– दत्ता भि. नाईक
शेजारी देशांना युद्धाची खुमखुमी आहे व भारतीय जनता व सरकारलाही शांततेची भूक आहे अशी जी प्रतिमा आहे ती बदलण्याची आता वेळ आलेली आहे असेच म्हणावे लागेल. नेपाळच्या राष्ट्रवादाला भारतद्वेषाचा ज्वर चढलेला आहे हे मात्र खरे!
नेपाळने उत्तराखंडमधील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख व कालापानी या प्रदेशांचा अंतर्भाव असलेले देशाचे मानचित्र प्रसिद्धीस दिल्याचे आतापर्यंतचे वृत्त होते. त्यामुळे ही एक राजकीय खेळी आहे असे म्हणून या घटनेकडे पाहिले जात होते. परंतु १३ जून २०२० रोजी नेपाळी संसदेच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहाने या नवीन मानचित्राला मान्यता देणारा प्रस्ताव पारित करून कागदावर का होईना, भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून भारत देशाच्या सार्वभौम सत्तेला आव्हान दिलेले आहे. मूळ नेपाळमध्ये यात सत्त्याहत्तर जिल्हे व ७५३ स्थानिक प्रभाग अशी रचना आहे. भारताशी सीमावाद उकरून काढू नये असे वाटणार्‍या नेपाळी कॉंग्रेस, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी व राष्ट्रीय जनता पार्टी या पक्षांनीही त्यांच्यावर देशद्रोहाचा ठपका येईल म्हणून मौन बाळगले. त्यामुळे प्रस्तावास सर्वानुमते मान्यता मिळाली.
चीनच्या ताटाखालील मांजर
नेपाळात खड्‌गप्रसाद ओली शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टीचे सरकार आहे. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार नेपाळमधील सत्ताधार्‍यांना पुढील निवडणुकीत पुनः सत्ता प्राप्त व्हावी म्हणून प्रयत्नशील आहे. आक्रमक राष्ट्रवादाच्या जिवावर पुन्हा सत्ता प्राप्त करता येईल असा कम्युनिस्टांचा होरा आहे. राजेशाहीच्या काळात गमावलेला भूभाग परत मिळवण्याची आता आपल्याला संधी प्राप्त झालेली असून प्रजासत्ताकाच्या काळात ती पूर्ण होत आहे, असे वक्तव्य नेपाळचे माजी प्रधानमंत्री पुष्पकुमार दहल उपाख्य ‘प्रचंड’ यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना केले. याबद्दल मखलाशी करताना ते म्हणाले की, आम्ही आमच्या दक्षिणेकडील शेजार्‍यांशी शत्रुत्व करू इच्छित नाही.
हा घटनाक्रम चालू असतानाच नेपाळी पोलिसांनी बिहारच्या सीमेवर गोळीबार केल्यामुळे एक व्यक्ती मृत्युमुखी पडली व त्यामुळे तणावाचे वातावरण वाढतच गेले. चीनची फूस मिळाल्यामुळे उत्तराखंडमध्येच नव्हे तर बिहारमधील काही गावांवर तसेच पश्‍चिम बंगालमधील गुलगलिया क्षेत्रातील नरम जमिनीवरही नेपाळकडून दावा सांगितला जातो. भारत देशाशी परंपरागत संबंध असल्याचा दावा करणारा नेपाळ सध्याच्या परिस्थितीत चीनच्या ताटाखालील मांजर बनले आहे असेच म्हणावे लागेल.
चीनमधून पाच हजार शिक्षक
नेपाळमध्ये निरनिराळ्या वंशाचे लोक राहतात. हिमालयात व पहाडी क्षेत्रात राहणारे लोक मोठ्या प्रमाणात शेती करतात. त्यांचा झुकाव चीनच्या बाजूने आहे. चीनचा राष्ट्रवाद भारतद्वेषावर पोसण्याचे प्रयत्न फार जुने आहेत. देशातील शिक्षकांमधील साठ टक्के हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत. त्यांचा नेपाळच्या भारताशी असलेल्या सांस्कृतिक संबंधांचे सोडाच, पण नेपाळच्या अंतर्गत ऐक्यावरही विश्‍वास नाही.
जागतिक पातळीवर अमेरिका चीनविरोधी मोहीम चालवत असली तरी अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना कम्युनिस्टांकडून संरक्षण मिळते. नेपाळ सरकारचा मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन (एम.सी.सी.) या नावाचा अमेरिकी सरकारशी एक करार आहे. त्याच्या आधारावर अमेरिका टेलिकॉम क्षेत्रात घुसखोरी करते. या करारानुसार अमेरिका नेपाळमध्ये सेनादलेही पाठवू शकते.
१९५० साली भारत-नेपाळ संधी करार झालेला आहे. त्यात नेपाळवर कोणत्याही देशाचे आक्रमण झाल्यास त्याच्या संरक्षणाचे भारत सरकारवर दायित्व आहे असे म्हटले आहे. परंतु या कराराची विशेषत्वाने चर्चा होत नाही.
कित्येक नेपाळी लोकांचे उत्तर प्रदेश व बिहारमधील जातीजमातींशी रोटीबेटी व्यवहार आहेत. नेपाळमध्ये भोजपुरी भाषा बोलणार्‍यांची संख्या बरीच आहे हे लक्षात आल्यामुळे नेपाळमध्ये सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला बाजूला सारून भौगोलिक राष्ट्रवादाला प्राधान्य दिले जात आहे. देशातील मधेशी समाज भारतीयांशी जोडलेला आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, जगातील कोणतीही शक्ती भारत-नेपाळ संबंध बिघडवू शकत नाही. दोन देशांमधील नातेसंबंध केवळ सामाजिक नसून भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिकही आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या व्हर्च्युअल रॅलीसमोर बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय सेनादलांमध्ये नेपाळी सैनिकांची भर्ती केली जाते व ते युद्धाच्या वेळेस ‘महाकाली आयो गोरावाली’ अशी घोषणा करतात. यामुळे आपले संबंध कोणीही बिघडवू शकत नाही. ८ मे रोजी उद्घाटन केलेल्या ऐंशी किलोमीटरच्या लिपुलेख खिंडीला धारचुला या सीमाक्षेत्राशी जोडणारा रस्ता भारतीय हद्दीतूनच जात असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला.
चीनने आक्रमण केल्यास!
२००१ मध्ये काठमांडूच्या राजप्रासादात राजपुत्राकडून राजघराण्यातील सर्वजणांची हत्या घडवून आणली गेली. हा प्रकार माओवाद्यांकडून घडवून आणला गेला याबद्दल संशयाला जागा नाही. परंतु हे हत्याकांड भारत सरकारकडून घडवले गेल्याचे ठामपणे सांगितले जाते. त्यानंतर २००६ मध्ये नेपाळचा हिंदुराष्ट्र हा दर्जा हिरावून घेऊन देश धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक बनले.
तेव्हापासून नेपाळमध्ये अंतर्गत कलह वाढतच असून जगभरातील भारतविरोधी शक्तींचे ते ‘लॉंचिंग पॅड’ बनले आहे. कोरोनाचा प्रसार चीनमधून नसून भारतातून झालेला आहे असे सर्रासपणे पसरवले जात आहे.
कोरोना विषाणूचा जनक म्हणून चीनवर जागतिक ठपका बसलेला आहे. अमेरिकेने चीनविरुद्ध आर्थिक युद्ध पुकारलेले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातही सर्व देशांकडून चीनला आव्हान दिले जात आहे. भारतातही चिनी वस्तू खरेदी करू नयेत म्हणून देशभरात बरीच मोठी मोहीम सुरू झालेली आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानमधून रस्ताबांधणीचे काम रेंगाळत आहे. पाकव्याप्त काश्मीर व गिलगीट-बाल्टिस्तानवर भारत सरकारने आपला हक्क स्पष्टपणे मांडलेला आहे व या निर्णयाला पाकिस्तान व चीन सोडून कोणीच विरोध केलेला नाही. १५ जूनच्या मध्यरात्रीच्या वेळेस चिनी सैनिकांनी लोखंडी सळ्या व दगडांच्या सहाय्याने भारतीय सेनेवर हल्ला केला.
लडाखमधील गलवान खोर्‍यामध्ये केलेल्या या हल्ल्यात भारताचे एक अधिकारी व दोन जवान मृत्युमुखी पडले. प्रतिहल्ल्यात चीनचे चार सैनिक मारले गेल्याचे व अकराजण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. तर दुसर्‍या दिवशी १६ रोजी चिनी सैनिकांबरोबर झालेल्या चकमकीत भारताचे कमीत कमी २० सैनिक मारले गेले, तर चीनचे ४३ सैनिक मारले गेले असून अनेक सैनिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
अधिकारी पातळीवर बोलणी चालू असतानाच हे सर्व घडलेले आहे.
अशा परिस्थितीत चीन भारतावर आक्रमण करू शकतो व यात नेपाळचे चीनला सहकार्य मिळू शकते. इतकेच नव्हे तर चीनकडून गोरखा बटालियनला विद्रोह करण्याचे आवाहन चीनकडून केले जाऊ शकते म्हणून आगामी घटनांवर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. शेजारी देशांना युद्धाची खुमखुमी आहे व भारतीय जनता व सरकारलाही शांततेची भूक आहे अशी जी प्रतिमा आहे ती बदलण्याची आता वेळ आलेली आहे असेच म्हणावे लागेल. नेपाळच्या राष्ट्रवादाला भारतद्वेषाचा ज्वर चढलेला आहे हे मात्र खरे आहे.
