एचएसबीसीच्या जिनिव्हा बँकेच्या खातेदारांची एक नवी यादी बाहेर आली आहे. २०११ साली जी यादी बाहेर आली होती, त्याहून या यादीत जवळजवळ दुप्पट भारतीयांची नावे आहेत. त्या सर्वांच्या खात्यांमध्ये जवळजवळ पंचवीस हजार कोटी रुपये साठलेले आहेत असे या यादीच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे. अर्थात, ही आकडेवारी सन जुनी म्हणजे २००६-०७ ची आहे. पण खातेदारांमध्ये भारतातील नामांकित उद्योजक, हिरे व्यापारी, विदेशस्थ भारतीय यांच्या जोडीने राजकारणी आणि त्यांचे नातलग यांचाही समावेश आहे. हा सगळाच पैसा काळा पैसा आहे असे जरी म्हणता येत नसले, तरी बहुतेकांनी करबुडवेगिरी करूनच हा पैसा तेथे साठवलेला असेल यात शंका नाही. यापूर्वी जी यादी बाहेर आली होती, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक स्थापन झालेले आहे. मात्र, त्या खातेदारांपैकी ज्यांची ओळख पटली, त्यांच्याकडून त्या खात्यांवरील पैशावरील करवसुलीवरच सरकारने आजवर भर दिलेला आहे. आतापर्यंत फक्त साठजणांवर कारवाई होऊ शकली आहे असे सरकारने नुकतेच सांगितलेले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ही नवी विस्तृत यादी बाहेर आल्याने सरकारला आपल्या चौकशीचा घेरा वाढवावा लागेल. त्याचे राजकीय परिणामही अर्थातच संभवतात. त्यामुळे सरकार या यादीसंदर्भात कारवाई करण्यास विशेष उत्सुक दिसत नाही. ‘केवळ यादी पुरेशी नाही, सबळ पुरावेही पाहिजेत’ हे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे विधान पाहिले तर ही ब्याद बाहेर आली नसती तर बरे झाले असते असाच त्यांचा एकंदर निराशावादी सूर दिसतो. ते साहजिक आहे, कारण अंबानींपासून बिर्लांपर्यंतची नावे या यादीत आहेत आणि त्या सर्वांची नाराजी ओढवून घेणे म्हणजे स्वतःच्याच पायांवर कुुर्‍हाड मारून घेणे ठरेल याची नरेंद्र मोदी सरकारला पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळेच मागे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीस बँकांत खाते असलेल्यांची संपूर्ण यादी ताबडतोब सादर करण्याचे फर्मान सरकारला काढले होते, तेव्हा सादर केलेल्या जोड प्रतिज्ञापत्रात मोदी सरकारने तसे केले तर तो विदेशांशी असलेल्या संयुक्त कराराचा भंग ठरेल असा पवित्रा घेतला होता. सरकारच्या संबंधित आर्थिक यंत्रणांनी खातेदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत खर्‍या, परंतु त्यात भर बुडवलेल्या कराच्या वसुलीवरच आहे. देशाशी द्रोह करून, कोट्यवधींचा कर बुडवून ज्यांनी विदेशांमध्ये पैसा साठवला, त्यांच्या त्या पैशावरील केवळ कर वसूल केला म्हणजे झाले काय? एकीकडे हे करबुडवे संभावित चेहर्‍यांनी, प्रतिष्ठेच्या झुली पांघरून उघडपणे मिरवत आहेत आणि दुसरीकडे सर्वसामान्य नोकरदार मध्यमवर्गीय मात्र आपल्या कष्टाची बचत आयकरापासून कशी वाचवावी आणि आपल्या कुटुंबियांच्या भविष्याची तरतूद कशी करावी या चिंतेत असतो. एचएसबीसीच्या खातेदारांच्या या यादीमध्ये २०३ देशांतील जवळजवळ एक लाख खातेदारांची नावे आहेत. त्यात कोण नाहीत? हॉलिवूड स्टारपासून खेळाडूंपर्यंत आणि शस्त्रास्त्र दलालांपासून राजकारण्यांपर्यंत नाना वृत्तीप्रवृत्तीचे लोक त्यात आहेत. हाच काळा पैसा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांपासून दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचता व्हायचा यात शंकाच नाही. अल कायदाशीही काही खातेदारांच्या खात्यांचा संबंध असल्याचे पुरावे या तपासात हाती आलेले आहेत. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास काही राजकारण्यांच्या कुटुंबियांची नावेही या यादीत दिसतात. या मंडळींपाशी हा पैसा कसा आणि कोठून आला? साळसूद चेहर्‍यांनी सतत गोरगरिबाच्या कैवाराचा आव आणणारे हे लुटारू स्वीस बँकेमध्ये आपल्या बायका मुलांच्या नावे पैसा कसे साठवू शकले हे तपासायला गेले तर आजच्या आपल्या राजकीय व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील. बड्या बड्या उद्योगपतींची नावे या यादीमध्ये आहेत, हिरे व्यापार्‍यांची आहेत, विदेशस्थ भारतीयांची आहेत. ही यादी हे हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. ४५ देशांतील १४० पत्रकारांनी मिळून ते शोधून काढले आहे. आता पुढची कारवाई सरकारने करायची आहे. अनधिकृत मार्गांनी मिळणार्‍या याद्या ग्राह्य धरणार नाही, पण खातेदारनिहाय पुरावे देत असाल तर तपासास सहकार्य करू अशी स्वित्झर्लंडची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे या याद्यांत ज्यांची नावे आहेत, त्या प्रत्येकाची छाननी करून सत्य बाहेर आणण्याची हिंमत मोदी सरकार दाखवील काय?
