संसदेत मंजुरी मिळाल्यामुळे नागरिकत्व संशोधन कायदा हा सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक आहे. हा कायदा कुठलेच राज्यलागू करणार नाही असे म्हणू शकत नसल्याचे अत्यंत महत्त्वाचे विधान कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केले आहे. कपिल सिब्बल यांच्या या विधानाचा कॉंग्रेसवर परिणाम होण्याची शक्यता असून त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षासह विरोधकही बॅकफुटवर जाण्याची शक्यता आहे.
केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल कार्यक्रमात बोलताना कपिल सिब्बल यांनी हे विधान केले आहे. नागरिकत्व संशोधन कायदा हा संसदेत मंजूर करण्यात आला आहे. संसदेत मंजूर करण्यात आलेला कायदा लागू करणे देशातील सर्व राज्यांना बंधनकारक असते. कोणतेही राज्य त्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असे बोलू शकत नाही. तसे करणे कायद्याला धरून ठरत नाही. ते असंविधानिक असते. केरळच्या राज्यपालांना यासंबंधीची कोणतीही कल्पना नाही असे म्हणत सिब्बल यांनी केरळच्या राज्यपालांवर टीका केली. केरळ आणि पंजाब सरकारने सीएएला राज्यात लागू करणार नाही, अशा ठराव केला आहे. पंजाबच्या कॅप्टन अमरिंदर सिंग सरकारने शुक्रवारी सीएए विरोधात हा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव मंजूर करणारे केरळ पहिले राज्य ठरले होते. तर हा कायदा लागू करणारे उत्तर प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले आहे.
