कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषक जनतेची चाललेली गळचेपी आणि दडपशाही नवी नाही. तेथील सरकारे आणि सत्ताधारी पक्ष बदलले, तरीही ही दडपशाही थांबताना दिसत नाही. रविवारी बेळगाव आणि खानापूर तालुक्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या दोन मराठी साहित्य संमेलनांना आधी परवानगी नाकारून आणि नंतर महाराष्ट्रातून आलेल्या साहित्यिकांना रोखून, अटक करण्याची धमकी देऊन परत पाठवून जो काही प्रकार कर्नाटक पोलिसांनी – पर्यायाने तेथील सरकारने केला, तो निंद्य आणि निषेधार्ह आहे. ग्रामीण भागातील छोटी छोटी साहित्य संमेलने, साहित्य मेळावे हे स्थानिक प्रतिभेला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आणि अन्य प्रदेशांतील साहित्यिकांचे मार्गदर्शन मिळवून देण्यासाठी पदरमोड सोसून, परिश्रम घेऊन हौसेने भरवले जात असतात. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषकांनी आपली अस्मिता काही कन्नड संघटनांच्या दांडगाईत आणि कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीत आजतागायत जपलेली आहे. बलभीम साहित्य अकादमीचे बेळगाव तालुक्यातील कुद्रेमनीत आणि गुंफण सद्भावना अकादमीचे खानापूर तालुक्यातील इदलहोंडला अशी दोन साहित्य संमेलने रविवारी होणार होती, परंतु पोलिसांनी आधी या संमेलनांना परवानगी नाकारली. नंतर स्थानिक मराठी भाषक संघटित झाल्याने शेवटच्या क्षणी परवानगी दिली गेली, परंतु बाहेरून साहित्यिक येता कामा नयेत अशी अट घातली. त्यामुळे इदलहोंडच्या संमेलनाचे उद्घाटक श्रीपाल सबनीस व इतर साहित्यिकांना परत जावे लागले. खुद्द गुंफण अकादमीचे अध्यक्ष बसवेश्वर चेणगे यांनाही संमेलनात सहभागी होता आले नाही. परंतु दोन्ही संमेलने स्थानिक कार्यकर्त्यांनी अतिशय जिद्दीने आणि धैर्याने रसिकांच्या मोठ्या उपस्थितीत दिमाखात संपन्न केली. इदलहोंडच्या संमेलनाच्या समारोपाला आम्हाला बोलावण्यात आले होते, परंतु पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे आम्ही त्यास नम्र नकार दिला होता, परंतु अशी दडपशाही होणार हे आधी कळले असते तर तेथे जाऊन निषेध नोंदवण्यास आम्हाला नक्कीच आवडले असते. साहित्य संमेलनासारख्या विधायक उपक्रमाला कर्नाटक सरकारकडून अशी अकारण आडकाठी आणली जाणे अत्यंत निषेधार्ह आहे आणि हे निषेधाचे सूर सर्वदूर उमटले पाहिजेत. कोणतीही भाषा हे संवादाचे माध्यम असते, ते वादाचे साधन बनता कामा नये. आजचे जग हे बहुभाषिक होण्याचे जग आहे. असे असताना मराठीच्या द्वेषातून कर्नाटकमध्ये जे काही चाललेले आहे, ते खचितच योग्य नाही. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘तानाजी’ चित्रपटाची पोस्टर बेळगावातून जबरदस्तीने उतरवण्यात आली, कारण काय, तर एका मराठी वीरपुरुषावरील हा चित्रपट आहे! कर्नाटक नवनिर्माण सेना नामक एका तथाकथित संघटनेच्या प्रमुखाकडून सतत केली जाणारी भडक वक्तव्ये सीमाभागात तेढ निर्माण करणारी आहेत. अशा उठवळ नेत्यांना रोखण्याऐवजी साहित्य संमेलनासारख्या विधायक उपक्रमातून आपल्या भाषेची निरलस सेवा करू पाहणार्‍या ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांचा हिरमोड करण्याचा प्रयत्न करून कर्नाटक सरकारने काय साधले? ‘सबका साथ, सबका विकास’ चा नारा देणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार तेथे सत्तेवर आहे. या ‘सब’ मध्ये सीमाभागातील वीस लाख मराठी भाषक येत नाहीत काय? वर्षानुवर्षे चालत आलेली दडपशाही आणि द्वेषाचे हे विषारी वातावरण किती काळ चालू ठेवले जाणार आहे? उस्मानाबादेत नुकत्याच पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कर्नाटकच्या या दडपशाहीविरुद्ध निषेधाचा ठराव मांडण्याचा आग्रह संमेलनास गेलेल्या बेळगावच्या सार्वजनिक वाचनालयाचे पदाधिकारी कृष्णा शहापूरकर, माजी महापौर गोविंद राऊत, ऍड. नागेश सातेरी आदींनी महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांच्यापाशी धरला, त्यामुळे तसा निषेधाचा ठराव संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी मांडला गेला हे उचित झाले. समस्त मराठी भाषाप्रेमींनी कर्नाटकच्या या दडपशाहीचा निषेध केला पाहिजे. गोव्यामध्ये कोकणी आणि मराठी भाषांनी सौहार्दाने नांदावे, परस्पर विकासाला पूरक व्हावे अशी अपेक्षा आपण ठेवायला हवी, तशाच प्रकारे सीमाभागामध्ये मराठी आणि कन्नड या दोन्ही भाषांनी परस्परांविषयी वैरभाव न बाळगता एकमेकांच्या वाङ्‌मयीन विकासाला पोषक व पूरक व्हायला हवे. त्यातूनच त्या परिसरामध्ये नव्या प्रतिभेचे अंकुर रुजतील, वाढतील, त्यांचे महावृक्ष बनतील. एकमेकांचे पाय जेव्हा ओढले जातात, एकमेकांचा द्वेष केला जातो, तेव्हा खुजेपणाच पदरी येत असतो हे विसरले जाऊ नये. सीमाभागातील दोन्ही संमेलनांच्या आयोजकांनी याच सकारात्मक भावनेतून ही संमेलने आयोजित केलेली होती. दोन्ही संमेलनांमधून तोच सूर जाहीरपणे व्यक्तही झालेला आहे. त्यामुळे कर्नाटकने केलेली दडपशाही किती गैर आणि अवाजवी होती हे ठसठशीतपणे समोर येते आहे. सीमाभागातील मराठी अस्मितेचा गजर हा अखंडित होतच राहणार आहे. कितीही दडपशाही झाली, गळचेपी झाली तरी तो मिटणार नाही आणि मिटवता येणार नाही.
