पीएनबी बँकेला म्हणजेच पर्यायाने देशाला तब्बल तेरा हजार कोटींचा गंडा घालून परदेशात पळालेल्या नीरव मोदीविरुद्ध अखेर इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. नीरव मोदी प्रकरणाचा तपास करणारी सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय यांच्यासाठी हा मैलाचा दगड नक्कीच आहे. त्याच्याविरुद्ध भारतात अटक वॉरंट जारी झाले असल्याने त्या आधारे स्थानिक न्यायालयाची अनुमती घेऊन तपास यंत्रणांनी इंटरपोलला ही रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यास भाग पाडले आहे. इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस काढली म्हणजे ताबडतोब त्याला अटक होईल आणि तो भारतात येईल असे नव्हे, परंतु किमान त्याला भारतात परत आणण्याच्या दिशेेने एक महत्त्वाचे पाऊल या नोटिशीमुळे पडले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. इंटरपोलच्या सर्व १९० सदस्य देशांमध्ये या रेड कॉर्नर नोटिशीखालील नीरव मोदीच्या हालचालींवर आता बंधने येतील अशी अपेक्षा आहे. ज्या देशात तो आहे, त्या देशाने त्याला अटक केलीच पाहिजे असे काही इंटरपोल बंधन घालू शकत नाही, किंवा स्वतःही कारवाई करू शकत नाही, परंतु अमूक एका व्यक्तीवर त्याच्या मायदेशी अटक वॉरंट जारी झालेले आहे याची माहिती स्थानिक पोलिसांना या नोटिशीमुळे मिळत असते, त्यामुळे त्यांना वाटले तर ते त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्या मायदेशाच्या हवाली करण्याच्या दिशेने पावले टाकू शकतात. प्रस्तुत प्रकरणात नीरव मोदी बेल्जियममध्ये असल्याचा सुगावा मध्यंतरी लागला होता. मात्र, आज तो तेथे नसेल तर अन्य कोठे कोणत्या देशात आहे हे सांगणे कठीण आहे. त्याचा भाऊ बेल्जियमचा नागरिक आहे. बायको अमेरिकी नागरिक आहे. त्यामुळे तो ज्या देशांत जाण्याची शक्यता आहे, अशा देशांची नावे इंटरपोलला सीबीआयने कळवलेली आहेत. नीरव मोदीविरुद्धची ही रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे काही आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट नव्हे. त्यामुळे त्याच्यासंदर्भात कोणते पाऊल उचलायचे हे सर्वस्वी तो राहात असलेल्या देशावर अवलंबून असणार आहे. नीरव मोदीचे प्रकरण बँकेकडून सीबीआयच्या हवाली होण्याआधीच तो देशाबाहेर फरार झाला. सर्वांत उल्लेखनीय म्हणजे त्याच्याजवळ एक नव्हे, दोन नव्हे, तब्बल पाच पासपोर्ट आढळून आले आणि त्यावर कडी म्हणजे भारत सरकारने त्याचा आर्थिक गुन्हा उजेडात येताच त्याचे हे पासपोर्ट गेल्या फेब्रुवारीत रद्द केलेले असतानाही तो त्यानंतर तीन चार महिने या देशातून त्या देशात सुखाने फिरत होता. ब्रिटन वगळता एकाही देशाने भारताच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. इंटरपोलच्या रेड कॉर्नर नोटिशीमुळे नीरव मोदी घेरला जाण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्याला उद्या अटक झाली, तरी भारताच्या हवाली त्याला करायचे की नाही याचा फैसला तेथील न्यायालयातच होत असतो. शिवाय त्या देशाशी भारताचा प्रत्यार्पणासंदर्भात सामंजस्य करार झालेला असणे आवश्यक असते. तसे असेल तरच अशा गुन्हेगारांना मायदेशी परत पाठवण्याची कृती केली जाते. पोर्तुगालने अबू सालेमची भारतात रवानगी केली होती, परंतु विजय मल्ल्याच्या परत पाठवणीसंदर्भात ब्रिटनमध्ये कायदेशीर लढा सुरू आहे. त्यामुळे नीरव मोदीच्या बाबतीत काय घडेल हे सांगणे अवघड आहे. विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा खटला लढवणारे वकीलच नीरव मोदींच्या बाजूने उभे आहेत. त्यामुळे नीरव मोदीला अटक होणे, त्याला त्या देशाने भारताच्या हवाली करणे आणि भारतात त्याच्यावर खटला उभा राहून त्याला कठोरातली कठोर शिक्षा होणे ही तशी दूरची बाब आहे. केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारसाठी नीरव मोदी प्रकरण हे प्रतिष्ठेचे बनले आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे, त्यामुळे नीरव मोदी असो, ललित मोदी असो अथवा विजय मल्ल्या असो, त्यांना परत भारतात आणणे भाजप सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे ठरणार आहे. त्यामुळेच त्या दिशेने शिकस्त केली जात आहे. ते शक्य झाले नाही आणि हे आर्थिक गुन्हेगार परदेशातून वाकुल्या दाखवत राहिले तर आगामी निवडणूक प्रचारात त्याचा विरोधकांकडून गहजब होत राहील हे स्पष्ट आहे. सरकारने आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कायदा करून स्वतःचा बचाव सिद्ध केलेला असला तरीही प्रत्यक्षात जोवर या गुन्हेगारांवरील कारवाई होत नाही, तोवर त्यांच्या भारतातून पलायनाचे खापर सरकारवर फुटतच राहील. त्यामुळे नीरव मोदी विरुद्ध जारी झालेल्या रेड कॉर्नर नोटीशीनंतर त्याच्या अटकेसाठी, भारतातील प्रत्यार्पणासाठी भारत सरकार काय विशेष प्रयत्न करणार हे महत्त्वाचे आहे. नीरव मोदीचे न्यूयॉर्कपासून दुबईपर्यंतचे पाच पत्ते सीबीआयने इंटरपोलला दिले आहेत, परंतु तो जगाच्या पाठीवर कोठेही असू शकतो. त्याला हुडकून काढून मोदी सरकार जर त्याला त्याच्या गुन्ह्याची सजा देऊ शकले तरच भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढ्याच्या या सरकारच्या भाषेला काही अर्थ राहील. मोठमोठे आर्थिक गुन्हे करायचे आणि भारताबाहेर पळून जायचे, येथील कायद्याच्या कक्षेबाहेर सुखाने राहायचे आणि तेथून भारताला वाकुल्या दाखवायच्या हा जो काही प्रकार सतत चालला आहे, त्याला शह बसणे जरूरी आहे.
