी कर्मचार्‍यांचे प्रमाण १ हजार व्यक्तींमागे ८.४ एवढे आहे. देशातील एक हजार व्यक्तींमागे २ सरकारी कर्मचारी आणि अमेरिकेतील हजार व्यक्तींमागे ८.४ सरकारी कर्मचारी हे प्रमाण पाहिल्यास गोव्यातील एक हजार व्यक्तींमागे ४ सरकारी कर्मचारी हे प्रमाण फार मोठे आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या विरोधात लिहिल्यास चीड येण्याची शक्यता आहे, परंतु आम आदमीला सरकारी कर्मचार्‍यांची प्रचंड चीड आहे. काही अपवाद वगळता बहुतेक सरकारी कार्यालये आळशी, अकार्यक्षम, मुजोर आणि कामचुकार कर्मचार्‍यांनी भरलेली दिसतात. आम आदमीला सतावण्यात या कर्मचार्‍यांना कोणता आसुरी आनंद मिळतो हे त्यांनाच ठाऊक. कार्यालयीन वेळेत आपली सर्व खासगी कामे करणे हा आपला हक्क असल्याचे असे कर्मचारी समजतात. आपल्याला जे वेतन, भत्ते मिळतात ते जनतेकडून वेगवेगळ्या मार्गाने जमविलेल्या करांच्या पैशांतून याची त्यांना जाणीवच दिसून येत नाही.
काही कुटुंबांतील सर्वच सदस्य सरकारी नोकरी करताना दिसतात, तर काही कुटुंबातील एकही सभासद सरकारी नोकरीत दिसत नाही. त्याचप्रमाणे तिसवाडी, सालसेत आणि फोंडा तालुक्यातील माणसे सरकारी कार्यालयांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसतात. प्रत्येक मंत्र्यांने, सरकारने आपल्या माणसांना सरकारी नोकरीत चिकटवलेले आहे. गोव्यात खरोखरच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे का? राजकीय व्यक्ती आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आवश्यकता नसतानाही आपल्या माणसांना सरकारी नोकरीत चिकटवून सर्वसामान्य जनतेवर बोजा टाकतात. जनतेने त्याबद्दल जाहीर चीड व्यक्त करायला हवी.
सत्तेवर आलेल्या सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी आजवर मनमानी खोगीरभरती करून सरकारी तिजोरीतील ७५ टक्के पैसा त्यांचे वेतन, भत्ते आणि अन्य सुविधांवर खर्च करून विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी खूप कमी पैसा ठेवला आहे. कामाच्या वेळा न पाळणार्‍या, कार्यालयीन वेळेत आपल्या जागेवर उपलब्ध नसणार्‍या कामचुकार, आळशी, अकार्यक्षम, तसेच आम आदमीला सतवण्यात धन्यता मानणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना कोणतेच सरकार वठणीवर आणू शकत नाही हे कटू सत्य आहे.
सरकारी कर्मचारी हे अन्य कोणत्या ग्रहावरील नसून आपलीच भावंडे आहेत. तर मग आम आदमीमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांविषयी प्रचंड चीड का बरे आहे? सरकारी कर्मचारी आपल्याला सरकारचे सेवक समजतात. त्यांनी स्वतःला जनतेचे सेवक समजायला हवे. राजकारण्यांनी तर नोकर्‍यांचा बाजार मांडला आहे. खरे पाहिले तर सरकारी कर्मचार्‍यांना पुरेसे कामच नसते.
सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याला सध्याचे सरकारी कर्मचारीच डोईजड झालेले आहेत. नव्याने नोकर नियुक्ती करून खोगीरभरती करून राज्याला आर्थिक नुकसानीच्या खाईत लोटणार्‍या सरकारविरोधात आम आदमीने आवाज उठविण्याची गरज आहे. मंत्र्यांच्या इच्छेनुसार मनमानी नोकरभरती राज्याला परवडणारी नाही. आम आदमीला सतावणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना कायमचे घरी पाठविल्यास आम आदमी खरोखरच सुखी, समाधानी होईल. त्यासाठी यापुढे सरकारकडून होणार्‍या नोकरभरतीवर आम आदमीने बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे. तसे घडले तरच कोणत्या खात्यात कोणता मंत्री अनावश्यक कर्मचार्‍यांची भरती करू पाहतो आहे याचा उलगडा होईल व अशी खोगीरभरती वेळीच रोखता येईल. अन्यथा ही खोगीरभरती इवल्याशा गोव्याला आर्थिक अराजकाच्या खाईत घेऊन जाईल!
