आजवरच्या परंपरेप्रमाणे बड्या धनदांडग्यांना कोणताही अपाय न करता केवळ प्रामाणिक करदात्या मध्यमवर्गाच्या खिशात हात घालून गरीबांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणाची बात करणारा सुमार अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी काल संसदेत सादर केला. ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ असाच हा प्रकार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना, गोरगरीबांचे हित, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट वगैरे नेहमीच्या चमकदार घोषणा यंदाही अर्थसंकल्पामध्ये आहेत, परंतु सर्वसामान्य पगारदार आयकरदात्यांनी सरकारी तिजोरीत तब्बल नव्वद हजार कोटींची भर घातली असतानाही त्यांना कोणतीही विशेष करसवलत देण्याचे औदार्य जेटलींनी दाखवलेले नाही. चाळीस हजारांची वाढीव प्रमाण वजावट देण्याची घोषणा त्यांनी भले केली असली तरी ती वाहतूक खर्च आणि वैद्यकीय भरपाईपोटी मिळणार्‍या सवलतीच्या बदल्यात मिळणार आहे. वाहतूक खर्चापोटी सध्या दरमहा सोळाशे रुपये आणि वर्षाला पंधरा हजार रुपयांपर्यंत वैद्यकीय भरपाई मिळते. म्हणजे या ३४,२०० रुपयांच्या विद्यमान सवलतीऐवजी जेटलींनी उदारतेचा आव आणून ही चाळीस हजारांची वजावट दिलेली आहे! शिवाय आयकरावरील आणि कॉर्पोरेशन करावरील सध्याचा तीन टक्के अधिभार चार टक्के करण्यात येणार आहे. हा अधिभार विविध सेवांनाही लागू असल्याने सर्व प्रकारच्या सुविधांवर तो भरावा लागणार आहे. अधिभारातील ही वाढ दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली केली गेली आहे. जी काही सवलत दिली गेली आहे ती केवळ ज्येष्ठ नागरिकांना. त्या स्वागतार्ह आहेत, परंतु आम करदात्यांना थोडाफार दिलासा यावर्षी अपेक्षित होता, जो फोल ठरला आहे. वरून आपल्या भारतात सर्वांत कमी प्रत्यक्ष कर आकारणी होत असल्याचे सांगत जेटलींनी मध्यमवर्गाच्या जखमेवर मीठच चोळले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर हा ग्रामीण जनतेवर दिसतो. यंदाचे त्यांचे भाषणही त्यामुळे अर्धे हिंदीतून होते. अर्थात, यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या या दिशेचे कारण स्पष्ट आहे. मोदी सरकारची ‘सूट बूटकी सरकार’ ही ठळक बनलेली प्रतिमा आणि त्याप्रती ग्रामीण जनतेमध्ये दिसत असलेली तीव्र नाराजी यापासून योग्य तो बोध सरकारने घेतला आहे. गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सौराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी दिलेला तडाखा तर ताजाच आहे. कालचे राजस्थानमधील पोटनिवडणुकीचे तिन्ही निकाल भाजपाच्या विरोधात गेले आहेत हेही येथे उल्लेखनीय आहे. ज्या काही लक्षवेधी घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये दिसतात, त्यांच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबत साशंकता वाटते. उदाहरणार्थ, त्यांनी दहा कोटी गरीब कुटुंबांना दरवर्षी प्रति कुटुंब पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण देणार्‍या राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेची घोषणा केली आणि ही योजना तब्बल पन्नास कोटी लाभधारकांना लाभ देणारी असल्याने ती जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य संरक्षण योजना ठरेल अशी शेखीही मिरवली, परंतु खरे तर गेली दोन – तीन वर्षे वेगवेगळ्या नावांखाली याच योजनेचे सूतोवाच चालले आहे. आधी तिला राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना असे नाव होते. नंतर ते बदलून राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना करण्यात आले. आता केवळ त्याखालील लाभ एक लाखावरून पाच लाखांवर नेण्यात आला आहे एवढेच नावीन्य त्यात आहे. त्यातही या वर्षी आरोग्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद पाहिल्यास या एवढ्या अजस्त्र योजनेसाठी पैसा कोठून येणार त्याबाबत अर्थसंकल्पात मौन पाळले गेले आहे. म्हणजे हा निव्वळ येणार्‍या निवडणुकांसाठीचा फंडा आहे. दीर्घकालीक भांडवली लाभावरील कर मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदाराच्या खिशाला आणखी कात्री लावणार आहे. त्यातून हा खर्च भरून निघेल असे जेटलींनी नंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. या विमा योजनेतून खासगी इस्पितळांना लुटालुटीचे नवे साधन मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तीच बाब शेतकर्‍यांसाठीच्या हमीभावाची. रबीप्रमाणेच सर्व अघोषित खरीप पिकांसाठी किमान हमीभाव पिकाच्या उत्पादन मूल्याच्या दीडपट करण्याची घोषणा जेटलींनी केली आहे. परंतु हा हमीभाव ग्रामीण शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचणार कसा ते स्पष्ट नाही. एपीएमसींच्या विळख्यातून शेतकर्‍यांना बाहेर काढून राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेशी जोडण्याचा पुनरुच्चार यंदाही दिसतो. शेतकर्‍यांसाठी आणखी काही घोषणा आहेत. जेटलींच्या कालच्या भाषणात ‘शेतकरी’ हा शब्द तब्बल तीस वेळा आला आहे. संस्थात्मक कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आलेली आहे. शेतकर्‍यांना मिळणारे किसान क्रेडिट कार्डसारखे लाभ आता मत्स्योद्योग व पशुसंवर्धन व्यवसायालाही दिले जाणार आहेत. बटाटा, कांदा, टोमॅटोच्या भावांतील चढउतार हाताळण्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ मोहीम राबवली जाणार आहे, कारण शेतकर्‍यांना कांदे बटाटे रस्त्यावर फेकण्याची पाळी ओढवली होती. नव्या कर्मचार्‍यांसाठी भविष्य निर्वाह निधीतील त्यांचे १२ टक्के योगदान सुरवातीची तीन वर्षे सरकार भरणार आहे आणि महिला कर्मचार्‍यांचे योगदान प्रारंभी साडे आठ टक्केच ठेवण्याचाही विचार जेटलींनी बोलून दाखवला आहे. अर्थात रोजगारनिर्मितीचा या सरकारवर असलेला दबावच त्याला कारणीभूत आहे. परंतु नव्याने रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काय आहे? दावोसमध्ये पंतप्रधानांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जे स्वागतशील चित्र जागतिक समुदायासमोर उभे केलेले आहे, त्याचा मागमूसही जेटलींच्या कालच्या भाषणात दिसत नाही. बाकी या अर्थसंकल्पातील बाकी सगळा भर आहे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर. कॉंग्रेस सरकारचे धोरण जसे ‘आम आदमी’ भिमुख असायचे तसाच हा प्रकार आहे. इंदिरा गांधींचे ‘गरीबी हटाव’ धोरणच जणू या सरकारने पुढे चालवले आहे. गरीबांना मोफत गॅस जोडणी, वीज जोडणी, घरे, शौचालये, ग्रामीण सुविधा आदींबाबत कोणाचा आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही, परंतु हे सारे मध्यमवर्गाच्या कष्टाच्या पैशाच्या जिवावर सरकार देऊ पाहते आहे हे विसरून चालणार नाही. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल वगैरेंच्या मानधनात प्रचंड वाढ केली गेली आहे. खासदारांना दर पाच वर्षांनी महागाई निर्देशांकानुसार वेतनवाढ मिळावी अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीयांकडून ज्या त्यागाची अपेक्षा अर्थमंत्री करतात, ती लोकप्रतिनिधींकडून बहुधा अपेक्षित नसावी. निर्गुंतवणुकीच्या दिशेने जोरदार पावलेही सरकारने टाकली आहेत. गतवर्षी त्यासंबंधीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले गेले आणि यापुढील काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील २४ आस्थापनांची निर्गुंतवणूक करून ऐंशी हजार कोटी मिळवले जाणार आहेत. साधनसुविधांबाबत काही घोषणा आहेत. विमानतळांची क्षमता पाच पटीने वाढवण्याचा संकल्प जेटलींनी बोलून दाखवला आहे. शिक्षण फळ्याकडून डिजिटल बोर्डाकडे नेण्याची कल्पना चांगली असली तरी या विशाल देशाच्या खेड्यापाड्यातील शाळांची सद्यस्थिती पाहता हे खूप दूरचे दिवे आहेत. जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणासंदर्भातील ‘राईझ’ या योजनेसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. ज्ञानाचे ग्राहक बनण्यापेक्षा ज्ञानाचे निर्माते बनण्याचा जो विचार आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मांडला गेला होता, त्याला अनुरूप हे पाऊल आहे. संरक्षणक्षेत्रासाठी सर्वांत कमी तरतूद यंदा करण्यात आलेली आहे हे आश्चर्यकारक आहे. स्वस्त – महागाचा विचार करता, मोबाईल, टीव्ही, वाहने, चपला हे सगळे महागणार आहे. मोबाईल व टीव्ही व त्यांच्या सुट्या भागांवरील करवाढ ‘मेक इन इंडिया’ ला चालना देण्यासाठी आहे. पेट्रोल – डिझेलवरील अबकारी कर अर्थमंत्र्यांनी कमी केला असला, तरी गेल्या काही दिवसांत त्याचे कडाडलेले भार पाहता ही फार वरवरची मलमपट्टी आहे. शेअर आणि म्युच्युअल फंडांवरील दीर्घकालीन भांडवली लाभ जवळजवळ चौदा वर्षांनंतर दहा टक्के करभाराखाली आणला गेला आहे. कॉर्पोरेट करात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेच्या दिशेने पाऊल टाकताना यंदा एमएसएमई म्हणजे मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायझेस क्षेत्रातील आस्थापनांना अतिरिक्त लाभ दिला गेला आहे. जुने वचन असल्याने ते पाळणे सरकारला भाग होते. शिवाय यातून जी गंगाजळी या कंपन्यांपाशी साठेल त्यातून नवे रोजगार निर्माण होतील या अपेक्षेने हा लाभ दिला गेला आहे. मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्णकालीक अर्थसंकल्प होता. आता निवडणुकांचे दिवस येणार आहेत. त्यामुळे मुख्यत्वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि मतदार नजरेसमोर ठेवून यंदाच्या अर्थसंकल्पाची एकूण आखणी केली गेल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यासाठी खिशात हात घातला गेला आहे तो मध्यमवर्गाच्या!
