राज्यसभेच्या ५७ जागांचे जे निकाल शनिवारी हाती आले, त्यातून भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील बळ बर्‍यापैकी वाढले आहे. आजवर लोकसभेमध्ये भरघोस बहुमत असूनही केवळ राज्यसभेमध्ये कॉंग्रेसचे मताधिक्क्य असल्याने सरकारची वेळोवेळी आणि पावलोपावली जी अडवणूक होत होती, ती आता भाजपाचे संख्याबळ वाढलेले असल्यामुळे कमी होऊ शकेल. भाजपा राज्यसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष काही बनू शकलेला नाही, परंतु कॉंग्रेसच्या संख्याबळाच्या अधिक जवळ गेला आहे. कॉंग्रेसचे संख्याबळ अजूनही अधिक असले, तरी देखील संयुक्त पुरोगामी आघाडीपेक्षा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एकूण संख्याबळ वाढलेले असल्याचा फायदा भाजपा सरकारला मिळणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये या सरकारचे बहुप्रतीक्षित जीएसटी विधेयक येणार आहे. त्यामुळे त्याच्या वाटेतील अडथळे दूर होण्याची वाट सरकार पाहते आहे. जीएसटी विधेयक हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने अर्थातच ते संमत होण्यासाठी दोन तृतियांश मतांची आवश्यकता असते. म्हणजेच राज्यसभेच्या २४५ जागांच्या दोन तृतियांश म्हणजे किमान १६५ मते हवीत. ममता बॅनर्जींनी पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर जीएसटी समर्थक भूमिका घेतल्याचे दिसते आहे. कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत हातमिळवणी केल्याने त्या खवळलेल्या आहेत. जयललितांची जीएसटीसंदर्भात काय निर्णायक भूमिका राहते हेही पाहावे लागणार आहे. इतर अनेक विषयांवर वेळोवेळी राज्यसभेत कॉंग्रेसकडून होत आलेल्या अडवणुकीचा इतिहास पाहाता, आपले बदललेले संख्याबळ भाजपाला निश्‍चितच उपकारक ठरेल. पंधरा राज्यांतील ज्या ५७ जागा रिक्त झाल्या होत्या, त्यापैकी जवळजवळ तीस जागा बिनविरोध निवडल्या गेल्या आणि सात राज्यांतील २७ जागांसाठी ही निवडणूक झाली. कॉंग्रेसला जादा जागा मिळू नयेत म्हणून भारतीय जनता पक्षाने काही जागांवर अपक्षांना पाठिंबा देण्याचे सूत्र अवलंबिले. कॉंग्रेसनेही काही ठिकाणी त्याचेच अनुकरण केलेले दिसले. त्यामुळे झारखंडसारख्या ठिकाणी भाजपचा पाठिंबा अपक्षाला आणि कॉंग्रेसचा पाठिंबा झारखंड मुक्ती मोर्चाला असेही चित्र दिसले. राज्यसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षापाशी किती मते आहेत याची पूर्ण कल्पना प्रत्येक राजकीय पक्षाला असते. त्यामुळेच त्यानुसार व्यूहनीती आखली जाते. यावेळीही याच रणनीतीचा अवलंब दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी केला. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक आणि हरयाणा अशा किमान सहा राज्यांमध्ये भाजप, कॉंग्रेस किंवा प्रादेशिक पक्षाने पाठिंबा दिलेले एक तरी अतिरिक्त अपक्ष उमेदवार रिंगणात उभे राहिलेले दिसून आले. त्यामुळे अर्थातच निवडणुकीतील चुरस वाडली, परंतु त्यातून घोडेबाजारालाही संधी मिळाली. राज्यसभेच्या माध्यमातून यंदा भाजपाच्या सहा केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यसभेत पुनरागमन केले. दुसरीकडे कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागली. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला या निवडणुकीच्या निमित्ताने स्वतःचे राजकीय अस्तित्व आणि महत्त्व दाखवण्याची संधी मिळाली. अनेक जागांवर प्रादेशिक पक्षांनी घेतलेली भूमिका निर्णायक ठरलेली आहे. या निवडणुकीत कर्नाटकसारख्या राज्यामध्ये जो घोडेबाजार दिसून आला, तो भारतीय लोकशाहीसाठी लज्जास्पद होता. राज्यसभेच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यासाठी काही आमदारांनी स्वतःचे पाच कोटी, दहा कोटी असे मोल लावलेले कॅमेर्‍यावर चित्रीत झाल्याने अवघ्या देशाने पाहिले, तरीही निवडणूक आयोग अत्यंत हतबल होऊन हे पाहण्याविना काही करू शकला नाही. राज्यसभा निवडणुकीत पक्षादेश धुडकावून दुसर्‍या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले, तरी पक्षांतर बंदी कायद्याखाली कारवाई होऊ शकत नाही. याचाच फायदा काही आमदार उठवीत असतात. ऐन मतदानाच्या दिवशीच झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या एका आमदाराला झालेली अटकही बोलकी आहे. परंतु या अशा प्रकारच्या घोडेबाजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी येणार्‍या काळात काही सक्षम पावले उचलावीच लागतील, कारण राज्यसभेची एकूण प्रतिष्ठाच या घोडेबाजारामुळे धोक्यात आली आहे. विजय मल्ल्यांसारखी धनिक माणसे केवळ पैशाच्या जोरावर सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळवून राज्यसभेत जाऊन पोहोचतात हे कुठे तरी थांबायला हवे. या निवडणुकीत हे करता आले नाही, पण निदान आगामी निवडणुकांत तरी अशा घोडेबाजाराला उत्तेजन मिळता कामा नये.
