- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
निर्मला सीतारामन यांची वाणिज्य खात्यातील कार्यपद्धती उत्तम राहिली आहे. संरक्षण मंत्रालयामध्येही त्या तितक्याच कार्यक्षमपणाने काम करतील अशी अपेक्षा आहे. संरक्षण खात्याला पूर्णवेळ मंत्री मिळाल्यामुळे तिन्ही दलांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.
केंद्र सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार आणि ङ्गेरबदल नुकताच पार पडला. यामध्ये निर्मला सीतारामन यांच्याकडे संरक्षणमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. निर्मला सीतारामन यांच्या कारकिर्दीवर नजर टाकल्यास अभ्यासू मंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे त्या संरक्षणदलाच्या अपेक्षा पूर्ण करतील, असे वाटते. अर्थात त्यांच्याकडे केवळ २० महिन्यांचा काळ आहे. त्यातही मुदतपूर्व निवडणुका झाल्यास त्यांच्या हाती तितकाही कालावधी राहणार नाही. त्यांना संरक्षणदलाची कार्यपद्धती जाणून घेण्यासाठी किमान दोन-तीन महिने अवधी लागेल. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी त्यांना १५ महिन्यांचा कालावधीच मिळणार आहे. या काळात त्यांच्यापुढे काही आव्हानेही असणार आहेत.
पहिले आव्हान म्हणजे लष्कराला युद्धसज्ज (ङ्गिट ङ्गॉर वॉर) करणे. आताच्या घडीला लष्कराचे कोणतेही दल- विशेषतः स्थलसेना- युद्धसज्ज नाही. कॅगच्या अहवालानुसार, लष्कराकडे शस्त्रसाठा पुरेसा नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे चीन, पाकिस्तान जिहादी आणि नक्षलवादी या चहूंचे मोठे आव्हान देशापुढे आहे. जुन्या काळाप्रमाणे देशांतर्गत आणि देशाबाहेरून होणार्‍या कारवाया या भिन्न राहिलेल्या नाहीत. या दोहोंची मिलीभगत आहे. सीमेपलीकडे पाकिस्तानात प्रशिक्षण घेऊन येणारे आणि घुसखोरी करून देशात हल्ले घडवणारे यांचा सामना करण्याची आवश्यकता आहे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे, अरुण जेटली संरक्षणमंत्री असताना अर्थखातेही त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयासंदर्भातील भांडवली खर्चाच्या ङ्गायली लवकर पुढे सरकत होत्या. आताही तशीच गतिमानता राहील की, अर्थमंत्रालयातील डिङ्गेन्स ङ्गायनान्स विभागातील बाबू संरक्षण खात्याच्या ङ्गायली अडवून धरतील हे पाहावे लागणार आहे. संरक्षण दलांना आवश्यक असणारी साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. हा पैसा लवकरात लवकर उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. सर्वांत मोठा प्रश्‍न आहे तो संरक्षण दारुगोळ्याची आणि हवाई संरक्षण दारुगोळ्याची कमतरता. ती तात्काळ भरून निघणे आवश्यक आहे. अलीकडेच पूर्णविराम मिळालेल्या डोकलामच्या संघर्षावरून त्याची कल्पना आली आहे. डोकलाममध्ये चीनी विमाने आली असती तर तेथे हवाई प्रतिकाराची पुरेशी क्षमता नव्हती. आजघडीला ऑर्डनन्स ङ्गॅक्टरींमधून तयार होणारा दारुगोळा हा एक तर सदोष असतो किंवा दुय्यम दर्जाचा असतो. इतके असूनही संरक्षण दलांना आवश्यक असणारी मागणीही त्यातून पूर्ण होत नाही. त्यामुळे ऑर्डनन्स ङ्गॅक्टरींमधील कामगार संघटनांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. यासाठी कामगार मंत्रालयाची मदत घ्यावी लागेल. डीआरडीओ आणि ऑर्डनन्स ङ्गॅक्टरींमधून सैन्याची गरज कशी पूर्ण केली जाणार, याकडे सीतारामन यांना लक्ष द्यावे लागेल.
हवाई दलापाशी लढाऊ विमानांची गरज ४५ स्क्वाड्रन्सची असताना प्रत्यक्षात ३२ च स्क्वाड्रनस् आहेत. त्याची त्वरित पूर्तता करणे आवश्यक आहे. एअरङ्गोर्स आणि आर्मीच्या एअर टू एअर मिसाईल्सचे अपग्रेडेशन झालेले नाही. नौदलाचा विचार करायचा झाल्यास आज नौदलाकडे १२५ जहाजे आहेत. २०२० पर्यंत २०० जहाजांची गरज आहे. भारतात सध्या सहा स्कॉर्पियन पाणबुड्या आणि ४० लढाऊ जहाजे तयार होताहेत. त्या तयार होण्यास तीन वर्षे उशीर झाला आहे. तसेच ११५ युटिलिटी आणि १३० मल्टिरोल हेलिकॉप्टर्सचा तुटवडा संरक्षण मंत्र्यांना लवकरात लवकर भरून काढावा लागेल.
सरकारला संरक्षण क्षेत्रातील खासगी उत्पादनाकडे लक्ष द्यावे लागेल. लष्कराकडे पुढील दहा वर्षांचा ‘रोल ऑन प्लान’ असतो. आगामी दहा वर्षांमध्ये संभाव्य अणुयुद्धाचा सामना करण्यासाठी लष्कर तांत्रिकदृष्ट्या सज्ज होऊ शकते का, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी प्रचंड तयारीची गरज आहे. चीनच्या विरोधात माऊंटन कोअर उभारण्यात येणार आहे. तसेच नवी स्ट्राईक कोअरही उभी करण्यात येत आहे. याबाबतची प्रक्रिया कशी पुढे सरकते हे पहावे लागेल. आज संरक्षणदलासाठीच्या संशोधन आणि विकासाची प्रक्रिया थंडावस्थेत आहे. मध्यंतरी, आर्मीसाठी बनवलेल्या रायङ्गल्सही आर्मीने नाकारल्या आहेत. त्यामुळे इथेही गती देण्याची आवश्यकता आहे. या सर्वांसाठी संरक्षण क्षेत्रासाठीची निधी तरतूद वाढवणे आवश्यक आहे. संरक्षणमंत्र्यांनी प्राधान्याने ही तरतूद वाढवण्यासाठी पाठपुरावा करायला हवा.
शस्रास्र, दारुगोळा, हत्यारे यांच्याबरोबरीने सर्वांत महत्त्वाची गरज आहे ती जवानांचे मनोबल वाढवण्याची. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर सैन्याचे मनोबल खच्ची करण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया खंडित करून सैन्याला नवी उमेद आणि आशावाद देण्याचे काम नव्या संरक्षणमंत्र्यांना करावे लागणार आहे.
लष्कराच्या रोजच्या कामांसाठी संरक्षणमंत्र्यांची गरज भासत नाही. मात्र दारुगोळा, साहित्य खरेदी यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या व्यवहारांसाठी, करारांसाठी संरक्षण मंत्री आवश्यक असतो. नव्या मंत्रीमहोदया याबाबत कशा प्रकारे पावले टाकतात हे पाहावे लागेल. मागील काळात त्यांनी बुडत्या व्यापार व वाणिज्य विभागाला बाहेर काढण्यामध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये त्यांनी दाखवलेला मुत्सद्दीपणा कौतुकास्पद होता. आता तशाच प्रकारे त्या संरक्षणखात्यालाही नवी दिशा देऊ शकतील का, लष्कराच्या मागण्या पूर्ण करतात का हे येणार्‍या काळात पहावे लागेल.
यूपीए शासनाच्या काळात संरक्षण खात्याची अवस्था अत्यंत वाईट बनली. १९९९ मध्ये जनरल मलिक यांनी ‘आमच्याकडे जे आहे तेवढ्यावर आम्ही लढू’ असे म्हटले होते. आज तिन्ही संरक्षण दलांची अवस्था त्यापेक्षाही वाईट झालेली आहे. हवाई दलाचाच विचार केला तर एक वेळ अशी येईल की उड्डाणासाठी विमानच नसेल किंवा विमाने असतील दुरुस्तीसाठी सुटे भाग नसतील. ही सर्व दुरवस्था नव्या संरक्षण मंत्री कशा प्रकारे बदलतात हे पाहावे लागेल. थोडक्यात बाहेरील आव्हानांपेक्षा अंतर्गत आव्हानेच त्यांच्यासाठी कसोटीची ठरणार आहेत.
यामध्ये सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे ते या शासनाने नेमलेल्या जनरल दत्तात्रय शेकटकर समितीच्या शिङ्गारशींची पूर्तता करण्याचे. त्यातही तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी चीङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स स्टाङ्गची नेमणूक करावी, अशी शिङ्गारस या समितीने केली आहे. वास्तविक, १९९९ पासूनच विविध समित्यांनी ही शिङ्गारस केली आहे. मात्र संरक्षण विभागातील बाबू लोकांना हे पद नको आहे. कारण चीङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स स्टाफ हे पद संरक्षण सचिवापेक्षा मोठे असणार आहे. या पदावरील व्यक्ती थेट संरक्षण मंत्र्यांशी संवाद साधू शकणार आहे. त्यामुळेच बाबू लोकांचा याला विरोध आहे. त्यामुळेच त्यांनी राजकीय नेत्यांचीही दिशाभूल केली आहे. तीनही दले वेगवेगळी असणेच ङ्गायद्याचे आहे, असा सूर प्रशासनातील या बाबूंनी आळवला आहे. या बाबूशाहीचा सामना नव्या संरक्षणमंत्री कशा प्रकारे करतात हे येणार्‍या काळात पाहावे लागेल.
