- शैलेंद्र देवळाणकर
उत्तर कोरियाच्या अणुचाचण्या आणि क्षेपणास्र परीक्षणांमुळे आणि किम जोंगच्या युद्धखोर भूमिकेमुळे जपान या देशाने अखेर स्वसुरक्षिततेसाठी नॉर्वेकडून क्षेपणास्रे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून शस्त्रास्त्र स्पर्धा वाढू शकते…
आशिया खंडातील राजकीय आणि सामरिक वातावरण सध्या वेगाने बदलत चालले आहे. विशेषतः उत्तर कोरिया आणि चीनच्या आक्रमक धोरणांमुळे आशियाई देशांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण दिसून येत आहे. त्यातूनच हे देश संरक्षणसज्जतेसाठी नानाविध उपाययोजना करताना दिसत आहेत. अलीकडेच जपानने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार जपान जॉईंट स्ट्राईक मिसाईल हे क्षेपणास्त्र विकत घेणार आहे. यासाठी जपानने आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये १९ दशलक्ष डॉलर्सची तरतूद केली आहे. ह्या क्षेपणास्त्राची रेंज ३०० किलोमीटर आहे. ही क्षेपणास्त्रे उत्तर कोरियाच्या सर्व लष्करी ठाण्यांवर सहजपणे हल्ला करु शकतात. जपानचा हा निर्णय अत्यंत क्रांतिकारी स्वरुपाचा आहे.
वस्तुतः सध्या राष्ट्राराष्ट्रांमधील शस्त्रास्त्र खरेदीची स्पर्धा पाहता एखाद्या देशाने क्षेपणास्त्र विकत घेणे ही ङ्गारशी विशेष बाब राहिलेली नाही; मात्र दुस़र्‍या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच जपान अशा स्वरुपाने क्षेपणास्त्र विकत घेत आहे. त्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. जपान हा जगातील एकमेव असा देश आहे की, ज्या देशावर संहारक अणुबॉम्ब टाकण्यात आला होता. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात १९४५ साली ऑगस्ट महिन्यामध्ये हिरोशिमा आणि नागासाकी या दोन शहरांवर अणुबॉम्बचा हल्ला करण्यात आला, याचे कारण जपानमध्ये असलेल्या अतिरेकी महत्वाकांक्षा असलेल्या लष्करी राजवटीमुळे अनेक आशियाई देशांना ङ्गार मोठी किंमत मोजावी लागली होती. जपानच्या या हुकुमशाही राजवटीचा पराभव झाल्यानंतर अमेरिकेने जपानवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली जपानची राज्यघटना – जिला महायुद्धेतर राज्यघटना म्हटले जाते – लिहिली गेली. अमेरिकेने सांगितल्याप्रमाणेच ती लिहिली गेली. यापूर्वीचे जपानमधील शासक युद्धखोर असल्याने राज्यघटना लिहिताना तेथे पुन्हा लष्करी हुकुमशाहीचा उदय होऊ नये यासाठी योग्य ती काळजी घेतली गेली. यासाठी जपानच्या राज्यघटनेत कलम ९ चा समावेश करण्यात आला.
राज्यघटनेतील कलम ९ नुसार जपान आपले स्वतःचे सैन्य उभे करणार नाही किंवा आपले सैन्य इतर देशात पाठवणार नाही, असे निर्धारित करण्यात आले. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे झाल्यास हे कलम जपानचे पूर्णतः निर्लष्करीकरण करणारे होते. जपानला अंतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी ङ्गक्त पोलिस यंत्रणा उभारण्यासाठीची परवानगी या कलमाची तरतूद केल्यानंतर देण्यात आली. त्याचबरोबर जपानला शत्रूपासून काही धोका पोहोचला तर त्यासंदर्भातील जबाबदारी घेण्यासाठी १९५३ मध्ये अमेरिकेने जपानबरोबर एक करार केला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर सामूहिक सुरक्षेच्या तत्वावर आधारित असलेला हा पहिला करार आहे. या करारानुसार जपानमध्ये अडीच ते तीन लाख अमेरिकन सैन्य ठेवले गेले. या सैन्याचा सर्व खर्च जपानने करावयाचा अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जपानला स्वतःचे लष्कर उभारण्याची, लष्करासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची किंवा क्षेपणास्त्र विकसन कार्यक्रम राबवण्याची गरजच आजवर कधी भासली नाही. कारण जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने उचलली आहे. या संदर्भात येणारा खर्च जपान करणार होता. याला ‘डिङ्गेन्स बर्डन शेअरिंग’ म्हणतात.
अमेरिकेने संरक्षणाची जबाबदारी उचलल्यामुळे जपानला चिंतेची तशी गरज नव्हती; मात्र त्यासाठी द्याव्या लागणार्‍या खर्चाबाबत जपानमध्ये नाराजी होती. ८०-९० च्या दशकात या मुद्दयावरुन काहीसा असंतोष पसरायला लागला होता. अमेरिकेचे सैन्य जपानच्या ओकिनावा बेटावर ठेवले होते. १९९० मध्ये या सैन्याचा वार्षिक खर्च ७ अब्ज डॉलर्स एवढा होता. त्यावेळी जपानमधील राष्ट्रवादी पक्षांनी, अमेरिकेच्या सैन्यावर इतका मोठा खर्च करण्यापेक्षा जपानने स्वतःचे सैन्य उभारायला काय हरकत आहे, असा सवाल करत कलम ९ रद्द का करू नये अशा प्रकारची मागणी जोरकसपणाने सुरू केली होती; मात्र त्यावेळच्या जपानच्या कोणत्याही शासनाने लष्कराच्या उभारणीचा निर्णय घेतला नाही. नंतरच्या काळात जपानमध्ये शिंझो ऍबे या राष्ट्रवादी विचारांचे पंतप्रधान आणि त्यांचे शासन प्रस्थापित झाले. त्यांनी मात्र जपानच्या राज्यघटनेतील ९ व्या कलमावर पुनर्विचार करायला सुरुवात केली. अनेकदा अशा प्रकारचे सुतोवाच करून त्यांनी कलम ९ हटवले पाहिजे, अशी मागणी सुरु केली. तसेच पुन्हा एकदा लष्करीकरणाचे संकेत दिले.
राष्ट्रवादी विचारांनी प्रेरित असणार्‍यांकडून लष्करीकरणाच्या मागण्या जोर धरत असतानाच आता उत्तर कोरियाचा प्रश्‍न गंभीर बनल्यामुळे या मागण्यांना एक प्रकारे संधी अथवा दुजोराही मिळाला. हुकुमशहा किंम जॉंग याने उत्तर कोरियाचे झपाट्याने अण्वस्त्रीकरण सुरु केले. त्याने हायड्रोजन बॉम्ब, अण्वस्रे आणि लक्ष्यभेदी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे विकसित केली आहेत. हे करत असतानाच किम जॉंगकडून सातत्याने उद्धटपणे धमक्या देणे सुरु आहे. या धमक्या खर्‍या करायच्या ठरवल्यास उत्तर कोरिया सर्वात पहिली हानी करेल ती दक्षिण कोरियाची आणि त्यानंतर जपानला. कारण हे दोन्ही देश उत्तर कोरियाच्या हिटलिस्टवर आहेत.
वस्तुतः उत्तर कोरियाचा या दोन्ही राष्ट्रांना थेट विरोध नाही. त्यांचा विरोध अमेरिकेला आहे. पण अमेरिकेचेे सैन्य दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये आहे आणि अमेरिकेने या दोन्ही देशांच्या सरंक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे. त्यामुळे दक्षिण कोरिया किंवा जपानवर हल्ला झाला तर अमेरिकेवरील हल्ला मानला जातो. सामूहिक सुरक्षा करार किंवा ङ्गर्स्ट कलेक्टीव्ह सिक्युरिटी ऍग्रीमेंटमध्ये अशी स्पष्ट तरतूद आहे. गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात उत्तर कोरियाने जपानवरून जाणार्‍या दोन क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली आहे. ही उत्तर कोरियाची धमकी आहे.
जपानकडे पैसा प्रचंड आहे. जपानने अण्वस्त्रकरणीकरणाचा निर्णय घेतल्यास अमेरिकेचाही त्याला पाठिंबा आहेच. त्यामुळे जपान खूप मोठ्या प्रमाणात अण्वस्त्र निर्मिती करू शकतो. त्यातून पुन्हा एकदा दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळानुसार तेथे हुकुमशाही निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे याकडे आशियाई देश जपानकडे संशयी नजरेने पाहतात. आधीच चीनच्या लष्कराच्या वाढत्या अधुनिकीकरणामुळे आशियाई देश असुरक्षित आहेत. त्यातून जपानने अण्वस्त्र विकसनाचा निर्णय घेतल्यास असुरक्षिततेबरोबर शस्त्रास्त्र स्पर्धाही सुरु होईल. कारण उत्तर कोरियाला चीनचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे खरा संघर्ष हा उत्तर कोरिया आणि जपान असा न राहता चीन आणि जपान यांच्यामध्ये स्पर्धा निर्माण होईल आणि नवनवी अण्वस्त्रे विकसित होत राहतील. या स्पर्धेमध्ये आशिया खंडाचे नुकसान होऊ शकते.त्यामुळे भारताला याची चिंता साहजिक आहे.
