नव्या गोवा मराठी अकादमीची घोषणा

0
158

मराठीप्रेमींकडून स्वागत; रायबंदर येथे तात्पुरते कार्यालय
राज्यातील मराठीप्रेमींच्या आग्रही मागणीची दखल घेत सरकारने मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी ‘गोवा मराठी अकादमी’ ही नवी सरकारी अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून रायबंदर येथील गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या इमारतीतील ३८९ चौरस मीटर जागेतून तिचे काम लवकरच सुरू होईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल राज्य विधानसभेत केली. सत्ताधारी सदस्यांनी बाके वाजवून या घोषणेचे जोरदार स्वागत केले. या अकादमीसंबंधीचे इतर सोपस्कार येत्या आठ दिवसांत पूर्ण केले जातील व १५ ऑगस्टपूर्वी ही नवी अकादमी अस्तित्वात येईल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
काल विधानसभेत राजभाषा संचालनालयाच्या मागण्यांवरील चर्चेवेळी डिचोलीचे आमदार नरेश सावळ यांनी राजभाषा संचालनालय केवळ कोकणीसाठी काम करीत असल्याचा आरोप करून टीकेची झोड उठविली. कोकणीचे प्रशिक्षण सध्या दिले जात आहे, त्याच धर्तीवर सहभाषा असलेल्या मराठीचे प्रशिक्षणही दिले जावे अशी मागणी त्यांनी केली. गोमंतक मराठी अकादमीच्या कर्मचार्‍यांना गेले चार महिने वेतन मिळाले नसल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ यांनीही सरकारने मराठीकडे दुजाभाव करू नये अशी मागणी करीत ज्या खात्यांचा मराठीतील पत्रव्यवहाराशी संबंध येतो, त्यांना मराठीतून प्रशिक्षण दिले जावे अशी मागणी केली. सरकारी मराठी अकादमीची स्थापनेसंबंधी सरकारने काय निर्णय घेतला आहे तो मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावा असे आवाहन त्यांनी केले.
चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हे सरकार मराठीचे महत्त्व जाणत असून मराठीशी भेदभाव केला जाणार नसल्याची ग्वाही दिली. मराठीवर हे सरकार कदापि अन्याय होऊ देणार नाही असे श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. सरकारी कर्मचार्‍यांना कोकणीच्या प्रशिक्षणाला नुकतीच सुरूवात झालेली आहे. मराठीच्या प्रशिक्षणाची गोमंतकीयांना गरज नाही, कारण आपण कोकणी बोलत असलो तरी लेखन व्यवहार मराठीतून करीत आलेलो आहोत. तरीही कोणाला मराठीच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असेल तर त्याची सोय पुढील काळात केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. मराठीपेक्षा कोकणीच्या प्रशिक्षणाची अधिक आवश्यकता आहे. सर्वच भाषा प्रगल्भ झाल्या पाहिजेत असे आपले मत असल्याचे ते म्हणाले.
गोमंतक मराठी अकादमीचे मराठी भवन काही जाज्वल्य मराठीप्रेमींनी झोळी फिरवल्याने उभे राहिले असले, तरी त्यात राज्य सरकारचे एक कोटी २४ लाख रुपयांचे योगदान आहे. अकादमीचा कारभार पारदर्शक करावा व ती जनतेला खुली करावी असे सरकारने गोमंतक मराठी अकादमीला सांगितले होते. मात्र, त्यांनी ते ऐकले नाही, त्यामुळेच सरकारला नवी मराठी अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. नव्या सरकारी मराठी अकादमीचे कार्यालय रायबंदर येथील गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या इमारतीत सुरू करण्यासंबंधीचे आदेश आपण दिले असून नव्या अकादमीसंबंधीेचे सर्व सोपस्कार येत्या काही दिवसांत पूर्ण केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोकणी अकादमीचा हिशेब सरकारने तपासावा : वाघ
गोवा कोंकणी अकादमीच्या हिशेबाची सरकारतर्फे चौकशी करण्याची जोरदार मागणी सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ यांनी काल विधानसभेत राजभाषा खात्याच्या मागणीस पाठिंबा देणार्‍या भाषणात केली. गेली पंचवीस वर्षे वरील अकादमीला सरकारी अनुदान मिळते. सरकारी अनुदान मिळणार्‍या संस्थेच्या सरकारतर्फेच हिशेब तपासला गेला पाहिजे, असे वाघ यांनी सांगितले.
कोंकणीला मिळणार्‍या सर्व सुविधा मराठी भाषेला मिळाल्या पाहिजेत, असे सांगून मराठी भाषेचा संबंध येत असलेल्या खात्यांच्या आयएएस सचिवांना मराठीचेही प्रशिक्षण देण्याची मागणी वाघ यांनी केली. मराठी अकादमी खुली करणे शक्य होत नसेल तर सदर अकादमीला मिळणारे अनुदान बंद करून सरकारी मराठी अकादमी स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रकाश वजरीकर राजभाषा खात्याचे संचालक झाल्यापासून खात्याच्या कारभारास सुसूत्रता आल्याचे वाघ यांनी सांगितले.
सर्व पक्षांतील मराठीप्रेमींना अकादमीवर स्थान द्या : बांदेकर
मराठी अकादमीचे माजी उपाध्यक्ष व माजी उपसभापती श्री. शंभू भाऊ बांदेकर यांनी सरकारच्या मराठी अकादमी स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, त्यामध्ये पक्षीय राजकारण आणू नये व सर्व पक्षांमध्ये मराठी संस्कृतीची जाणीव असलेले जे मातब्बर आहेत व ज्यांना मराठी अकादमीवर पूर्वी काम केल्याचा अनुभव आहे, त्यांना या नव्या अकादमीत स्थान द्यावे व त्यांच्या अनुभवाचा लाभ घ्यावा असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
निरुपाय झाल्यानेच सरकारला पाऊल उचलावे लागले : गो. रा. ढवळीकर
गोमंतक मराठी अकादमी ही सरकारच्या पैशांवरच चालत आली आहे. तरीही ती खुली करण्यास कार्यकारिणी राजी न झाल्याने निरुपाय होऊन सरकारला नवी मराठी अकादमी स्थापन करावी लागली आहे आणि त्याचे आपण स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ मराठीप्रेमी श्री. गो. रा. ढवळीकर यांनी व्यक्त केली. विद्यमान पदाधिकार्‍यांनी मराठी अकादमी ही जणू स्वतःच्या मालकीची करून टाकल्यानेच सरकारने उचललेले हे पाऊल योग्य आहे असे ते म्हणाले.
नव्या मराठी अकादमीच्या स्थापनेचा निर्णय योग्यच : सावळ
गोमंतक मराठी अकादमीचे माजी अध्यक्ष श्री. गुरूदास सावळ यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मुख्यमंत्री श्री. मनोहर पर्रीकर यांनी केलेली ही घोषणा मराठीच्या हिताच्या दृष्टीने योग्यच असल्याचे ते म्हणाले. ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे अशा सर्वांना सध्याची गोमंतक मराठी अकादमी खुली करावी अशी सूचना त्या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना केली होती, मात्र त्यांनी ती मानली नाही. त्यामुळे नवी मराठी स्थापन करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचे श्री. सावळ यांनी सांगितले. सध्याच्या अकादमीचे काय असा प्रश्न केला असता, सरकारने विद्यमान गोमंतक मराठी अकादमीचे अनुदान थांबविलेले असल्याने आता त्यांना ती स्वबळावर चालवावी लागेल असे त्यांनी सांगितले.
साहित्य, संस्कृतीशी संंबंधित माणसेच  नव्या अकादमीवर असावीत : मयेकर
अकादमीचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ विचारवंत प्राचार्य गोपाळराव मयेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेतून नव्या मराठी अकादमीचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होत नाही, त्यामुळे त्याचे काय परिणाम होतील त्याचा तपशील पाहिल्यानंतरच प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरेल असे मत व्यक्त केले. सध्याच्या गोमंतक मराठी अकादमीला आजही वैधानिक अस्तित्व आहे. ती सर्वांसाठी खुली व्हावी असा माझाही आग्रह आहे, मात्र ती कशी खुली करायची याची चर्चा व्हायला हवी होती असे मत श्री. मयेकर यांनी व्यक्त केले. मराठीवर प्रेम असलेली आणि मराठी साहित्य आणि संस्कृतीशी संबंधित असलेली माणसेच नव्या मराठी अकादमीवर असावीत असे मत प्राचार्य मयेकर यांनी व्यक्त केले.
नवी अकादमी स्थापण्याच्या निर्णयाबाबत असमाधान : खलप
नवी मराठी अकादमी स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयासंबंधी आपण असमाधानी आहोत अशी प्रतिक्रिया माजी कायदा राज्यमंत्री रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केली. नवी अकादमी स्थापन करण्याऐवजी मूळ गोमंतक मराठी अकादमी ताब्यात घेऊन सरकारने आपल्याला हवे ते बदल करायला हवे होते. कायदा आयोगाचा प्रमुख असताना आपण मराठी अकादमीसंबंधी एक प्रस्ताव तत्कालीन सरकारला सादर केला होता. विद्यमान मराठी अकादमी कायमस्वरूपी ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, तिची कार्यकारी समिती बरखास्त करून नवी समिती नेमावी, नवी घटना करून सदस्यता खुली करावी, तिची मतदारयादी तयार करावी, प्रत्येक क्षेत्रनिहाय प्रतिनिधी निवडून आमसभा गठित करावी. परंतु हा मार्ग सरकारने अवलंबिला नाही आणि अकादमी ताब्यात ठेवलेल्या समितीनेही ती खुली करण्याच्या दिशेने काही केले नाही. सारी विद्वत्ता आपल्यापाशीच आहे अशा भ्रमात ते राहिले आणि त्यामुळे मराठीचे अतोनात नुकसान झाले आहे असे श्री. खलप म्हणाले. या पदाधिकार्‍यांनी ही संस्था डबघाईस आणली. आपण कार्याध्यक्ष असलेल्या म्हापसा येथे झालेल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनातच मराठी अकादमीच्या स्थापनेचा ठराव संमत झाला होता. मात्र एका चांगल्या संस्थेची अशी जिवंत प्रेतयात्रा निघावी हे क्लेशकारक असल्याचे श्री. खलप यांनी सांगितले. सरकारने पावले उचलण्याआधीच मराठी अकादमी खुली व्हावी यासाठी आपण व्यक्तिशः अकादमीच्या एका विद्यमान पदाधिकार्‍याला भेटण्याचा प्रयत्न केला होता असेही श्री. खलप यांनी सांगितले. मराठीचा झेंडा खांद्यावर घेण्याची ज्यांनी जाहीर घोषणा केली होती त्यांनीच शैक्षणिक माध्यमातून स्थानिक भाषांची गळचेपी केल्याचा आरोप श्री. खलप यांनी केला. मराठी अकादमीवरील नागोबांमुळे गोमंतक मराठी अकादमीचे थडगे बांधले गेले असे श्री. खलप यांनी नमूद केले. सरकारने कितीही समित्या नेमल्या, तरी आत्मीयतेने काम करणारी माणसे तेथे असत नाहीत असे खलप यांनी सांगितले.