देशातील रस्ता अपघातांचे प्रचंड प्रमाण ही नेहमी चिंतेची बाब राहिली आहे. जगात सर्वाधिक रस्ता अपघात भारतात होतात. वर्षाला किमान पाच लाख अपघात होऊन त्यात जवळजवळ एक लाख चाळीस हजार लोकांचा मृत्यू ओढवतो. ही गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटारवाहन कायद्यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करणारे पाऊल उचलले आहे. संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यासंबंधीचे रस्ता सुरक्षा व वाहतूक विधेयक, २०१४ मांडले जाणार आहे. मोटारवाहनाशी संबंधित विविध गुन्ह्यांबाबतच्या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्याबरोबरच अपघात टाळण्यासाठी विविध आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा विचार त्यात करण्यात आलेला आहे. केंद्र सरकारचे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे यात शंका नाही. जगातील प्रगत अशा सहा देशांतील मोटारवाहन कायद्यांचा अभ्यास करून केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने या विधेयकाचा मसुदा बनविलेला असल्याने त्याच्या गुणवत्तेबाबत वाद नाही. असुरक्षित स्थितीतील वाहन चालवल्यास एक लाख रुपयांचा दंड, अपघातात बालकाचा बळी गेल्यास तीन लाख रुपयांचा दंड व कारावास, दारू पिऊन वाहन चालवल्यास पंचवीस हजार रुपये दंड. दुसर्‍यांदा तोच गुन्हा केल्यास पन्नास हजार रुपये दंड आणि तिसर्‍यांदा त्याच गुन्ह्यात सापडल्यास वाहन चालवण्याचा परवानाच रद्द अशा प्रकारच्या विविध कडक तरतुदी या नव्या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. नवा कायदा आहे त्या स्वरूपात अंमलात आला, तर यापुढे बसप्रवाशांनाही आसनपट्टा घालावा लागेल. आठ वर्षांखालील मुलाला वाहनाच्या पुढच्या आसनावर बसवता येणार नाही. अनेक अशा बारीकसारीक गोष्टी विचारात घेतल्या गेल्या आहेत. या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून येत्या पाच वर्षांत किमान दोन लाख अपघात कमी होतील अशी आशा सरकारने बाळगलेली आहे. मात्र, जवळजवळ कालबाह्य झालेल्या मोटारवाहन कायद्यातील या नव्या कडक तरतुदींचे स्वागत करीत असतानाच त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील त्रुटींबाबत साशंकताही व्यक्त करणे चुकीचे ठरणार नाही. दंडाची रक्कम वाढवल्याने वाहतूक पोलिसांकडून पावती फाडण्याऐवजी ‘चिरीमिरी’ घेण्याचे प्रकार वाढू शकतात. त्यावर सरकार कोणती उपाययोजना करणार आहे हे स्पष्ट नाही. देशातील अपघातांना बेजबाबदार वाहन चालवणे जसे कारणीभूत असते, तसेच खराब रस्तेही तितकेच कारणीभूत असतात. ‘झीरो टॉलरन्स टू करप्शन’चा दावा करणारे सरकार असूनही गोव्यात ठिकठिकाणच्या रस्त्यांची जी भीषण दुर्दशा झालेली आहे, ती बोलकी आहे. त्यामुळे जेव्हा नागरिक आपल्या वाहनासाठी रस्ता कर भरतो, तेव्हा त्याचे वाहन चालवण्यास योग्य असे रस्ते उपलब्ध करण्याची जबाबदारीही अर्थातच शासनावर येते. परंतु आजवर टाळली गेलेली ही जबाबदारी सरकार या नव्या कायद्याच्या अनुषंगाने घेणार आहे का? रस्ता वाहतुकीसंदर्भात खरोखरच काही क्रांतिकारक पावले केंद्र सरकार उचलू पाहते आहे. सध्याचे ‘आरटीओ’ निकालात काढून वाहन नियमन व रस्ता सुरक्षा अधिकारिणी ही स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. वाहन नोंदणीची प्रक्रिया एकात्मिक स्वरूपात राबवली जाणार आहे. वाहनांच्या गतिवर मर्यादा ठेवणे, चालकाच्या डोळ्यांवर झापड आल्यास त्याला सतर्क करणे, अशा विविध नवनव्या तंत्रज्ञानाच्या अवलंबाचा सरकारचा विचार स्वागतार्ह आहे. मात्र, भारतासारख्या देशामध्ये कायदा कितीही चांगला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी ही मोठी डोकेदुखी असते. त्यामुळे केवळ कायदा केल्याने अपघात कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्याची योग्य व भ्रष्टाचारविरहित अंमलबजावणी झाली तरच काही परिणाम घडू शकेल. मुळात रस्त्यांची स्थिती सुधारावी लागेल. आपल्या देशात साधे गतिरोधक एका ठराविक प्रमाणात उभारणे सरकारला जमत नाही. वाहतुकीस अयोग्य वाहनांचे सर्रास ‘पासिंग’ केले जाते. वाहतुकीस अडथळा आणणार्‍या व रस्त्यावर चालवण्यास अजिबात योग्य नसलेल्या मालरिक्षांच्या उत्पादनांस सरकार परवानगी देऊन मोकळे होते. हे सगळे पाहिले तर केवळ नव्या मोटरवाहन कायद्यामध्ये दंडाची कडक तरतूद करूनच भागणार नाही. या सार्‍या आनुषंगिक गोष्टींचाही विचार सरकारने करायलाच हवा.
