- शशांक गुळगुळ
शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, औद्योगिक मरगळ आहे, तरुण नोकर्‍या मागत आहेत या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व खासदार यांचे मानधन वाढविण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे व दर पाच वर्षांनी वाढ करायचीच असाही प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. भारत माता की जय!
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काल लोकसभेत २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प नोकरदारांच्या तोंडाला पाने फुसणारा असला तरी शेतकरी व दुर्बल घटकांवर योजनांची खैरात करणारा आहे. अर्थसंकल्पातील भाषणाच्या सुरुवातीसच अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचार घालविण्याचा व डिजिटलायझेशन करण्याचा प्रयत्न राहणार असून याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसेल असेही सांगितले. तसेच त्यांनी सदर अर्थसंकल्प हा शेतकरी, गरीब जनता, शेती उद्योग, ग्रामीण भाग, मूलभूत गरजा, वरिष्ठ नागरिक व शिक्षण यावर भर देणारा असेल असे सांगितले व त्याचे प्रत्यंतर अर्थसंकल्पात दिसते.
शेती व ग्रामीण भाग
२०२२ हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष असणार आहे. त्यामुळे या वर्षापर्यंत शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा यापूर्वीच सरकारने केली होती ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात धोरणे आखण्यात आली आहेत. २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे लक्ष्य वाटतेे तितके सोपे नाही, पण शासन यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे ही बाब स्वागतार्ह आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर गेली तीन वर्षे ७.२ टक्के होता, तो पुढील आर्थिक वर्षी ७.५ टक्क्यांवर नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.याचा परिणाम नक्कीच शेती व ग्रामीण भागाच्या विकासावर होईल. शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. हे होत नसल्यामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होतो. काही शेतकर्‍यांना आत्महत्याही कराव्या लागतात. उत्पादनमूल्याच्या दीडपट हमीभाव शेतकर्‍यांना मिळेल असे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना दिले आहे.
अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत जाणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, अशांसाठी गावातच मालाची विक्रीकेंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी या अर्थसंकल्पात १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीचा विकास ‘क्लस्टर’ प्रमाणे करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. शेतकी उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञान येण्यासाठी ४७० एपीएमसी बाजारपेठा ‘इंटरनेट’शी जोडण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ५८५ शेती बाजारपेठांच्या सुधारणांसाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. नाशवंत पदार्थांमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते, त्यासाठी या पदार्थांवर प्रक्रिया करून ते जास्त टिकावेत म्हणून या अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची स्वागतार्ह तरतूद करण्यात आली आहे. कृषीक्षेत्रासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय बांबू योजनेसाठी १२९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मासेमारी, पशुसंवर्धनासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर कृषी सिंचन योजनांसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात बागायती शेतीपेक्षा जिरायती शेतीचे प्रमाण जास्त आहे ते कमी करण्यासाठी कृषी सिंचन योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासाठी या अर्थसंकल्पात १४-३४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला
अगोदरपासून अस्तित्वात असलेल्या उज्ज्वला योजनेनुसार, ८ कोटी महिलांना मोफत गॅस जोडण्या देण्यात येणार आहेत. महिलांच्या रोजगारावर भर देण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. महिलांना प्रसूतीसाठी २६ आठवड्यांची म्हणजे साडेसहा महिन्यांची पगारी सुट्टी देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यात महिलांसाठी बदल करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.
आरोग्य
या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जगातली सर्वांत मोठी आरोग्य विमा योजना जाहीर केली आहे. ही योजना हे या अर्थसंकल्पाचे खास वैशिष्ट्य आहे. ही नव्याने तरतूद केलेली योजना वार्षिक ५० कोटी लोकांना विम्याचा फायदा देणार आहे. यासाठी सरकारने ५ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे. देशातल्या ४०% लोकांना याचा फायदा होणार आहे. या योजनेचे नियम व स्वरुप जेव्हा सरकारतर्फे जाहीर केले जाईल, तेव्हाच या योजनेवर जास्त भाष्य करता येईल. देशात २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये प्रत्येकी १ मोठे हॉस्पिटल उभारण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. क्षयरोग रोखण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात दीड लाख नवीन आरोग्यकेंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. गरीबांसाठी असलेली मोफत ‘डायलसिस’ योजना यापुढेही चालू राहणार आहे. हा निर्णय योग्य आहे, कारण या आजारावर रुग्णास सतत खर्च करावा लागतो. पण भारतात कर्करोग, अल्झायमर पीडित व पार्किन्सन पीडित यांची संख्याही प्रचंड वाढत चालली आहे. पण या रुग्णांना अर्थमंत्र्यांनी वंचित ठेवले. हृदयरोग्यांसाठी वापरण्यात येणार्‍या ‘स्टेन्ट’च्या किंमती मात्र यापूर्वीच काही प्रमाणात कमी करण्यात आल्या आहेत.
पासपोर्ट तीन दिवसांत
नवे पारपत्र काढण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी बरेच दिवस लागत. ही सुविधा दोन ते तीन दिवसांवर आणण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. सौरऊर्जा वापरावर भर देण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. आपल्या देशात बर्‍याच भागांत तळपता सूर्य असतो. त्यासाठी जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्याचा प्रस्ताव योग्यच आहे. जलविद्युतसाठी पाण्याचा फार मोठ्या प्रमाणात साठा लागतो. औष्णिक विजेसाठी कोळसा लागतो. बर्‍याचवेळेला कोळसा खराब असतो. वाहतुकीवरही प्रचंड खर्च होतो. त्या तुलनेत सौर ऊर्जेची निर्मिती कमी खर्चात होते. सौरऊर्जेचे युनिट बसविण्यासाठी जास्त खर्च होतो, पण ते बसविल्यानंतर निर्मिती खर्च मात्र फार कमी होतो. सरकारचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरूच आहे, ते अभियान पुढे नेण्यासाठी २ कोटी शौचालये बांधण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. पायाभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित असलेल्या या सरकारने सौभाग्य योजनेसाठी १६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातून ४ कोटी घरांना वीज जोडणी मिळणार आहे. २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे देण्याच्या योजनेनुसार येत्या दोन वर्षांत १ कोटी घरे बांधण्याचा व त्यापैकी यावर्षी ३६ लाख घरे शहरात बांधण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ‘ऑपरेशन ग्रीन’साठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करून काही प्रमाणात पर्यावरणाची काळजीही घेण्यात आली आहे. स्वच्छ पाणी योजनेवर २६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण नदीजोड प्रकल्प या मुद्याकडे अर्थमंत्र्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या कल्याणासाठी ५६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भविष्यात होणार्‍या विधानसभा व लोकसभा निवडणूकांच्या पाश्वभूमीवर अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांना खूष करण्याशिवाय अर्थमंत्र्यांपुढे दुसरा पर्यायच नव्हता. ग्रामीण सांडपाणी योजनांसाठीही मोठी तरतूद केली आहे. नद्या स्वच्छ राखण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी ‘आयुष्मान भारत योजना’ही या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. नद्या स्वच्छ प्रकल्पासाठी १६ हजार, १७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, नद्या स्वच्छ रहाव्यात म्हणून पर्यावरण पूरक उद्योग निर्मितीवर भर देण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे.
शिक्षण
डिजिटल शिक्षणावर भर देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगून यासाठी १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्तावही सदर अर्थसंकल्पात आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आदिवासी मुलांसाठी ‘एकलव्य’ शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. पण स्थलांतरित कामगार जे ऊसतोडणी, वीटभट्टी अशा ठिकाणी रोजगार करतात, अशांच्या रोजगाराची ठिकाणे सारखी बदलत असतात. यामुळे त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. याचा विचार करावा असे अर्थमंत्र्यांना हा अर्थसंकल्प सादर करताना काही वाटले नाही.
अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसांच्या मूलभूत गरजा आहेत. यापैकी कापड उद्योगासाठी ७ हजार १४० कोटी रुपयांच्या तरतूदीचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. बांधकाम उद्योग जो गेली कित्येक वर्षे मरगळीत आहे त्या उद्योगासाठीही अर्थमंत्र्यांनी काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. लघुउद्योगासाठी ३७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ५०० शहरांना अमृत योजनेखाली शुद्ध पाणी पुरविण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.
रोजगार
गेल्या आर्थिक वर्षापासून रेल्वे खात्याचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर केला जात नाही तो या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच समाविष्ट करण्यात येतो. रेल्वे प्रकल्पांसाठी १ लाख ८८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतल्या ‘लोकल’ सेवेसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटन उद्योगाची वृद्धी व्हावी, परदेशी पर्यटकांत वाढ व्हावी म्हणून दहा पर्यटनस्थळे विकसित करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ७० लाख नव्या नोकर्‍या येत्या वर्षात निर्माण करणार अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली, पण या नोकर्‍या कोणत्या उद्योगात निर्माण होणार याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी देण्याचे टाळले तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात शिक्षण घेणे फार महागाईचे झालेले आहे यावर नियंत्रण घालू शकणारा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात नाही. अर्थात शिक्षण हा केंद्र व राज्य सरकार या दोघांचा विषय आहे तरी केंद्रीय अर्थमंत्री याबाबत दिलासा देऊ शकले असते. सामान्य माणसाने विमान प्रवास करावा हे या सरकारचे ध्येय आहे. त्याने प्रवास उपाशी पोटी केला तरी चालेल व या ध्येयपूर्तीसाठी ९०० नवी विमाने विकत घेण्याचा व ५६ नवे विमानतळ उडान योजनेला जोडण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.
विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण
भारतात सर्वसाधारणपणे विमा उद्योगात चार सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्या आहेत. त्या न्यू इंडिया ऍशुरन्स कंपनी, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, ओरियन्टल इन्शुरन्स कंपनी व नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी. या अर्थसंकल्पात या चार कंपन्यांचे विलिनीकरण करून एकच कंपनी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे या कंपन्यांवर होणारा प्रशासकीय खर्च बर्‍याच प्रमाणात वाचेल व अस्तित्वात येणार्‍या एका कंपनीच्या नफ्याचे प्रमाण चांगले असेल. पण असा निर्णय बँकांबाबत मात्र अर्थमंत्र्यांनी घेतला नाही. त्यांना भांडवल पुरविण्यासाठी ८० हजार कोटींचे रिकॅपिटलायझेशन बॉण्डस् विक्रीस काढण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी ‘ओ एन जी सी’ कंपनीत विलीन करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. २ ऑक्टोबर २०१८ पासून महात्मा गांधींची १७० वी जयंती सुरू होणार आहे. हे वर्ष शासन साजरे करणार असून, यासाठी आयोजित करण्यात येणार्‍या विविध उपक्रमांसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी व सरदार पटेल हे या सरकारचे आदर्श आहेत.
कररचना
कंपनी कर कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मध्यम, लघु व अतिसूक्ष्म उद्योगांना फायदा होईल व रोजगार निर्मिती वाढेल असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. वैयक्तिक आयकराबाबत नोकरदारांच्या तोंडाला अर्थमंत्र्यांनी पाने पुसली. आयकराच्या मर्यादित कोणताही बदल केला नाही. फक्त प्रमाण वजावट चाळीस हजार रुपये दिली. पूर्वी ही प्रमाण वजावट असे. मधल्या काळात ती काढून टाकण्यात आली होते. यामुळे नोकरदारांना ४० हजार रुपयांची सवलत मिळेल.
वरिष्ठ नागरिक
वरिष्ठ नागरिकांनाही ४० हजार प्रमाण वजावट मिळणार आहे. आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) आयकर कायद्याच्या कलम ८० डी अन्वये वरिष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलतीस पात्र करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. तसेच गंभीर आजारांवर केलेल्या खर्चाची आयकर सवलतीसाठीची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्तावही यात आहे. प्रधानमंत्री वयवंदन योजनेत १५ लाख पर्यंत गुंतवणुकीस वरिष्ठ नागरिकांना परवानगी देण्याचा प्रस्तावही यात आहे. अगोदर साडेसात लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक, गुंतवणुकीवर करता येत होती. वरिष्ठांना एका आर्थिक वर्षात १० हजार रुपयांहून अधिक व्याज मिळाल्यास मूलस्त्रोत आयकर (टीडीएस) कापला जात असे, ती मर्यादा आतता ५० हजार रुपये करण्यात आली याचा वरिष्ठ नागरिकांना काहीही आर्थिक फायदा नसून फक्त आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले आहे. वरिष्ठांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे बिनव्याची कर्ज देण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.
शिक्षण अधिभार व आरोग्य अधिभार तीनचा चार टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा अधिभार सेवा करात अंतर्भूत असतो. कॉंग्रेसच्या राज्यात १२% असलेला हा सेवाकर या सरकारने गेल्या चार वर्षांत ७०% केला आहे. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक बिलावर अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. विशेषतः सर्व ‘युटिलिटी बिल’ महाग होणार आहेत. खासदारांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या वेळेस यास विरोध करावा व सामान्यांना दिलासा द्यावा.
शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, औद्योगिक मरगळ आहे, तरुण नोकर्‍या मागत आहेत या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व खासदार यांचे मानधन वाढविण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे व दर पाच वर्षांनी वाढ करायचीच असाही प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. भारत माता की जय!
