काल गोव्यात येऊन गेलेल्या निर्मला सीतारामन यांच्या रूपाने देशाला प्रथमच पूर्णकालीक महिला संरक्षणमंत्री लाभल्या आहेत. सुषमा स्वराज यांच्या रूपाने देशाला एक कणखर आणि कार्यक्षम परराष्ट्रमंत्री लाभल्या असल्याने सीतारामन याही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत आपल्या कार्यक्षमतेचा आणि कणखरपणाचा ठसा संरक्षण मंत्रालयावर उमटविणार का याबाबत अर्थातच उत्सुकता आहे. नव्या संरक्षणमंत्र्यांकडून पंतप्रधानांनी एक महत्त्वाची अपेक्षा बाळगलेली आहे ती म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’ चा संरक्षणक्षेत्रात प्रभावी अंमल. थेट विदेशी गुंतवणूक आणि खासगी क्षेत्राचे सहकार्य या दोन्ही आघाड्यांवर वाणिज्य राज्यमंत्रिपदाचा अनुभव असलेल्या सीतारामन चांगली कामगिरी करून दाखवतील या अपेक्षेनेच मोदींनी त्यांच्याकडे एवढा महत्त्वाचा पदभार मंत्रिपदाचा अत्यल्प अनुभव असूनदेखील सोपविलेला आहे. मात्र, देश त्यांच्याकडे एका वेगळ्या अपेक्षेने पाहतो आहे ती म्हणजे तिन्ही सेना दले त्या महिलांसाठी खुली करून देणार का? पदभार स्वीकारताच सर्वप्रथम लष्कराने आठशे महिलांना सेवेत सामील करून घेतले असल्याने त्याबाबत अपेक्षा अर्थातच उंचावल्या आहेत. ब्रिटिशांच्या सैनिक वारशाचे ओझे बाळगणारी आपली सेना दले आजवर महिलांसाठी दूरचे दिवे होऊन राहिली. जेमतेम काही महिला अधिकार्‍यांना सैन्यदलामध्ये सेवा प्राप्त करता आली. त्यातही अनेकजणींना अखंड भेदभावाला सामोरे जावे लागले. त्यासंदर्भात त्या विविध आघाड्यांवर लढत आहेत. खटलेही भरले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत संरक्षण मंत्रालयाच्या सर्व आघाड्या महिलांसाठी खुल्या करण्यात सीतारामन यांना यश येणार का हा मोठा प्रश्न आहे. आज तिन्ही सेनादलांत मिळून जेमतेम साडे तीन हजार महिला आहेत. हे प्रमाण जवळजवळ चार टक्क्यांच्या आसपास आहे. गेल्या वर्षी तीन महिलांचा समावेश लढाऊ विमानांच्या वैमानिक म्हणून भारतीय हवाई दलाने केला, तेव्हा त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला होता. परिचारिकांसारखी कामे करायला सैन्यदलांना महिला लागतात, परंतु युद्धाच्या आघाडीवर लढण्यासाठी महिलांना प्रशिक्षित करून त्यांच्या कार्यक्षमतेचा वापर करून घेण्याच्या बाबतीत मात्र सैन्यदलांनी आजवर पावले उचललेली नाहीत. त्यांना कायमस्वरूपी सेवा देणे तर दूरच. महिलांना सामोरे जाव्या लागणार्‍या भेदभावाच्या कहाण्या ऐकून नव्याने महिला या सैन्यदलांमध्ये सामील होण्यासही कचरू लागल्या आहेत. या परिस्थितीत फरक घडविण्याची सीतारामन यांची इच्छा जरी असली, तरी पुरुषप्रधान लष्करी परंपरेमध्ये त्यांचे हे विचार स्वीकारले जातील का हा मोठा प्रश्नच आहे. नौदलाच्या काही शाखांमध्ये महिलांना प्रवेश खुला करण्यात आलेला आहे. परंतु त्याही दुय्यम समजल्या जाणार्‍या विद्याशाखा आहेत. शिक्षण, कायदा, वैद्यक अशा क्षेत्रांमध्ये लष्कर, नौदल आदींकडून महिलांचा समावेश जरी झालेला असला तरी प्रत्यक्ष युद्धजन्य कामगिरीपासून महिला अद्याप दूरच आहेत. या सर्व पदांची मोठी कमतरता म्हणजे त्यात पदोन्नतींना संधी नाहीत. एका विशिष्ट सेवेत विशिष्ट काळापर्यंत कार्यरत राहायचे यासाठी कोण तयार होईल? नियमानुसार त्यांच्या या अल्पकालीक सेवेतून त्यांच्या पदरी निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेदनासारखे कोणतेही आर्थिक लाभ येत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अशाश्‍वत पदांऐवजी अन्य पुरुष अधिकार्‍यांच्या खांद्याला खांदा लावून सेवा बजावण्याची संधी जेव्हा या महिलांना प्राप्त होईल, त्यांच्यासारखेच सर्व सेवालाभ प्राप्त होतील, तेव्हाच त्यांना ही सैन्यदले खुली झाली असे मानता येईल. पोलीस दलामध्ये आज महिला दिसतात. अगदी दहशतवादग्रस्त जम्मू काश्मीरमध्ये देखील महिला पोलीस कर्तबगारी दाखवीत आहेत. आज असे एकही क्षेत्र नाही की ज्यात महिलांनी आपली कर्तबगारी दाखविलेली नाही. मोठमोठ्या पदांवर आणि मोठमोठ्या संस्थांच्या, आस्थापनांच्या प्रमुख पदावर महिला आहेत आणि प्रामाणिकपणे, कर्तबगारीने आपली पदे भूषवित राहिल्या आहेत. सचोटी, प्रामाणिकपणा, वक्तशीरपणा, कार्यक्षमता याबाबत स्त्रिया पुरुषांपेक्षा चार पावले पुढेच असतात अशी धारणा आहे आणि ती खरीही आहे. एकेक क्षेत्र त्या कर्तृत्वाच्या जोरावर पादाक्रांत करीत असताना केवळ आपल्या सैन्यदलांचेच क्षितिज त्यांना अस्पर्श का हा मोठा प्रश्न आहे. महिलांना जर प्रत्यक्ष लढाऊ कामगिरीसाठी सैन्यदलांत घ्यायचे झाले तर त्यासाठी जी पूर्वतयारी लागेल, ती टप्प्याटप्प्याने करण्याची गरज आहे. मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी देखील महिलांचा समावेश सैन्यदलांमध्ये करण्याचा विचार बोलून दाखवला होता. परंतु त्यांच्या अल्प कारकिर्दीत ते घडू शकले नाही. आता एक महिलाच संरक्षणमंत्री म्हणून देशाच्या संरक्षणाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊन उभी असल्याने आपल्या कार्यकाळात त्या या दिशेने पावले टाकू शकतील का, की या परंपरानिष्ठ अभेद्य व्यवस्थेचा आणि मानसिकतेचा भेद करण्यात त्यांना अपयश येईल हे पाहावे लागेल.
