ज्यांच्या कार्यकाळात आपली गोव्याच्या लोकायुक्तपदी नियुक्ती झाली, त्या माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यावर, तसेच तत्कालीन खाण सचिव व खाण संचालकांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा नोंदवावा व सरकारने खाण लीज नूतनीकरण प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे अशी शिफारस गोव्याचे लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या तक्रारीवरील आपल्या निवाड्यात केली आहे. गोव्याचे लोकायुक्त पद हे मुळातच दात नसलेल्या कागदी वाघासारखे आहे. त्यामुळे या शिफारशीला गोवा सरकार जोवर स्वीकारत नाही, तोवर काहीही अर्थ राहात नाही. जनतेच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण पलीकडे या आदेशातून काही निष्पन्नही होणार नाही. खाण लीज नूतनीकरणासंदर्भात पार्सेकरांच्या सरकारने घिसाडघाई केली असा एकूण ठपका गोवा फाऊंडेशनच्या तक्रारीवर लोकायुक्तांनी ठेवला आहे. मुळात सरकारकडून ही घाई का झाली याची कारणे शोधायला गेले, तर अनेक गोष्टी नजरेसमोर येतात. पहिली गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार १९५७ च्या एमएमडीआर कायद्यामध्ये सुधारणा करायला निघाले होते व नूतनीकरणाऐवजी खुल्या लिलावास प्राधान्य देणार्‍या या कायदा दुरुस्तीमुळे गोव्यातील लीज नूतनीकरण संकटात सापडेल व तसे घडले तर गोव्याचा खाण प्रश्न आणखी प्रलंबित होईल असा एक दबाव राज्य सरकारवर होता. पार्सेकरांपूर्वीच्या मनोहर पर्रीकर सरकारने खाण अवलंबितांसाठी वेगवेगळ्या आर्थिक मदत योजना सुरू केलेल्या होत्या. खाणींद्वारे येणार्‍या हुकुमी महसुलाचा स्त्रोत बंद झालेला असतानाच द्याव्या लागणार्‍या या पॅकेजांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर त्यामुळे प्रचंड ताण होता. त्यामुळे पर्रीकर असोत अथवा पार्सेकर असोत, राज्य सरकार स्थानिक खाण लिजेसच्या नूतनीकरणाच्या बाजूने होते व विद्यमान सरकारचीही तीच भूमिका राहिलेली आहे. पर्रीकरांनी आपल्या कार्यकाळात तर लीज नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू देखील केलेली होती. उच्च न्यायालयाने लीज नूतनीकरणास दिलेल्या ९० दिवसांच्या मुदतीस अनुलक्षून सरकारने लीज नूतनीकरण धोरण आखले, उच्च न्यायालयापुढे ते मांडले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित खाणमालकांकडून मुद्रांक शुल्क वसूल करून घेतले व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत लीज नूतनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर अतिशय वेगाने या फायली मंजूर करण्यात आल्या. एकाच दिवसात खाण संचालक, खाण सचिव व मुख्यमंत्री या तिघांकडूनही खाण लिजांचे एकगठ्ठा नूतनीकरण झाले, त्यामागील हेतूविषयी लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात संशय घेतला आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन आणि रीतसर सर्व प्रक्रियांचे पालन करून हे नूतनीकरण करण्याची सावधगिरी पार्सेकर सरकारने बाळगली होती हे नाकबूल करता येत नाही. पुढे उच्च न्यायालयाचा तो निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला हा भाग वेगळा. लोकायुक्तांनी या नूतनीकरणाच्या हेतूबाबत संशय घेताना जो भ्रष्टाचाराचा आरोप केलेला आहे, त्यासंबंधी अधिक चौकशी करण्याची जबाबदारी त्यांनी तपास यंत्रणांवर सोपविलेली आहे. लीजांचा खुला लिलाव न होता नूतनीकरण केले गेले, त्यातून सरकारचा महसूल बुडाला त्याबाबतची इतराजी लोकायुक्तांनी खरमरीत शब्दांत व्यक्त केलेली आहे. हे करीत असताना राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील भ्रष्टाचार विरोधी विभागावर अत्यंत परखड शब्दांत अविश्वासही त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. बड्या लोकांविरुद्धच्या तक्रारींवर या विभागाकडून कार्यवाही होत नाही, त्यामुळे सीबीआयसारख्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत कारवाई व्हावी असेही लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. सरकारच्या सोईस्कर निष्क्रियतेबद्दलचा जो उद्वेग लोकायुक्तांनी व्यक्त केला आहे तो त्यांच्या अशा प्रकरणांतील पूर्वानुभवांवर आधारित आहे. लोकायुक्तांनी शिफारस करायची आणि सरकारने त्या फायली बासनात गुंडाळायच्या असाच प्रकार चालणार असेल तर लोकायुक्त यंत्रणा स्थापनेमागचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. लोकायुक्तांचे आदेश ही निव्वळ शिफारस ठरते व अंतिमतः निर्णयाधिकार राज्य सरकारच्याच हाती उरतात. लोकायुक्तांच्या या निवाड्यामुळे एक मात्र घडले आहे ते म्हणजे लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे एक साधन सरकारच्या हाती अलगद आलेले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दयानंद सोपटे यांना पक्षात पुनर्प्रवेश देण्यावरून पार्सेकरांनी व्यक्त केलेली नाराजी, विद्यमान सरकारच्या कामगिरीबाबतची त्यांची असंतुष्टता या पार्श्वभूमीवर सावंत सरकारच्या हाती हा अंकुश आलेला आहे एवढेच लोकायुक्तांच्या या निवाड्याचे महत्त्व आहे. लोकायुक्तांनी केलेल्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यास तब्बल तीन महिन्यांचा अवधी असतो, त्यामुळे सरकारला घाईही नाही. यापूर्वी लोकायुक्तांनी केलेल्या शिफारशींचे कुठे काय झाले? मुळात लोकायुक्त सशक्त करणे ही खरी आजची गरज आहे. ज्याला काही तपासाचे, कारवाईचे अधिकारच नाहीत, ज्याचा निवाडाही नुसता शिफारसवजा राहतो, अशी नामधारी बुजगावणी काय उपयोगाची?
