निवृत्ती वेतनधारकांसाठी योजना व उपक्रम

0
350

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी, सार्वजनिक गार्‍हाणी व निवृत्ती वेतन या कामासाठी एक विशेष विभाग वर्ष १९८५ पासून कार्यरत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्ती लाभासंबंधी धोरणे ठरविणे व त्यातील लाभाबाबत समन्वय घडवून आणणे ही कामे या विभागातर्फे केली जातात. आज निवृत्तीधारकांची संख्या ५५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. ती कर्मचार्‍यांच्या एकूण संख्येपेक्षा जास्त आहे. या विभागाने अलीकडेच काही नवे उपक्रम निवृत्ती वेतनधानकांसाठी सुरू केले. तसेच पुढील काही वर्षात निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांकरिता निवृत्तीची मानसिक व अन्य तयारी कशी करावी यासाठी काही कार्यशाळा घेऊन मार्गदर्शन केले जाते. याशिवाय निवृत्त कर्मचार्‍यांचे अनुभव, ज्ञान, कौशल्य आदि गुणांचाही वापर केला जावा यासाठीही काही योजना आहेत. त्यांची माहिती अशी :- आधार कार्डाच्या आधारावर डिजिटल स्वरुपात हयातीचा दाखला –
सर्व निवृत्त वेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ते हयात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. यावर्षी पंतप्रधानांनी १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी निवृत्ती वेतनधानकांकरीता विशेष योजना सुरू केली. ’आधार बेस्ड लाईफ सर्टिफिकेट ऑथिंटिकेशन सिस्टिम फॉर पेंशनर्स’ असे या कार्यपध्दतीचे नाव आहे. ’डिजिटल इंडिया’ या स्वप्नपूर्तीकडे नेणारे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने आवश्यक ते तंत्रज्ञान पुरविले आहे.
या सॉफ्टवेअरच्या वापरामुळे पेन्शनरांचा आधार कार्ड नंबर आणि त्यांच्या देहाविषयी तपशील म्हणजे हाताचे ठसे, देहावरील ओळख पटविण्याचा खुणा इ. माहितीची नोंद केली जाते. शारीरिक माहितीची नोंद करणारी विशेष सोय या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या ज्या पेन्शनरांना या सुविधेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी त्यांची नोंदणी ‘जीवन प्रमाण’ या अर्जावर करणे आवश्यक आहे. डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी हींींि://ुुु.क्षशर्शींरपिीरारप.र्सेीं.ळप या वेबसाईटवर संपर्क करावा. त्यांच्या पेन्शन वितरणाच्या अर्जावर डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेटची माहिती नोंदण्यासाठी याच वेबसाईटचा उपयोग करावा.
आतापर्यंत १७००० हून अधिक निवृत्तीवेतन धारकांनी त्यांच्या हयातीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन सादर केले आहे.
पेन्शनरांच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी संकल्प योजना :-
केंद्र सरकारच्या नागरी कार्यालयातून दरवर्षी सुमारे ४० हजार कर्मचारी निवृत्त होतात. रेल्वे, सेनादले, टपाल व दूरसंचार या विभागांची निवृत्तींची संख्या हिशेबात घेतली तर दरवर्षी सुमारे २ लाख कर्मचारी, अधिकारी निवृत्त होतात. पण सेवानिवृत्ती म्हणजे कार्यनिवृत्ती नव्हे. आता भारतातील सरासरी आयुष्यमान ६९.२ वर्षे असे वाढले आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांचे कौशल्य, आणखी १०-१५ वर्षे चांगल्या स्थितीत असते, तसेच त्यांच्यात परिपक्वता, अनुभव, स्थैर्य असे चांगले गुणही असतात. त्यांचा वापर देशातील स्वयंसेवी किंवा इतर काही संघटनांना करता येतो. अशा संस्थांना, अशा अनुभवी परिपक्तव, दूरदृष्टी असलेल्या व्यक्तींची गरज असते. ती निवृत्त कर्मचार्‍यांना सहज भागवता येणे शक्य आहे. याशिवाय काही मंत्रालये निवृत्तीधारकांच्या गटाकडून विकास योजनांचे मूल्यमापन करणे, पुन्हा लेखापरीक्षण करून घेणे अशी कामे करून घेण्याची शक्यता अजमावून पहात आहे. या उपक्रमाला ’संकल्प’ असे नांव दिले असून त्यासाठी याच नावाने एक वेब पोर्टल आणि हींींि://शिपीळेपशीीिेीींरश्र.र्सेीं.ळप/ीरपज्ञरश्रि वेबसाईट आहे. स्वारस्य असणार्‍या व्यक्ती, संघटना, एनजीओ यांना तेथे नोंदणी करता येईल. तामिळनाडू राज्यातील काही निवृत्त वेतन धारकांनी तेथील अरविंद आय केयर हॉस्पिटलसोबत काम सुरू केले आहे व डोळ्यांची काळजी व आजार याबाबत गरजूंना मार्गदर्शन केले जाते.
बरेच निवृत्ती वेतनधारक ’टीच इंडिया’ अर्थात भारतातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना शिकविण्याच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. तामिळनाडूमधील ’प्रथम’ या नावाच्या संघटनेने तेथील निवृत्त वेतन धारकाला सामील करून तेथे शिक्षण प्रसाराचे काम जोरात सुरू केले आहे. तीन निवृत्त व्यक्तींना ’मास्टर ट्रेनर्स’ अर्थात प्रभावी प्रशिक्षक म्हणून सन्मानित करण्यात आले. लखनौ या उत्तर प्रदेशाच्या राजधानीतही साक्षरता कार्यक्रमात तेथील ११८ निवृत्त झालेल्या व्यक्ती सहभागी झाल्या आहेत. ग्लोबल ड्रिम्स ही एनजीओ त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग समाजासाठी करून घेत आहे. हे पेंशनवर तेथील निरक्षरांना लिहायला, वाचायला शिकवतात.
निवृत्त होणार्‍यांना मार्गदर्शन :-
निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील कर्मचार्‍यांची मनोवृत्तीत बदल करणे आवश्यक असते. यासाठी निवृत्ती वेतनधारकांच्या विभागातर्फे पूर्वनिवृत्ती समुपदेशन कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते. ज्यांना निवृत्त होण्यास एक ते दीड वर्ष शिल्लक आहे, अशा कर्मचार्‍यांना या कार्यशाळेत सहभागी केले जाते. त्यात पुढील विषयावर मार्गदर्शन केले जाते. १) निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे, लाभ वेळेवर मिळावे यासाठी त्यात करावयाच्या बाबींची पूर्तता कशी करावी, २) निवृत्तीनंतर मिळणार्‍या मोठ्या रकमेचे योग्य नियोजन कसे करावे. ३) इच्छापत्र तयार करणे, ४) निवृत्तीनंतर मिळणार्‍या सरकारी आरोग्य सुविधा. ५) निवृत्तीनंतर ’संकल्प’ योजनेतून मिळू शकणार्‍या संधी. इ.
भविष्य-ऑनलाईन पेन्शन मंजुरी :-
सध्याचे युग हे संगणकाचे व डिजिटायझेशन या कार्यपध्दतीचे आहे. म्हणून पेंशन ऑनलाईन मंजूर व्हावे व त्याची प्रगती करावी यासाठी ‘भविष्य’ ही प्रणाली सुरू केली आहे. त्यात निवृत्तीवेतन मंजूरीपूर्वी करावयाची कृतीची सोय आहे. याद्वारे कर्मचार्‍यांचे निवृत्ती वेतन सर्व संबंधित कार्यालये म्हणजे कार्यालयप्रमुख, लेखा कार्यालये, पेंशन अधिकारी यांच्याद्वारे नियंत्रित केले जाते. ही प्रणाली निवृत्ती वेतन मिळण्याच्या एक वर्ष आधी सुरू करता येते त्यामुळे निवृत्ती वेतन मिळण्यात येणार्‍या अडचणी दूर होऊन विलंब टाळता येईल. पेन्शनचे फॉर्मस ऑनलाईन मिळविता येतात व ते ऑनलाईन सादर करता येतात. पेन्शनरांची व्यक्तिगत माहिती, मोबाईल नंबर आदि माहितीही त्यात देता येते. त्यामुळे निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना त्याच्या अर्जाच्या प्रगतीची माहिती एसएमएस/ईमेलने कळविली जाते. प्रारंभी केंद्र सरकारच्या २५ मंत्रालयांत/विभागात ही पथदर्शक स्वरुपात राबविली जात आहे. ही सर्व माहिती निवृत्तीवेतनधारकांना नक्कीच उपयुक्त ठरेल.